एसआईआर पर कांग्रेस की चौपाल भ्रम फैलाने की कोशिश: BJP नेता अमर बाउरी का हमला
सारांश
झारखंड में BJP नेता अमर बाउरी ने कांग्रेस की एसआईआर-विरोधी चौपालों को 'घुसपैठियों को बचाने की राजनीति' बताया। उन्होंने याद दिलाया कि यही प्रक्रिया कांग्रेस शासन में 10 बार अपनाई गई — और अब उसी पर सवाल उठाना दोहरेपन की नीति है।
मुख्य बातें
BJP नेता अमर कुमार बाउरी ने 12 नवंबर 2026 को कांग्रेस की एसआईआर-विरोधी चौपालों को 'राजनीतिक नाटक' करार दिया।
बाउरी का आरोप — कांग्रेस का असली एजेंडा अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखना है।
उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में 10 बार और भाजपा के कार्यकाल में 2 बार अपनाई जा चुकी है।
बाउरी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि प्रक्रिया में खामी है तो तथ्यों सहित चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज कराएँ।
भाजपा ने कांग्रेस पर 'दोहरी राजनीति' का आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बाधित करने की इजाज़त किसी को नहीं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के झारखंड प्रदेश महामंत्री और झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने 12 नवंबर 2026 को रांची में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित की जा रही चौपालों को 'राजनीतिक नाटक' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का असली मकसद अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखना है, जनता को सही जानकारी देना नहीं।
भाजपा का आरोप: घुसपैठियों को बचाने की राजनीति
बाउरी ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस इन चौपालों के ज़रिए क्या संदेश देना चाहती है। उनके अनुसार, यह प्रयास देश-विरोधी ताकतों और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में सुरक्षित रखने का छिपा हुआ एजेंडा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी वैध भारतीय मतदाता का नाम सूची से छूट गया है, तो इसके लिए पुख्ता संवैधानिक व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं।
चुनाव आयोग के समक्ष प्रमाण रखने की चुनौती
बाउरी ने कहा कि यदि कांग्रेस को एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार की खामी नज़र आती है, तो वह तथ्यों और ठोस साक्ष्यों के साथ चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज करा सकती है। उन्होंने कहा कि केवल जगह-जगह चौपाल लगाकर भोली-भाली जनता को भ्रमित करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर निराधार भय फैलाना न्यायसंगत नहीं है।
एसआईआर: क्या है यह प्रक्रिया और कितनी बार हो चुकी है
बाउरी ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी और नियमित बताया। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है — इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस शासनकाल में यह प्रक्रिया 10 बार और भाजपा के कार्यकाल में 2 बार अपनाई जा चुकी है। उन्होंने इसे एक पारदर्शी संवैधानिक प्रक्रिया बताया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है।
कांग्रेस की 'दोहरी राजनीति' पर प्रहार
बाउरी ने कहा कि कांग्रेस एक ओर संविधान और कानून के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संवैधानिक संस्था की पारदर्शी कार्यप्रणाली पर उँगली उठाती है। उनके अनुसार, यह दोहरापन कांग्रेस की असली नीयत को उजागर करता है। उन्होंने चेताया कि राजनीतिक हंगामे और प्रपंच के ज़रिए संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को बाधित करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती।
आगे क्या
झारखंड में एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज़ होता दिख रहा है। कांग्रेस की चौपालें जारी हैं, जबकि भाजपा नेता इस प्रक्रिया को संवैधानिक वैधता का हवाला देते हुए इसका बचाव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में और अधिक केंद्रीय बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं करता कि मौजूदा क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस की चौपालें भले ही राजनीति-प्रेरित हों, परंतु यह प्रश्न वैध बना रहता है कि सूची-संशोधन की प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है और वैध मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतें किस स्तर तक जाँची जा रही हैं। मुख्यधारा की कवरेज इस बहस को केवल भाजपा-कांग्रेस की जुबानी जंग तक सीमित कर देती है, जबकि असली सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आम नागरिकों की शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था कितनी सुलभ और पारदर्शी बना रहा है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) क्या होता है?
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाता है। इसमें अपात्र या फर्जी नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाता जोड़े जाते हैं।
अमर बाउरी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
BJP नेता अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की एसआईआर-विरोधी चौपालों का असली मकसद अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखना है। उन्होंने इसे 'राजनीतिक नाटक' और 'दोहरी राजनीति' करार दिया।
क्या एसआईआर पहले भी हुई है और कितनी बार?
बाउरी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में 10 बार और भाजपा के कार्यकाल में 2 बार अपनाई जा चुकी है। इसलिए भाजपा इसे नई या विवादास्पद प्रक्रिया मानने से इनकार करती है।
वैध मतदाता का नाम सूची से छूट जाने पर क्या करें?
बाउरी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वैध भारतीय मतदाता का नाम गलती से सूची से छूट जाए, तो इसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। कोई भी नागरिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज करा सकता है।
झारखंड में एसआईआर विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है?
झारखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच एसआईआर को लेकर टकराव तेज़ होता जा रहा है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में और केंद्रीय भूमिका निभा सकता है, खासकर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता के सवालों को लेकर।
