विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 2025: भूमि क्षरण से खाद्य सुरक्षा और जल संकट की गहराती चुनौती
सारांश
17 जून को मनाया जाने वाला विश्व मरुस्थलीकरण दिवस इस बार एक सख्त संदेश लेकर आया है — भूमि क्षरण अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल संकट और सामाजिक अस्थिरता की जड़ है। दुनिया के एक तिहाई से अधिक भूभाग पर संकट मंडरा रहा है और सामूहिक कार्रवाई के बिना समाधान संभव नहीं।
मुख्य बातें
17 जून को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में इस दिवस की घोषणा की थी; आयोजन की ज़िम्मेदारी UNCCD सचिवालय की है।
विश्व के एक तिहाई से अधिक भूभाग पर फैले शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक दोहन से संवेदनशील हैं।
भूमि क्षरण का सीधा संबंध खाद्य सुरक्षा , जल संकट , गरीबी और पलायन से है।
स्वस्थ भूमि कार्बन अवशोषित करती है; क्षरित भूमि जलवायु परिवर्तन को और गंभीर बनाती है।
भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूमि संरक्षण से जुड़ी नीतियाँ लागू कर रहा है।
हर वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस इस बार एक कड़ी चेतावनी लेकर आया है — दुनिया भर में भूमि की उर्वरता तेज़ी से घट रही है, खेत बंजर हो रहे हैं और जल स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं। नई दिल्ली सहित वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि यदि भूमि संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन, पानी और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना असंभव हो जाएगा।
दिवस की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित कर 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के लिए विश्व दिवस घोषित किया। इसके बाद 1995 में पहली बार यह दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। इस दिवस के आयोजन की ज़िम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD) के सचिवालय द्वारा निभाई जाती है। इस दिन का मूल संदेश यह है कि भूमि क्षरण तटस्थता हासिल की जा सकती है, बशर्ते सामूहिक और समयबद्ध प्रयास किए जाएँ।
मरुस्थलीकरण: केवल रेगिस्तान नहीं, कहीं बड़ी समस्या
मरुस्थलीकरण को अक्सर केवल रेगिस्तान के विस्तार के रूप में समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। इसका अर्थ है — शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि की उत्पादक क्षमता का धीरे-धीरे नष्ट होना। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है।
विश्व के एक तिहाई से अधिक भूभाग पर फैले शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक दोहन और अनुचित भूमि उपयोग के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन गरीब समुदायों पर पड़ता है जिनकी आजीविका सीधे भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है। अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में यह संकट विशेष रूप से गंभीर रूप ले चुका है।
खाद्य सुरक्षा और जल संकट से सीधा संबंध
भूमि क्षरण का सीधा असर खाद्य सुरक्षा और जल उपलब्धता पर पड़ता है। जब भूमि की उत्पादकता घटती है, तो कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे भोजन की कमी और जल संकट एक साथ गहराते हैं। इसके परिणामस्वरूप गरीबी, पलायन और सामाजिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ जन्म लेती हैं।
गौरतलब है कि स्वस्थ भूमि प्राकृतिक रूप से कार्बन को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। इसके विपरीत, क्षरित भूमि कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और गंभीर बना देती है। इसीलिए विशेषज्ञ भूमि संरक्षण को जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं।
व्यक्तिगत जीवनशैली का भूमि पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि क्षरण केवल औद्योगिक गतिविधियों या बड़े विकास कार्यों का नतीजा नहीं है। हम प्रतिदिन क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं और किस प्रकार यात्रा करते हैं — इन सभी निर्णयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भूमि संसाधनों पर पड़ता है। यह ऐसे समय में और भी अहम हो जाता है जब वैश्विक उपभोग की दर पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो चुकी है।
सरकारी प्रयास और आगे की राह
भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भूमि संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी कई नीतियाँ लागू की गई हैं। बंजर और क्षरित भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए निवेश और प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साझा रणनीति और ठोस कदमों की माँग लगातार उठ रही है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि धरती की हरियाली, उसकी उर्वरता और जीवनदायिनी शक्ति को बनाए रखना हम सबकी साझा ज़िम्मेदारी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि देश के बड़े हिस्से में भूमि क्षरण की रफ्तार नीतिगत प्रयासों से तेज़ बनी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय की नीतियाँ कागज़ पर मज़बूत दिखती हैं, परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर जवाबदेही का अभाव स्पष्ट है। जब तक भूमि संरक्षण को कृषि नीति, जल प्रबंधन और शहरी विस्तार योजनाओं के साथ एकीकृत नहीं किया जाता, तब तक यह दिवस केवल एक वार्षिक अनुष्ठान बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
यह दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में इसे घोषित किया था और 1995 में पहली बार आधिकारिक रूप से मनाया गया। इसका उद्देश्य भूमि संरक्षण और सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
मरुस्थलीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है?
मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान का फैलाव नहीं है — यह शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि की उत्पादक क्षमता का नष्ट होना है। यह स्थिति मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन दोनों के कारण उत्पन्न होती है।
भूमि क्षरण का खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है?
भूमि की उत्पादकता घटने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे भोजन की उपलब्धता कम होती है और जल संकट गहराता है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी, पलायन और सामाजिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
क्या व्यक्तिगत जीवनशैली भी भूमि क्षरण के लिए ज़िम्मेदार है?
हाँ, विशेषज्ञों के अनुसार हम प्रतिदिन क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और कैसे यात्रा करते हैं — इन सभी निर्णयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भूमि संसाधनों पर पड़ता है। भूमि क्षरण केवल औद्योगिक गतिविधियों का परिणाम नहीं है।
भारत में भूमि संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूमि संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी नीतियाँ लागू कर रहा है। बंजर और क्षरित भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए निवेश और प्रयास बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
