कर्नाटक मंत्रालय बंटवारा: कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद होगा आवंटन, 13 अगस्त से मानसून सत्र
सारांश
कर्नाटक में मंत्रालय आवंटन की घड़ी करीब है — कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है। 13 अगस्त से मानसून सत्र और डिप्टी सीएम पद पर अनिश्चितता के बीच शिवकुमार सरकार पर दबाव है कि नवनियुक्त मंत्रियों को तत्काल विभाग सौंपे जाएं।
मुख्य बातें
कर्नाटक में नए मंत्रियों के मंत्रालय आवंटन के लिए कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है।
बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे , के.सी.
वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे।
मंत्री शिवराज तंगदागी ने मंगलवार शाम तक आवंटन पूरा होने की संभावना जताई।
13 अगस्त 2026 से कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले फैसला लेना जरूरी।
उप-मुख्यमंत्री पद के सृजन पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं, यही देरी की एक बड़ी वजह।
जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने माना कि पार्टी में कुछ असंतुष्टि बनी रहेगी।
कर्नाटक में मंत्रालय आवंटन को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ निर्णायक बैठक होने जा रही है। 11 अगस्त को वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया कि एआईसीसी (AICC) की ओर से चर्चा पूरी होते ही बेंगलुरू स्थित कर्नाटक सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। 13 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के कारण सरकार पर समय का दबाव है।
मुख्य घटनाक्रम
अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित मंत्रालय सूची की समीक्षा के लिए होने वाली बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही प्रस्तावित सूची वेणुगोपाल को सौंप चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही अंतिम सूची सीएम को सौंपी जाएगी।
मंत्रियों की प्रतिक्रिया
मंत्री शिवराज तंगदागी ने कोप्पल में पत्रकारों से कहा कि मंगलवार शाम तक मंत्रालय आवंटन पूरा हो जाने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा, 'मुझे जो भी मंत्रालय दिया जाएगा, मैं उसका निर्वहन करूंगा — इस संबंध में दुविधा का कोई सवाल नहीं।' तंगदागी ने यह भी याद दिलाया कि बी.एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल में भी मंत्रालय आवंटन में देरी हुई थी।
जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कोलार में कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही आवंटन का काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, 'पार्टी में काफी हद तक असंतुष्टि बरकरार रहेगी — यह मुमकिन नहीं कि हर जगह शांति की स्थिति बनी रहे।'
डिप्टी सीएम पद पर अनिश्चितता
मंत्रालय आवंटन में देरी की एक बड़ी वजह उप-मुख्यमंत्री पद के सृजन को लेकर जारी अनिश्चितता भी बताई जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने बेलगावी में कहा, 'उप-मुख्यमंत्री के पद पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी जो भी फैसला करेगी, हम उसे मानेंगे।'
विपक्ष पर पलटवार
मंत्री एच.सी. बालकृष्ण ने बेंगलुरू में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा, 'भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) [जेडी(एस)] कांग्रेस की आलोचना के लिए ही मौजूद हैं। हम अपने जिलों में सभी विभागों का प्रबंध स्वयं कर रहे हैं।' यह ऐसे समय में आया है जब विपक्ष मंत्रालय आवंटन में देरी को सरकार की अक्षमता के रूप में पेश कर रहा है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि 13 अगस्त से कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इस अनिश्चितता को तत्काल समाप्त करने का दबाव है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि सत्र से पहले आवंटन हो जाएगा, हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट पर व्यापक चर्चा सत्र के बाद भी जारी रहेगी। नवनिर्वाचित मंत्रियों को जल्द विभाग मिलने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि कांग्रेस की आंतरिक शक्ति-संरचना का आईना है — जहाँ राज्य सरकार बिना दिल्ली की मुहर के एक कदम भी नहीं चल सकती। डिप्टी सीएम पद का अनसुलझा सवाल दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर गुटीय दावेदारी अभी भी प्रबल है। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्ष देरी को सरकारी अक्षमता के रूप में भुनाने में लगा है — और मानसून सत्र की दहलीज पर खड़ी सरकार के पास समय बेहद कम है।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में मंत्रालय आवंटन में देरी क्यों हो रही है?
कर्नाटक में मंत्रालय आवंटन के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी जरूरी है, जो अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा उप-मुख्यमंत्री पद के सृजन को लेकर पार्टी के भीतर अनिश्चितता भी देरी की एक बड़ी वजह बताई जा रही है।
कर्नाटक मंत्रालय आवंटन की बैठक में कौन शामिल होंगे?
इस बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही प्रस्तावित सूची वेणुगोपाल को सौंप चुके हैं।
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू होगा?
कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला है। इसी कारण सरकार पर दबाव है कि सत्र से पहले मंत्रालय आवंटन का काम पूरा किया जाए।
क्या कर्नाटक में उप-मुख्यमंत्री पद बनेगा?
पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के अनुसार, उप-मुख्यमंत्री पद पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी स्तर पर इस पर फैसला होना बाकी है।
मंत्री शिवराज तंगदागी ने मंत्रालय आवंटन पर क्या कहा?
मंत्री शिवराज तंगदागी ने कोप्पल में पत्रकारों से कहा कि मंगलवार शाम तक मंत्रालय आवंटन पूरा हो जाने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि जो भी मंत्रालय मिलेगा, वे उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे।
