परिवहन घोटाला: विशेष अदालत की सेंथिल बालाजी समेत आरोपियों को चेतावनी, देरी पर जमानत रद्द होगी

तमिलनाडु के बहुचर्चित परिवहन विभाग नौकरी घोटाले में चेन्नई स्थित विशेष अदालत ने 12 नवंबर 2026 को आरोपियों को कड़ी चेतावनी जारी की। न्यायाधीश एन. लोकेश्वरन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आरोपी अपनी सुविधानुसार 'डिस्चार्ज याचिकाएं' दाखिल करके कार्यवाही को लंबा खींचते रहे, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। पूर्व परिवहन मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार समेत कई आरोपी इस सुनवाई में अदालत में उपस्थित थे।

मामले की पृष्ठभूमि

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने 2018 में यह मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 2011 से 2015 के बीच, जब तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) की सरकार थी, परिवहन विभाग में नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूली गई। इस कथित घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार और 2,200 से अधिक अन्य आरोपियों के विरुद्ध तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

गौरतलब है कि यह मामला तमिलनाडु की राजनीति में वर्षों से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रमुख राजनेता के साथ-साथ हजारों सरकारी नियुक्तियाँ प्रश्नचिह्नों के घेरे में हैं।

अदालत की सख्त टिप्पणी

चेन्नई जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित इस विशेष अदालत में बुधवार को तीनों मामलों की एकसाथ सुनवाई हुई। यह अदालत मुख्यतः सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित है। न्यायाधीश लोकेश्वरन ने कहा कि अदालत हर आरोपी द्वारा अलग-अलग दाखिल की जाने वाली डिस्चार्ज याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।

न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी याचिकाएं दाखिल करें और अदालत को पहले से सूचित करें कि वे ऐसा कब करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग याचिकाओं के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है, जो अदालत को स्वीकार्य नहीं है।

जमानत रद्द करने की चेतावनी

न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहा कि कार्यवाही को बेवजह लंबा खींचने की किसी भी कोशिश को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अपनी सुविधा के अनुसार डिस्चार्ज याचिकाएं दाखिल करते रहे, तो उनकी जमानत रद्द करने में अदालत संकोच नहीं करेगी। आरोपियों को सुनवाई प्रक्रिया का सम्मान करने और तय समय-सीमा का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

आम जनता पर असर

यह मामला उन हजारों उम्मीदवारों से जुड़ा है, जिनके बारे में आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए रकम चुकाई। लंबे समय से चल रही इस कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही, यह फैसला भविष्य में इस तरह के घोटालों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।

आगे की कार्यवाही

अदालत के इस निर्देश के बाद अब सभी आरोपियों को समन्वित तरीके से अपनी याचिकाएं दाखिल करनी होंगी। मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि आरोपी निर्धारित समय-सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह मामला तमिलनाडु की न्यायिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से आने वाले महीनों में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।