तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: ₹27,181 करोड़ के कर्ज से राहत के लिए धान खरीद सहकारी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार धान खरीद की जिम्मेदारी तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (TNCSC) से हटाकर सहकारी संस्थाओं को सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्तावित पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्यक्ष ऋण बोझ को कम करना और उधारी को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की 3 प्रतिशत सीमा के भीतर बनाए रखना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब TNCSC पर बकाया कर्ज 31 मार्च तक ₹27,181 करोड़ तक पहुँच चुका है।
प्रस्ताव का मूल स्वरूप
इस योजना के तहत धान खरीद के लिए सालाना ₹10,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ तक की उधारी को सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (TANFED) ने इसी दिशा में धान खरीद गतिविधियों के लिए ₹10,000 करोड़ का कर्ज लेने हेतु नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संपर्क किया है।
इस आवेदन पर अभी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार सहकारी संस्थाओं को जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की जाँच कर रही है।
TNCSC पर कर्ज के कारण
TNCSC पर जमा हुई देनदारियाँ मुख्यतः दो कारणों से हैं — धान की खरीद और विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन, जिसके तहत सब्सिडी वाली अरहर दाल और खाना पकाने का तेल वितरित किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति में अक्सर 15 से 18 महीने तक की देरी होती है, जिसके कारण कॉरपोरेशन को किसानों को समय पर भुगतान करने और परिवहन व मिलिंग खर्चों के लिए अतिरिक्त ऋण लेना पड़ता है।
राज्य की वित्तीय स्थिति
वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु की शुद्ध उधारी सीमा ₹1.21 लाख करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि राज्य का अनुमानित GSDP ₹40.67 लाख करोड़ है। इस पुनर्गठन से सरकार को GSDP की 3 प्रतिशत उधारी सीमा का पालन करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
पायलट परियोजना और क्षमता की चुनौती
सरकार किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले रामनाथपुरम जिले में इसकी व्यवहार्यता परखने का प्रस्ताव है। हालाँकि, इतने बड़े पैमाने पर खरीद संभालने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।
मुख्यतः उर्वरकों की खरीद और वितरण में सक्रिय TANFED को बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति, बुनियादी ढाँचे और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए नई वित्तीय संरचनाओं की तलाश में हैं।
आगे की राह
नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति और प्रशासनिक ढाँचे की तैयारी के बाद ही इस योजना को अमल में लाया जा सकेगा। रामनाथपुरम पायलट के नतीजे यह तय करेंगे कि इस मॉडल को पूरे राज्य में विस्तार दिया जाए या नहीं।