18 नवंबर 2026
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तमिलनाडु किसान संघ की माँग: फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़े

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तमिलनाडु किसान संघ की माँग: फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़े

सारांश

सीपीआई से जुड़े तमिलनाडु किसान संघ ने फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर जनवरी 2027 करने की माँग की है — ताकि किसान ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी के पात्र बने रहें। साथ ही संघ ने मेकेदातु बाँध विवाद पर केंद्र से हस्तक्षेप की अपील भी की है।

मुख्य बातें

सीपीआई से संबद्ध तमिलनाडु किसान संघ ने फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 से बढ़ाकर जनवरी 2027 तक करने की माँग की।
संघ के राज्य महासचिव पी.एस.
मसीलमणि ने कहा कि समय-सीमा न बढ़ने पर किसान ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
पुराना कर्ज न चुका पाने की स्थिति में किसान नया संस्थागत ऋण नहीं ले पाते और निजी साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं।
संघ ने मेकेदातु बाँध परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने की माँग की।
संघ ने तमिलनाडु सरकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर नई दिल्ली जाने और केंद्र के समक्ष विरोध दर्ज कराने की अपील की।

सीपीआई से संबद्ध तमिलनाडु किसान संघ ने 18 नवंबर 2026 को राज्य सरकार से फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 से बढ़ाकर जनवरी 2027 तक करने की माँग की है। संघ का तर्क है कि मौजूदा समय-सीमा किसानों को ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है, क्योंकि फसल कटाई से पहले उनके पास पर्याप्त आय नहीं होती।

मुख्य माँग और वजह

संघ के राज्य महासचिव पी.एस. मसीलमणि ने कहा कि तमिलनाडु भर के अनेक किसानों के लिए तय समय-सीमा के भीतर बकाया फसल ऋण चुकाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि जो किसान पुराना कर्ज नहीं चुका पाते, वे नया कृषि ऋण नहीं ले सकते, जिसके कारण उन्हें खेती का खर्च चलाने के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

मसीलमणि ने सरकार से सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़ाने से किसान फसल बिक्री के बाद अपना बकाया चुकाने की बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसानों को महज देर से भुगतान करने के कारण ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी जैसे लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

आम किसानों पर असर

संघ के अनुसार, यह संकट विशेष रूप से उन किसानों के लिए गंभीर है जो फसल कटाई के मौसम से होने वाली आय पर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। फसल कटाई से पहले नकदी की किल्लत के चलते ये किसान न तो पुराना कर्ज चुका पाते हैं और न ही नई खेती के लिए संस्थागत ऋण हासिल कर पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारी ऋण की निर्भरता को और बढ़ाती है, जो कि उच्च ब्याज दरों के कारण किसानों के लिए और अधिक बोझिल होती है।

कावेरी जल विवाद पर भी चिंता

इसी के साथ संघ ने कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बाँध परियोजना को लेकर भी गहरी आपत्ति जताई। मसीलमणि ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना की, जिसमें शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की मंजूरी से लागू की जाएगी और इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

मसीलमणि ने कहा कि इस प्रकार के बयान सर्वोच्च न्यायालय और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी लेने की स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत हैं और इससे तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस विवादित परियोजना पर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखने की अपील की।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अपील

संघ ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करे और नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष तमिलनाडु की आपत्ति दर्ज कराए। संघ का मानना है कि कावेरी पर निर्भर किसानों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक एकजुटता आवश्यक है।

यह माँग ऐसे समय में उठी है जब राज्य का किसान समुदाय पहले से ही फसल ऋण के बोझ और जल संसाधनों की अनिश्चितता के बीच संघर्ष कर रहा है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र की प्रतिक्रिया इस मामले का अगला निर्णायक मोड़ होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

क्योंकि ऋण माफी योजनाएँ और समय-सीमाएँ कृषि कैलेंडर से तालमेल नहीं बैठातीं। असली सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु सरकार संस्थागत ऋण तंत्र को इस तरह पुनर्गठित कर सकती है कि किसानों को हर बार समय-सीमा विस्तार के लिए आंदोलन न करना पड़े। कावेरी विवाद पर सर्वदलीय एकजुटता की माँग राजनीतिक दृष्टि से सही दिशा में है, लेकिन तमिलनाडु के इतिहास में ऐसे प्रयास अक्सर चुनावी मौसम में ही ऊर्जा पाते हैं।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु किसान संघ ने फसल ऋण समय-सीमा बढ़ाने की माँग क्यों की?
संघ का कहना है कि 30 नवंबर 2026 की मौजूदा समय-सीमा से पहले किसानों के पास फसल बेचने की आय नहीं आती, इसलिए वे कर्ज नहीं चुका पाते। समय-सीमा न बढ़ने पर वे ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
फसल ऋण न चुकाने पर किसानों को क्या नुकसान होता है?
पुराना फसल ऋण बकाया रहने पर किसान नया संस्थागत कृषि ऋण नहीं ले पाते। इससे वे खेती के खर्च के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं, जो अधिक ब्याज दर वसूलते हैं और कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है।
मेकेदातु बाँध परियोजना विवाद क्या है?
कर्नाटक, कावेरी नदी पर मेकेदातु बाँध बनाना चाहता है, जिसका तमिलनाडु विरोध कर रहा है। तमिलनाडु किसान संघ के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की मंजूरी से लागू होगी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर संघ ने आपत्ति जताई है।
तमिलनाडु किसान संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से क्या-क्या माँगें रखी हैं?
संघ ने राज्य सरकार से फसल ऋण समय-सीमा जनवरी 2027 तक बढ़ाने और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली जाकर मेकेदातु बाँध पर केंद्र से हस्तक्षेप कराने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री से इस परियोजना पर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखने की माँग भी की गई है।
इस मुद्दे से तमिलनाडु के किन किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है?
वे किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए फसल कटाई की आय पर निर्भर हैं। कावेरी नदी पर निर्भर किसान दोहरे संकट में हैं — ऋण चुकाने का दबाव और मेकेदातु परियोजना से जल आवंटन को लेकर भविष्य की अनिश्चितता।
राष्ट्र प्रेस
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