टेलीग्राम को सरकार का नोटिस: OTT पायरेसी पर 15 दिन में माँगी कार्रवाई रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 जुलाई 2026 को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने और 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग और डिजिटल कंटेंट वितरकों को हो रहे भारी वित्तीय नुकसान को देखते हुए उठाया गया है।

नोटिस में क्या कहा गया

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने टेलीग्राम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से साझा की जा रही फिल्मों, वेब सीरीज़ और अन्य कॉपीराइट सामग्री को तुरंत हटाए। साथ ही, प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसी सामग्री का प्रसार न हो और कॉपीराइट नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

सरकार ने 15 दिनों की समयसीमा तय करते हुए कहा है कि इस अवधि में टेलीग्राम को की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी होगी। यह समयसीमा सरकार के सख्त रुख को दर्शाती है।

पायरेसी से किसे नुकसान

सरकार का मानना है कि डिजिटल पायरेसी से भारतीय फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रतिवर्ष अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत की क्रिएटर इकोनॉमी तेज़ी से विस्तार पा रही है और डिजिटल कंटेंट का बाज़ार नई ऊँचाइयाँ छू रहा है।

गौरतलब है कि टेलीग्राम पर हज़ारों चैनल और ग्रुप ऐसे हैं जो नई रिलीज़ फिल्मों और वेब सीरीज़ को बिना किसी लाइसेंस के साझा करते हैं, जिससे वैध प्लेटफॉर्म की सदस्यता और थिएटर कलेक्शन दोनों प्रभावित होते हैं।

टेलीग्राम का विवादों से पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब टेलीग्राम भारत सरकार और नियामकीय एजेंसियों के निशाने पर आया हो। पिछले कुछ महीनों में यह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी, फर्जी पहचान के ज़रिए संवेदनशील जानकारी के प्रसार और भ्रामक सामग्री फैलाने जैसी चिंताओं के कारण जाँच के दायरे में आ चुका है।

इसी क्रम में सरकार ने 22 जून तक एक सप्ताह के लिए टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। कथित तौर पर यह निर्णय नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सामग्री के प्रसार और अन्य कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने में प्लेटफॉर्म की विफलता के कारण लिया गया था। बाद में प्रतिबंध हटने के बाद सेवाएँ बहाल कर दी गई थीं।

डिजिटल कंटेंट सुरक्षा की बड़ी तस्वीर

यह नोटिस भारत सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के तहत सरकार के पास ऐसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने का अधिकार है जो अवैध सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं।

आलोचकों का कहना है कि केवल नोटिस जारी करने से पायरेसी की समस्या हल नहीं होगी — इसके लिए तकनीकी निगरानी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी ज़रूरत है।

आगे क्या होगा

अब सभी की नज़रें टेलीग्राम की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि प्लेटफॉर्म तय समयसीमा में संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपता, तो सरकार और कड़े कदम उठा सकती है — जिसमें आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिल्म उद्योग और OTT क्षेत्र इस कार्रवाई को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं।