16 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

महाराष्ट्र सूखा 2026: 304 तालुकों में राहत के लिए सरकार ने जारी किए व्यापक दिशानिर्देश

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
महाराष्ट्र सूखा 2026: 304 तालुकों में राहत के लिए सरकार ने जारी किए व्यापक दिशानिर्देश

सारांश

महाराष्ट्र सरकार ने 304 सूखाग्रस्त तालुकों में राहत के लिए व्यापक कदम उठाए हैं — जिला कलेक्टरों को ₹25 लाख तक की परियोजना मंजूरी का अधिकार, चारे का आधार मूल्य तय, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय निगरानी समिति गठित। यह राहत योजना कितनी कारगर होगी, यह क्रियान्वयन की गति पर निर्भर करेगा।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र सरकार ने कम वर्षा के चलते 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
जिला कलेक्टरों को विधायक एलएडी कार्यक्रम के तहत प्रति परियोजना ₹25 लाख तक की सूखा-राहत मंजूरी का अधिकार दिया गया।
जल संरक्षण कार्यों की प्रशासनिक समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक की गई।
चारे का आधार मूल्य ₹12 प्रति किलोग्राम और साइलेज का अधिकतम मूल्य ₹8 प्रति किलोग्राम (परिवहन रहित) तय।
मिट्टी-जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित।
राज्य सीमा से बाहर चारा ले जाने और औद्योगिक उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू।

महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 को सूखे और पानी की गंभीर किल्लत से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक की, जिसके तहत 304 तालुकों में प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जल संरक्षण कार्यों में तेज़ी और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सहित कई कदम उठाए गए हैं। कम वर्षा के चलते सरकार इन तालुकों को पहले ही सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है।

मुख्य घटनाक्रम

सरकार ने रविवार देर रात एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें 5 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 के बीच जारी किए गए सरकारी प्रस्तावों (जीआर), परिपत्रों और निर्देशों का उल्लेख है। राज्य प्रशासन ने जिला और तालुका स्तर पर समन्वय समितियाँ गठित की हैं तथा मिट्टी एवं जल संरक्षण परियोजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है।

जिला वार्षिक योजना (सामान्य) 2026-27 के अंतर्गत जल संरक्षण और बुनियादी ढाँचे से जुड़े कार्यों की प्रशासनिक समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है। मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार, स्थानीय सचिवों और जिला कलेक्टरों को तकनीकी मंजूरियाँ शीघ्र देने का अधिकार दिया गया है।

प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टरों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूखा-राहत कार्यों के लिए प्रति परियोजना ₹25 लाख तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सांसदों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले कार्यों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' श्रेणियों वाले 304 तालुकों में जलाशयों को गहरा और चौड़ा करना, खेत में तालाब बनाना, रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण, चेक डैम के गेट लगाना और वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) की संरचनाएँ तैयार करने के काम एनजीओ और 'वीबी जी रामजी' योजना के माध्यम से किए जा रहे हैं।

पशुधन और चारा प्रबंधन

कृषि भूमि, वन भूमि और जलाशयों के डूब क्षेत्र में चारे का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने चारे के लिए ₹12 प्रति किलोग्राम और साइलेज के लिए अधिकतम ₹8 प्रति किलोग्राम (परिवहन लागत को छोड़कर) का आधार मूल्य निर्धारित किया है।

वन विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में घास की नियमित नीलामी को पशुधन और वन्यजीवों के लिए चारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगले आदेश तक रोक दिया है। जिला कार्यकारी सूखा प्रबंधन समितियाँ पशुओं की संख्या और पानी की उपलब्धता के आधार पर प्रति राजस्व सर्कल एक चारा शिविर स्थापित करने का निर्णय लेंगी। चारा डिपो, जलापूर्ति, स्वच्छता, सीसीटीवी प्रणाली और बेलर के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड का उपयोग किया जाएगा। राज्य की सीमाओं से बाहर चारा ले जाने और उसे बायोफ्यूल या औद्योगिक प्रयोजनों में इस्तेमाल करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

पेयजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पीने का साफ़ पानी और हाथ धोने की चालू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पानी के नमूनों की नियमित जैविक जाँच भी अनिवार्य की गई है। जहाँ निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहाँ अस्थायी टैंकरों या पाइपलाइन विस्तार के ज़रिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राथमिकता वाले कार्यों में कुओं को गहरा करना, गाद निकालना, निजी बोरवेल का अधिग्रहण करना और जल स्रोतों के पास रिचार्ज शाफ्ट बनाना शामिल है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को एक महीने की सुरक्षा जमा राशि और रीकनेक्शन शुल्क चुकाने पर जल योजनाओं की काटी गई बिजली आपूर्ति बहाल करने की अनुमति दी गई है।

आगे की राह

तालुका स्तर पर मुख्यमंत्री राहत कोष सेल और समन्वय समितियाँ गठित की जा रही हैं, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करेंगी। गौरतलब है कि यह संकट ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के कई जिले पहले से ही कम भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे हैं। राहत कार्यों की सफलता अब जिला प्रशासन की क्रियान्वयन क्षमता पर निर्भर करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल क्रियान्वयन की गति और निगरानी का है। जिला कलेक्टरों को शक्तियाँ देना सही दिशा है, परंतु अतीत में देखा गया है कि सूखा-राहत के ऐलान और ज़मीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर रहता है। चारे का आधार मूल्य तय करना किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तरीय निगरानी समिति के बिना वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन होगा।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में कितने तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है?
महाराष्ट्र सरकार ने कम वर्षा के कारण 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' दोनों श्रेणियाँ शामिल हैं, जहाँ मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य शुरू किए गए हैं।
जिला कलेक्टरों को सूखा-राहत में क्या नई शक्तियाँ दी गई हैं?
जिला कलेक्टरों को विधायक एलएडी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूखा और पानी की कमी से जुड़े कार्यों के लिए प्रति परियोजना ₹25 लाख तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही तकनीकी मंजूरियाँ शीघ्र प्रदान करने का भी अधिकार है।
पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कैसे की जा रही है?
सरकार ने चारे के लिए ₹12 प्रति किलोग्राम और साइलेज के लिए अधिकतम ₹8 प्रति किलोग्राम (परिवहन लागत को छोड़कर) का आधार मूल्य तय किया है। कृषि, वन और जलाशय डूब क्षेत्रों में कम समय में तैयार होने वाली चारा फसलों की खेती के लिए भूमि आवंटित की जा रही है।
स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पेयजल के लिए क्या आदेश दिए गए हैं?
सरकारी आदेश के अनुसार, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पीने का साफ़ पानी और हाथ धोने की चालू व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। पानी के नमूनों की नियमित जैविक जाँच भी अनिवार्य है और जहाँ निर्माण अधूरा है वहाँ टैंकर या पाइपलाइन विस्तार से पानी दिया जाएगा।
जल संरक्षण कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी की नई समय-सीमा क्या है?
जिला वार्षिक योजना (सामान्य) 2026-27 के तहत जल संरक्षण और बुनियादी ढाँचे से जुड़े कार्यों की प्रशासनिक समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है, ताकि तेज़ी से प्रशासनिक मंजूरी दी जा सके।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 सप्ताह पहले
  2. 2 सप्ताह पहले
  3. 3 सप्ताह पहले
  4. 4 सप्ताह पहले
  5. 1 महीना पहले
  6. 1 महीना पहले
  7. 1 महीना पहले
  8. 1 महीना पहले