कोलकाता मेट्रो की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कोलकाता मेट्रो के निर्माण में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह देरी केवल अधिकारियों की जिद्दी मानसिकता को दर्शाती है, जो कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रोकने और उसमें देरी करने के प्रयास में लगे हैं। सीजेआई ने कहा कि विकास से जुड़े मुद्दों को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई कमी नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या त्योहारों का आयोजन विकास से अधिक महत्वपूर्ण है? उन्होंने कहा कि यह आपके अपने स्वार्थ का मामला नहीं है, आप अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हैं। आपने हाई कोर्ट को बताया था कि आप त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं। क्या परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क बनाना कम महत्वपूर्ण है? यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से अपेक्षित नहीं है कि वह विकास कार्यों को नजरअंदाज करे।

कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में कोई समस्या नहीं है तो यह प्रोजेक्ट तो आचार संहिता से पहले का है। इस आधार पर हम राज्य सरकार को बहाना बनाने की अनुमति नहीं देंगे।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोलकाता मेट्रो में देरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हमें मई तक का समय दिया जाए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, जिससे देरी हो रही है। राज्य सरकार ने कहा कि उस मार्ग से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, यहां तक कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी वाहन भी इसी रास्ते से आते-जाते हैं।

सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट ने बहुत लचीला रुख अपनाया है। यह एक ऐसा मामला था जहां आपके मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यह अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह दिखाता है। यह उस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, जहां वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है।

कोलकाता मेट्रो के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिस पर जस्टिस बागची ने कहा, "आपको यह अवसर दिया गया था, लेकिन आपने इसका लाभ नहीं उठाया। हम आपको याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे।"

आसानी से, कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने में हो रही अनिश्चित देरी के संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में देरी का कारण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी न दिए जाने को बताया गया था।