तमिलनाडु किसान संघ की माँग: फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़े
सारांश
मुख्य बातें
सीपीआई से संबद्ध तमिलनाडु किसान संघ ने 18 नवंबर 2026 को राज्य सरकार से फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 से बढ़ाकर जनवरी 2027 तक करने की माँग की है। संघ का तर्क है कि मौजूदा समय-सीमा किसानों को ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है, क्योंकि फसल कटाई से पहले उनके पास पर्याप्त आय नहीं होती।
मुख्य माँग और वजह
संघ के राज्य महासचिव पी.एस. मसीलमणि ने कहा कि तमिलनाडु भर के अनेक किसानों के लिए तय समय-सीमा के भीतर बकाया फसल ऋण चुकाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि जो किसान पुराना कर्ज नहीं चुका पाते, वे नया कृषि ऋण नहीं ले सकते, जिसके कारण उन्हें खेती का खर्च चलाने के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
मसीलमणि ने सरकार से सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़ाने से किसान फसल बिक्री के बाद अपना बकाया चुकाने की बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसानों को महज देर से भुगतान करने के कारण ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी जैसे लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
आम किसानों पर असर
संघ के अनुसार, यह संकट विशेष रूप से उन किसानों के लिए गंभीर है जो फसल कटाई के मौसम से होने वाली आय पर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। फसल कटाई से पहले नकदी की किल्लत के चलते ये किसान न तो पुराना कर्ज चुका पाते हैं और न ही नई खेती के लिए संस्थागत ऋण हासिल कर पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारी ऋण की निर्भरता को और बढ़ाती है, जो कि उच्च ब्याज दरों के कारण किसानों के लिए और अधिक बोझिल होती है।
कावेरी जल विवाद पर भी चिंता
इसी के साथ संघ ने कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बाँध परियोजना को लेकर भी गहरी आपत्ति जताई। मसीलमणि ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना की, जिसमें शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की मंजूरी से लागू की जाएगी और इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
मसीलमणि ने कहा कि इस प्रकार के बयान सर्वोच्च न्यायालय और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी लेने की स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत हैं और इससे तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस विवादित परियोजना पर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखने की अपील की।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अपील
संघ ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करे और नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष तमिलनाडु की आपत्ति दर्ज कराए। संघ का मानना है कि कावेरी पर निर्भर किसानों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक एकजुटता आवश्यक है।
यह माँग ऐसे समय में उठी है जब राज्य का किसान समुदाय पहले से ही फसल ऋण के बोझ और जल संसाधनों की अनिश्चितता के बीच संघर्ष कर रहा है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र की प्रतिक्रिया इस मामले का अगला निर्णायक मोड़ होगी।