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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: ₹27,181 करोड़ के कर्ज से राहत के लिए धान खरीद सहकारी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी

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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: ₹27,181 करोड़ के कर्ज से राहत के लिए धान खरीद सहकारी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी

सारांश

तमिलनाडु सरकार TNCSC पर जमा ₹27,181 करोड़ के कर्ज से राहत पाने के लिए धान खरीद सहकारी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी कर रही है। TANFED ने ₹10,000 करोड़ के ऋण के लिए NCDC से संपर्क किया है, लेकिन मंजूरी और क्षमता निर्माण अभी बाकी है।

मुख्य बातें

तमिलनाडु सरकार धान खरीद TNCSC से हटाकर सहकारी संस्थाओं को सौंपने पर विचार कर रही है।
TNCSC पर 31 मार्च तक बकाया कर्ज ₹27,181 करोड़ तक पहुँच गया है।
सालाना ₹10,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ की उधारी सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव।
TANFED ने धान खरीद के लिए NCDC से ₹10,000 करोड़ के ऋण हेतु संपर्क किया; मंजूरी अभी बाकी।
तमिलनाडु की 2026-27 शुद्ध उधारी सीमा ₹1.21 लाख करोड़ ; GSDP ₹40.67 लाख करोड़ अनुमानित।
पायलट परियोजना पहले रामनाथपुरम जिले में लागू की जाएगी, सहकारी क्षमता पर सवाल बरकरार।

तमिलनाडु सरकार धान खरीद की जिम्मेदारी तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (TNCSC) से हटाकर सहकारी संस्थाओं को सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्तावित पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्यक्ष ऋण बोझ को कम करना और उधारी को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की 3 प्रतिशत सीमा के भीतर बनाए रखना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब TNCSC पर बकाया कर्ज 31 मार्च तक ₹27,181 करोड़ तक पहुँच चुका है।

प्रस्ताव का मूल स्वरूप

इस योजना के तहत धान खरीद के लिए सालाना ₹10,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ तक की उधारी को सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (TANFED) ने इसी दिशा में धान खरीद गतिविधियों के लिए ₹10,000 करोड़ का कर्ज लेने हेतु नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संपर्क किया है।

इस आवेदन पर अभी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार सहकारी संस्थाओं को जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की जाँच कर रही है।

TNCSC पर कर्ज के कारण

TNCSC पर जमा हुई देनदारियाँ मुख्यतः दो कारणों से हैं — धान की खरीद और विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन, जिसके तहत सब्सिडी वाली अरहर दाल और खाना पकाने का तेल वितरित किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति में अक्सर 15 से 18 महीने तक की देरी होती है, जिसके कारण कॉरपोरेशन को किसानों को समय पर भुगतान करने और परिवहन व मिलिंग खर्चों के लिए अतिरिक्त ऋण लेना पड़ता है।

राज्य की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु की शुद्ध उधारी सीमा ₹1.21 लाख करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि राज्य का अनुमानित GSDP ₹40.67 लाख करोड़ है। इस पुनर्गठन से सरकार को GSDP की 3 प्रतिशत उधारी सीमा का पालन करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

पायलट परियोजना और क्षमता की चुनौती

सरकार किसानों से सीधे धान खरीदने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले रामनाथपुरम जिले में इसकी व्यवहार्यता परखने का प्रस्ताव है। हालाँकि, इतने बड़े पैमाने पर खरीद संभालने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।

मुख्यतः उर्वरकों की खरीद और वितरण में सक्रिय TANFED को बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति, बुनियादी ढाँचे और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए नई वित्तीय संरचनाओं की तलाश में हैं।

आगे की राह

नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति और प्रशासनिक ढाँचे की तैयारी के बाद ही इस योजना को अमल में लाया जा सकेगा। रामनाथपुरम पायलट के नतीजे यह तय करेंगे कि इस मॉडल को पूरे राज्य में विस्तार दिया जाए या नहीं।

संपादकीय दृष्टिकोण

बस राज्य की बैलेंसशीट से सहकारी संस्था की बैलेंसशीट पर चला जाता है। असली सवाल यह है कि क्या TANFED, जो अब तक उर्वरक वितरण तक सीमित रही है, वार्षिक ₹10,000 करोड़ से अधिक की धान खरीद का बोझ उठाने की स्थिति में है। केंद्र से प्रतिपूर्ति में 15-18 महीने की देरी की समस्या संरचनात्मक है और सहकारी ढाँचे में जाने से यह दूर नहीं होगी — बल्कि उस ढाँचे पर भी वही दबाव आ सकता है। रामनाथपुरम पायलट सही दिशा में कदम है, लेकिन इसके नतीजों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किए बिना राज्यव्यापी विस्तार एक वित्तीय जोखिम बना रहेगा।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु सरकार धान खरीद सहकारी क्षेत्र को क्यों सौंपना चाहती है?
तमिलनाडु सरकार TNCSC पर जमा ₹27,181 करोड़ के कर्ज को कम करने और GSDP की 3% उधारी सीमा का पालन करने के लिए यह बदलाव करना चाहती है। धान खरीद की उधारी को सहकारी क्षेत्र में स्थानांतरित करने से राज्य की प्रत्यक्ष देनदारी कम होगी।
TNCSC पर इतना कर्ज कैसे जमा हुआ?
TNCSC पर कर्ज मुख्यतः धान खरीद और विशेष PDS के तहत सब्सिडी वाली अरहर दाल व खाना पकाने के तेल के वितरण से हुआ है। केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति में 15 से 18 महीने तक की देरी ने स्थिति को और बिगाड़ा है।
TANFED क्या है और इसकी क्या भूमिका होगी?
तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (TANFED) मुख्यतः उर्वरकों की खरीद और वितरण का काम करती है। प्रस्तावित बदलाव में TANFED धान खरीद की भी जिम्मेदारी संभालेगी और इसके लिए उसने NCDC से ₹10,000 करोड़ के ऋण हेतु संपर्क किया है।
रामनाथपुरम पायलट परियोजना क्या है?
सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों से सीधे धान खरीद की व्यवस्था पहले रामनाथपुरम जिले में परखना चाहती है। यह पायलट यह तय करेगा कि यह मॉडल पूरे तमिलनाडु में लागू किया जा सकता है या नहीं।
तमिलनाडु की 2026-27 में उधारी सीमा कितनी है?
संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार तमिलनाडु की 2026-27 में शुद्ध उधारी सीमा ₹1.21 लाख करोड़ निर्धारित है। राज्य का अनुमानित GSDP ₹40.67 लाख करोड़ है, जो GSDP की 3% उधारी सीमा की गणना का आधार है।
राष्ट्र प्रेस
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