कावेरी डेल्टा किसानों पर संकट: पूर्व मंत्री टीआरबी राजा ने टीवीके सरकार को घेरा, सर्वदलीय बैठक की माँग
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु के पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने 21 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को पानी की गंभीर किल्लत से बचाने में बुरी तरह विफल रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी खड़ी 'सांबा' फसलें बचाने के लिए पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पर तीखा हमला
डीएमके नेता राजा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक कड़े शब्दों वाली पोस्ट के ज़रिए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कावेरी नदी में तमिलनाडु के उचित हिस्से का पानी दिलाने में सरकार की नाकामी ने हज़ारों किसानों को एक अभूतपूर्व कृषि संकट में धकेल दिया है। राजा ने कहा कि हालात इतने विकट हो गए हैं कि डेल्टा के किसानों को अपनी फसलें सूखने से बचाने के लिए पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है — जो उन किसानों के साथ सरासर क्रूरता है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह कावेरी की सिंचाई पर निर्भर हैं।
सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद
पूर्व मंत्री ने कावेरी जल विवाद पर राज्य सरकार के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन की उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 11 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़े जाने की माँग की गई थी। राजा के अनुसार, डेल्टा जिलों के लिए ज़रूरी जल हासिल करने के वास्ते सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई ठोस और विश्वसनीय तर्क पेश करने में विफल रही।
मेट्टूर जलाशय और मानसून की मार
मेट्टूर जलाशय में पानी का अपर्याप्त भंडारण और इस वर्ष मानसून की कमज़ोर बारिश ने स्थिति को और अधिक संगीन बना दिया है। इन दोनों कारकों के मिले-जुले असर से किसानों के लिए अपनी 'सांबा' (धान की एक प्रमुख किस्म) की फसल बचाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। राजा ने आरोप लगाया कि इन विकट हालात के बावजूद सरकार ने किसान समुदाय की पीड़ा को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई है।
सर्वदलीय बैठक और मुआवज़े की माँग
राजा ने तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेप की माँग करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि वे जल संकट पर चर्चा करने और किसानों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय तय करने हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाएँ। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की उस माँग को भी दोहराया, जिसमें सूखे से कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का व्यापक आकलन करने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा देने की बात कही गई है।
आगे की राह
पूर्व मंत्री ने ज़ोर दिया कि स्थिति के और बिगड़ने से पहले सरकार को तुरंत फसल के नुकसान का आकलन कर राहत कार्य शुरू करने चाहिए। उनके शब्दों में, 'किसानों को खोखले वादों की नहीं, बल्कि पानी और आजीविका की सुरक्षा की ज़रूरत है।' यह ऐसे समय में आया है जब कावेरी जल बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव एक बार फिर सतह पर है और किसान संगठन लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं।