एसपी वेलुमणि टेंडर घोटाला: 2 आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे को केंद्र की मंजूरी, मद्रास हाई कोर्ट का DVAC को निर्देश
सारांश
₹98 करोड़ के टेंडर घोटाले में केंद्र सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे की मंजूरी दी — और मद्रास हाई कोर्ट ने डीवीएसी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देकर स्पष्ट कर दिया कि देरी अब स्वीकार नहीं होगी। एसपी वेलुमणि से जुड़ा यह मामला अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी 12 नवंबर 2026 को दी।
मद्रास हाई कोर्ट ने डीवीएसी को दोनों अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
मामला तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी.
वेलुमणि से जुड़े ₹98 करोड़ के टेंडर अनियमितता विवाद से संबंधित है।
संगठन 'अरप्पर इयक्कम' की अवमानना याचिका के बाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2026 में केंद्र को दो महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को जस्टिस एन.
आनंद वेंकटेश के समक्ष निर्धारित है।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि से जुड़े ₹98 करोड़ के टेंडर अनियमितता मामले में 12 नवंबर 2026 को बड़ी कानूनी प्रगति हुई। केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) को निर्देश दिया कि वह इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद पिछली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है, जब एस.पी. वेलुमणि नगर प्रशासन मंत्री थे। संगठन 'अरप्पर इयक्कम' ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चेन्नई और कोयंबटूर सहित कई नगर निगमों में विभिन्न कार्यों के टेंडर देने में ₹98 करोड़ की अनियमितताएँ हुई हैं।
आरोप के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर चहेती कंपनियों को लाभ पहुँचाया गया। गौरतलब है कि यह मामला तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके के शासनकाल में सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार की लंबी चर्चा से जुड़ा है।
अवमानना याचिका और अदालती दबाव
'अरप्पर इयक्कम' ने डीवीएसी के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी। संगठन का आरोप था कि जाँच विभाग ने पूर्व मंत्री वेलुमणि और अन्य आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के अदालती आदेश का पालन नहीं किया और जानबूझकर कार्रवाई में देरी की।
इसी क्रम में मद्रास हाई कोर्ट ने सितंबर 2026 में केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे की मंजूरी देने की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी की जाए। कोर्ट ने मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की थी।
बुधवार की सुनवाई में क्या हुआ
बुधवार, 12 नवंबर को जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश के समक्ष इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव की ओर से एक दस्तावेज पेश किया।
सुंदरेशन ने अदालत को बताया कि आईएएस अधिकारियों कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी विधिवत दे दी गई है। इस पर जस्टिस वेंकटेश ने डीवीएसी को निर्देश दिया कि केंद्र का आदेश प्राप्त होते ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
आगे क्या होगा
जज ने स्पष्ट किया कि अदालत मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। डीवीएसी को अब विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनिश्चितकालीन विलंब का विकल्प नहीं मिलेगा।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब एआईएडीएमके शासनकाल से जुड़े किसी वरिष्ठ नौकरशाही पर केंद्र की मुकदमे की मंजूरी मिली है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार इस मामले को लंबे समय से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एसपी वेलुमणि टेंडर घोटाला क्या है?
यह मामला तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि के कार्यकाल में चेन्नई और कोयंबटूर सहित कई नगर निगमों में ₹98 करोड़ की टेंडर अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर चहेती कंपनियों को फायदा पहुँचाया गया।
केंद्र सरकार ने किन आईएएस अधिकारियों पर मुकदमे की मंजूरी दी है?
केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी DoPT के संयुक्त सचिव की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में 12 नवंबर 2026 को प्रस्तुत दस्तावेज के माध्यम से दी गई।
मद्रास हाई कोर्ट ने डीवीएसी को क्या निर्देश दिए हैं?
जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने डीवीएसी को निर्देश दिया है कि केंद्र का मंजूरी आदेश मिलने के बाद दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में आगे की प्रगति पर नज़र रखेगी।
'अरप्पर इयक्कम' की अवमानना याचिका क्यों दाखिल हुई थी?
संगठन 'अरप्पर इयक्कम' का आरोप था कि डीवीएसी ने पूर्व मंत्री वेलुमणि और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के अदालती आदेश का पालन नहीं किया और जानबूझकर जाँच में देरी की। इसी आधार पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
मद्रास हाई कोर्ट ने इस अवमानना याचिका की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है। जज ने स्पष्ट किया है कि अदालत मामले में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए रखेगी।
