सिंगरौली निगम आयुक्त सविता प्रधान का सख्त एक्शन: 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका, 2 निलंबित
सारांश
सिंगरौली नगर पालिक निगम में राजस्व वसूली की सुस्त रफ्तार पर आयुक्त सविता प्रधान ने कड़ा रुख अपनाया — 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका और 2 को निलंबित किया। यह कार्रवाई नगरीय प्रशासन में जवाबदेही की माँग को रेखांकित करती है।
मुख्य बातें
निगम आयुक्त सविता प्रधान ने 24 जून को राजस्व समीक्षा बैठक में असंतोषजनक वसूली पर 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन अगले आदेश तक रोका।
वार्ड प्रभारी नवल किशोर और अशोक कुमार वर्मा को गंभीर लापरवाही के आरोप में तत्काल निलंबित किया गया।
दो अन्य कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई गई।
अवैध नल कनेक्शनों के विरुद्ध विशेष अभियान और ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया में तेज़ी के निर्देश दिए गए।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी मो.
वकील और वैभव गोस्वामी की आयुक्त ने सराहना की।
नगर पालिक निगम सिंगरौली में राजस्व वसूली की धीमी रफ्तार पर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने 24 जून को कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया और 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निगम कार्यालय में आयोजित राजस्व एवं विभागीय समीक्षा बैठक में वसूली की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
किन पर हुई कार्रवाई
गंभीर लापरवाही के आरोप में वार्ड प्रभारी नवल किशोर और अशोक कुमार वर्मा को तत्काल निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त दो अन्य कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गई। जिन 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका गया है, उनके वार्डों में राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर से काफी नीचे पाई गई।
समीक्षा बैठक में क्या हुआ
बैठक में आयुक्त सविता प्रधान ने सभी वार्ड प्रभारियों और अधिकारियों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया। कई वार्डों में वसूली की स्थिति संतोषजनक न होने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 'कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' बैठक में उपायुक्त आरपी बैंस, आरबी सिंह सहित सभी वार्ड प्रभारी उपस्थित रहे।
अवैध नल कनेक्शन और ट्रेड लाइसेंस पर निर्देश
आयुक्त ने शहर में संचालित अवैध नल कनेक्शनों की पहचान कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और समग्र आईडी, संबल योजना तथा सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
अच्छे प्रदर्शन की सराहना
राजस्व वसूली में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों मो. वकील और वैभव गोस्वामी की आयुक्त ने सराहना की। उन्होंने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से लक्ष्य-आधारित कार्यशैली अपनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ देने का आह्वान किया।
आयुक्त की चेतावनी
मीडिया से बातचीत में आयुक्त सविता प्रधान ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई नगरीय निकायों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि राजस्व वसूली के लक्ष्य तय कैसे किए गए और उनकी निगरानी की व्यवस्था क्या थी। वेतन रोकना और निलंबन तात्कालिक दबाव के उपाय हैं — दीर्घकालिक सुधार के लिए प्रणालीगत बदलाव जरूरी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकायों में राजस्व वसूली की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है। बिना पारदर्शी लक्ष्य-निर्धारण और नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग के, ऐसी कार्रवाइयाँ चक्रीय बनी रहती हैं।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सिंगरौली निगम में 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन क्यों रोका गया?
राजस्व एवं विभागीय समीक्षा बैठक में कई वार्डों में राजस्व वसूली की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिसके बाद निगम आयुक्त सविता प्रधान ने 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए।
किन दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया?
वार्ड प्रभारी नवल किशोर और अशोक कुमार वर्मा को गंभीर लापरवाही के आरोप में 24 जून को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
बैठक में अन्य क्या निर्देश दिए गए?
आयुक्त ने अवैध नल कनेक्शनों के विरुद्ध विशेष अभियान, ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया में तेज़ी और समग्र आईडी, संबल योजना व सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
किन कर्मचारियों की सराहना की गई?
राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन के लिए कर्मचारी मो. वकील और वैभव गोस्वामी की निगम आयुक्त ने सराहना की और उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
भविष्य में लापरवाही पर क्या होगा?
आयुक्त सविता प्रधान ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
