तेलंगाना: परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा में किया आगमन, ईवी नीति की घोषणा
सारांश
तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने विधानसभा में इलेक्ट्रिक कार से यात्रा करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए नई नीति का ऐलान किया है।
मुख्य बातें
तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
सरकार चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों से प्रोत्साहन राशि देने की अपील की गई है।
हैदराबाद, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा में इलेक्ट्रिक कार से यात्रा की।
मंत्री ने विधायक दानम नागेंद्र के साथ मंत्रियों के निवास से विधानसभा की ओर इलेक्ट्रिक कार में सफर किया।
प्रभाकर ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इस नीति के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
मंत्री के अनुसार, सरकार ने अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने उल्लेख किया कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10-20 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। उन्होंने इस पहल में शामिल विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को धन्यवाद दिया।
तेलंगाना सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों से अपील की है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक राशि देने के लिए आगे आएं।
जीवाश्म ईंधन पर निर्भर वाहनों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक नई पहल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को ईवी पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की छूट सुनिश्चित की है। यह कदम प्रमुख ईवी निर्माताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद उठाया गया है, जिससे तेलंगाना में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है।
राज्य सरकार ने 2024 में अपनी सार्वजनिक ईवी नीति के तहत दोपहिया, चार पहिया वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर और बसों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आर्थिक राहत प्रदान करता है।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
क्या सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट मिलेगी?
हाँ, सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन कब उपलब्ध होंगे?
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
क्या इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा गया है?
जी हाँ, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों से प्रोत्साहन राशि देने की अपील की है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट की कुल राशि कितनी है?
सरकार ने अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की है।
