कर्नाटक कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: तनवीर सैत CM शिवकुमार के राजनीतिक सचिव, 18 नेताओं को बोर्ड-निगम पद
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 21 नवंबर 2026 को बड़े संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की, जिसमें छह बार के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तनवीर सैत को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) ने राज्य के विभिन्न बोर्डों और निगमों में 18 पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी।
नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश
AICC के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया। इन पदों में राज्य सरकार के प्रमुख बोर्ड, निगम और अन्य संस्थान शामिल हैं। गौरतलब है कि यह फेरबदल अगस्त 2026 के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर सुलग रही नाराजगी को शांत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
प्रमुख नियुक्तियाँ
इन नियुक्तियों में बी. शिवन्ना को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, के. शदाक्षरी को कर्नाटक राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष, पीएम अशोक को कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और एआर कृष्णमूर्ति को बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
हम्पनगौडा बदरली को कर्नाटक राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष, डीजी शांतना गौडा को बैंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का अध्यक्ष, जीएच श्रीनिवास को कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष और महंतेश कौजलागी को कर्नाटक सड़क विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एसएन सुब्बा रेड्डी को मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड का अध्यक्ष, एनएच कोनारड्डी को कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष और बसनागौडा डड्डल को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अल्लामप्रभु पाटिल को कर्नाटक लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
विधानसभा में बेलूर गोपालकृष्ण को सरकार का मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) और मंजूनाथ भंडारी को कर्नाटक विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाया गया है। श्याम नाटेकर को कर्नाटक मसाला विकास बोर्ड, एचसी ललित राघव को कर्नाटक विद्युत कारखाने लिमिटेड और सुभाष राठौर को कर्नाटक थांडा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
आंतरिक खींचतान की पृष्ठभूमि
अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पार्टी के भीतर भारी आंतरिक खींचतान और लॉबिंग शुरू हो गई थी। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 33 मंत्री बनाए गए, जिससे 34वाँ पद खाली रह गया। एक और पद रिक्त होने की संभावना भी उस समय जताई गई, जब मंत्री बी. नागेंद्र पर आदिवासी कल्याण से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में इस्तीफे का दबाव पड़ा।
यह ऐसे समय में आया है जब विस्तार में कई अनुभवी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली थी, जिसके चलते उनके समर्थकों ने सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन किए। मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री न होने पर भी कड़ी आलोचना हुई, खासकर तब जब अंतिम समय में एमएलसी गायत्री शांथेगौड़ा का नाम सूची से हटा दिया गया था।
इसके अलावा, ब्राह्मण समुदाय के नेता — जिन्हें कथित तौर पर तीन दशकों में पहली बार मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला — और कोलार, चिक्काबल्लापुर तथा तुमकुरु जैसे जिलों के नेता भी नाराज चल रहे हैं।
हाई कमान से समन्वय
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कई दौर की बातचीत की। इसका उद्देश्य रिक्त पदों को अंतिम रूप देना और नाराज वरिष्ठ नेताओं को बोर्डों-निगमों में नियुक्तियाँ देकर शांत करना बताया जा रहा है। आने वाले महीनों में कर्नाटक कांग्रेस के भीतर और समायोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।