तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20%25 छूट का लाभ
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सारांश
तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20%25 छूट देने की घोषणा की है। यह पहल न केवल वित्तीय लाभ प्रदान करती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
Key Takeaways
- सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर २०%25 छूट मिलेगी।
- यह भारत में पहली पहल है।
- ५ लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को ४ लाख रुपए तक की बचत हो सकती है।
- राज्य सरकार का यह कदम पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दे रहा है।
हैदराबाद, २४ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना सरकार ने पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत, सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर २० प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस अनूठी पहल की घोषणा की, जिसे देश में अपनी तरह की पहली पहल माना जा रहा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर २० प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं जैसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, ग्रेवटन मोटर्स और एथर एनर्जी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद संभव हुई।
इस कदम से लगभग ५ लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी ४ लाख रुपए तक की बचत करने का अवसर मिलेगा।
यह पहल भारत में अपनी तरह की पहली है, जिसमें किसी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से विशेष छूट प्राप्त करने के लिए बातचीत की है। यह पारंपरिक कर छूटों से आगे बढ़कर सरकारी कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ प्रदान करती है।
पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य सरकार केवल प्रोत्साहन देने से परे जाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है, जिसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रोत्साहनों से हो रही है।
मंत्री ने यह भी कहा कि जब हमारे सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, तो तेलंगाना में हर कोई स्वच्छ हवा में सांस ले सकेगा। यह शासन प्रणाली जनता और ग्रह दोनों के हित में है।
राज्य सरकार ने २०२४ में अपनी सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत दोपहिया, चार पहिया वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर और बसों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में १०० प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
मंत्री ने कहा कि मौजूदा १०० प्रतिशत सड़क कर और पंजीकरण शुल्क छूट के अतिरिक्त २० प्रतिशत की खरीद छूट के साथ, तेलंगाना इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में सबसे किफायती बना रहा है। सरकारी कर्मचारियों को शुरुआती अपनाने वालों के रूप में सशक्त बनाकर, हम समाज में स्वच्छ परिवहन की दिशा में बदलाव को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।
Point of View
जिससे स्वच्छ परिवहन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
NationPress
25/03/2026
Frequently Asked Questions
तेलंगाना सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन छूट योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
यह योजना केवल तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
इस छूट का प्रतिशत क्या है?
सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
क्या यह पहल देश में पहली बार है?
हाँ, यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है जहां सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?
सरकारी कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है।
क्या अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट मिलेगी?
हाँ, यह छूट इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लागू होगी।
