करेगुट्टा में तेलंगाना डीजीपी ने फहराया तिरंगा, 50 साल बाद माओवाद मुक्त इलाके में विकास का संकल्प
सारांश
50 साल तक माओवादियों का गढ़ रहा करेगुट्टा अब तिरंगे की छाँव में है। तेलंगाना डीजीपी सी.वी. आनंद का यह दौरा महज़ प्रतीकात्मक नहीं — यह उस बदलाव की घोषणा है जब बंदूकों की जगह सड़कें और पर्यटन ले रहे हैं, और 700 से अधिक माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद प्रशासन पुनर्वास की राह पर है।
मुख्य बातें
तेलंगाना डीजीपी सी.वी.
आनंद ने 10 अगस्त 2026 को करेगुट्टा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया — यह इलाका 50 वर्षों तक माओवादी प्रभाव में रहा।
'ऑपरेशन कगार' के तहत लगभग 700 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया; कई बड़े नेता मुठभेड़ में मारे गए।
पामुरु से चलामादावा तक डामर सड़क निर्माण पूरा; जल्द बीटी सड़क का काम शुरू होगा।
सरकार सरेंडर करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, भूमि आवंटन और रोज़गार देकर पुनर्वास कर रही है।
करेगुट्टा में बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और पर्यटन बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना।
सीआरपीएफ की 196 बटालियन ने माओवाद-विरोधी अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई।
तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी.वी. आनंद ने सोमवार, 10 अगस्त 2026 को तेलंगाना-छत्तीसगढ़-ओडिशा की त्रिकोणीय सीमा पर स्थित करेगुट्टा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया — वह इलाका जो दशकों तक माओवादी प्रभाव का केंद्र रहा। यह यात्रा उस ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है जब 50 वर्षों के वामपंथी उग्रवाद के बाद यह क्षेत्र शांति और विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है।
मुख्य घटनाक्रम
डीजीपी आनंद ने दूर-दराज के इस घने जंगली इलाके में जारी सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और शांति के प्रतीक के रूप में सफेद कबूतर छोड़े। उनके साथ पुलिस, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), वन, राजस्व और अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का संयुक्त दल भी मौजूद रहा। यह उपस्थिति इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब सुरक्षा के बाद विकास की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
ऑपरेशन कगार और माओवाद पर अंकुश
मीडिया से बातचीत में डीजीपी आनंद ने बताया कि तेलंगाना पुलिस, ग्रेहाउंड्स, स्पेशल पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियानों ने इस इलाके में माओवादी गतिविधियों को निर्णायक रूप से कमज़ोर किया है। उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन कगार' के दौरान लगभग 700 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, कई बड़े नेता मुठभेड़ में मारे गए और अन्य मुख्यधारा में लौट आए। उनके अनुसार, देशभर में अब सेंट्रल कमेटी के केवल कुछ ही नेता सक्रिय बचे हैं।
गौरतलब है कि यह वही इलाका है जहाँ कभी माओवादी संगठन की पकड़ इतनी मज़बूत थी कि सरकारी अधिकारी वहाँ जाने से कतराते थे। आज उसी करेगुट्टा में डीजीपी का तिरंगा फहराना एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है।
सरेंडर करने वाले माओवादियों के पुनर्वास की योजना
डीजीपी आनंद ने बताया कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसमें आर्थिक सहायता, भूमि आवंटन और रोज़गार के अवसर शामिल हैं। साथ ही, समाज में उनकी सहज वापसी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी भी की जा रही है। दौरे के दौरान डीजीपी ने पामुरु कैंप के निकट रहने वाले गुट्टी कोया परिवारों को आवश्यक सामग्री वितरित की और सरकार की ओर से निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।
बुनियादी ढाँचे और पर्यटन की संभावनाएँ
करेगुट्टा में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए आनंद ने कहा कि सरकार पर्यावरण और कानूनी नियमों के अनुरूप इस इलाके का विकास करना चाहती है। पामुरु से चलामादावा तक डामर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही बीटी सड़क बिछाने का कार्य शुरू होगा। इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी।
सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना
डीजीपी ने सीआरपीएफ की 196 बटालियन के जवानों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि ये जवान महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहकर दुर्गम इलाकों में सेवा देते हैं और इलाके में शांति बहाल करने में उनकी प्रतिबद्धता तथा पेशेवर रवैये ने अहम भूमिका निभाई है। इस दौरे में अतिरिक्त डीजीपी संजय जैन, आईजी चंद्र शेखर रेड्डी, इंटेलिजेंस आईजी कार्तिकेय, एसआईबी एसपी सिंधु शर्मा, मुलुगु कलेक्टर बोरकडे हेमंत सहदेवराव, मुलुगु एसपी सुधीर रामनाथ केकन और जिला वन अधिकारी विकास मीना सहित राजस्व, पर्यटन और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
करेगुट्टा का यह रूपांतरण — हथियारों से सड़कों की ओर, भय से पर्यटन की ओर — भारत के माओवाद-विरोधी अभियान के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। माओवादी उग्रवाद की जड़ें केवल हिंसा में नहीं, बल्कि दशकों की विकास-वंचना में थीं — और वह खाई अभी भरी नहीं है। पर्यटन और सड़कों की घोषणाएँ स्वागत योग्य हैं, किंतु गुट्टी कोया जैसे आदिवासी समुदायों के लिए ज़मीनी हक़, स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित किए बिना यह विकास ऊपर से थोपा हुआ लग सकता है। 700 आत्मसमर्पणों का आँकड़ा उत्साहजनक है, लेकिन पुनर्वास योजनाओं की पारदर्शी निगरानी के बिना यह संख्या केवल सांख्यिकीय उपलब्धि बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
करेगुट्टा कहाँ स्थित है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
करेगुट्टा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की त्रिकोणीय सीमा पर स्थित एक दुर्गम जंगली इलाका है। यह दशकों तक माओवादी संगठन का प्रमुख गढ़ रहा और 50 वर्षों बाद अब यहाँ शांति बहाल हुई है, जिसे तेलंगाना डीजीपी के तिरंगा फहराने से रेखांकित किया गया।
ऑपरेशन कगार क्या था और इसके क्या परिणाम रहे?
ऑपरेशन कगार तेलंगाना पुलिस, ग्रेहाउंड्स, सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट और छत्तीसगढ़ पुलिस का संयुक्त माओवाद-विरोधी अभियान था। इसके तहत लगभग 700 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, कई बड़े नेता मुठभेड़ में मारे गए और देशभर में सेंट्रल कमेटी के केवल कुछ ही नेता सक्रिय बचे हैं।
सरेंडर करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए क्या प्रावधान हैं?
राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, भूमि आवंटन और रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही है। उनकी समाज में सहज वापसी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी भी की जा रही है।
करेगुट्टा में विकास की क्या योजनाएँ हैं?
पामुरु से चलामादावा तक डामर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही बीटी सड़क बिछाने का काम शुरू होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी पर्यावरण व कानूनी नियमों के अनुरूप विकसित की जाएंगी।
गुट्टी कोया समुदाय के लिए क्या कदम उठाए गए?
डीजीपी सी.वी. आनंद ने पामुरु कैंप के निकट रहने वाले गुट्टी कोया परिवारों को आवश्यक सामग्री वितरित की और सरकार की ओर से निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। यह समुदाय दशकों से माओवाद-प्रभावित इस इलाके में निवास करता आया है।
