21 नवंबर 2026
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कावेरी डेल्टा किसानों पर संकट: पूर्व मंत्री टीआरबी राजा ने टीवीके सरकार को घेरा, सर्वदलीय बैठक की माँग

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कावेरी डेल्टा किसानों पर संकट: पूर्व मंत्री टीआरबी राजा ने टीवीके सरकार को घेरा, सर्वदलीय बैठक की माँग

सारांश

कावेरी डेल्टा में किसान पानी खरीदने पर मजबूर हैं और सांबा फसलें बर्बादी के कगार पर हैं — फिर भी टीवीके सरकार सर्वोच्च न्यायालय में ठोस तर्क नहीं रख सकी। पूर्व मंत्री टीआरबी राजा का यह हमला राज्य की कृषि नीति की साख पर सीधा सवाल है।

मुख्य बातें

पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने 21 नवंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर टीवीके सरकार पर कावेरी डेल्टा किसानों को बचाने में विफलता का आरोप लगाया।
सांबा फसलें बचाने के लिए किसानों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 11 हज़ार TMC पानी छोड़े जाने की दोनों याचिकाएँ खारिज कीं।
मेट्टूर जलाशय में कम भंडारण और कमज़ोर मानसून ने संकट को और गहरा किया।
राजा ने मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय से सर्वदलीय बैठक बुलाने और तत्काल फसल नुकसान आकलन की माँग की।
विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन की प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा देने की माँग को भी राजा ने समर्थन दिया।

तमिलनाडु के पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने 21 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को पानी की गंभीर किल्लत से बचाने में बुरी तरह विफल रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी खड़ी 'सांबा' फसलें बचाने के लिए पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया पर तीखा हमला

डीएमके नेता राजा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक कड़े शब्दों वाली पोस्ट के ज़रिए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कावेरी नदी में तमिलनाडु के उचित हिस्से का पानी दिलाने में सरकार की नाकामी ने हज़ारों किसानों को एक अभूतपूर्व कृषि संकट में धकेल दिया है। राजा ने कहा कि हालात इतने विकट हो गए हैं कि डेल्टा के किसानों को अपनी फसलें सूखने से बचाने के लिए पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है — जो उन किसानों के साथ सरासर क्रूरता है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह कावेरी की सिंचाई पर निर्भर हैं।

सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद

पूर्व मंत्री ने कावेरी जल विवाद पर राज्य सरकार के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन की उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 11 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़े जाने की माँग की गई थी। राजा के अनुसार, डेल्टा जिलों के लिए ज़रूरी जल हासिल करने के वास्ते सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई ठोस और विश्वसनीय तर्क पेश करने में विफल रही।

मेट्टूर जलाशय और मानसून की मार

मेट्टूर जलाशय में पानी का अपर्याप्त भंडारण और इस वर्ष मानसून की कमज़ोर बारिश ने स्थिति को और अधिक संगीन बना दिया है। इन दोनों कारकों के मिले-जुले असर से किसानों के लिए अपनी 'सांबा' (धान की एक प्रमुख किस्म) की फसल बचाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। राजा ने आरोप लगाया कि इन विकट हालात के बावजूद सरकार ने किसान समुदाय की पीड़ा को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई है।

सर्वदलीय बैठक और मुआवज़े की माँग

राजा ने तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेप की माँग करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि वे जल संकट पर चर्चा करने और किसानों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय तय करने हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाएँ। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की उस माँग को भी दोहराया, जिसमें सूखे से कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का व्यापक आकलन करने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा देने की बात कही गई है।

आगे की राह

पूर्व मंत्री ने ज़ोर दिया कि स्थिति के और बिगड़ने से पहले सरकार को तुरंत फसल के नुकसान का आकलन कर राहत कार्य शुरू करने चाहिए। उनके शब्दों में, 'किसानों को खोखले वादों की नहीं, बल्कि पानी और आजीविका की सुरक्षा की ज़रूरत है।' यह ऐसे समय में आया है जब कावेरी जल बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव एक बार फिर सतह पर है और किसान संगठन लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

नीतिगत विफलता की एक नई और चिंताजनक परत जोड़ता है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कावेरी डेल्टा में किसानों को पानी क्यों खरीदना पड़ रहा है?
मेट्टूर जलाशय में अपर्याप्त जलभंडारण और कमज़ोर मानसून के कारण कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों को अपनी 'सांबा' धान की फसलें बचाने के लिए निजी स्तर पर पानी खरीदने की नौबत आ गई है।
टीआरबी राजा कौन हैं और उन्होंने टीवीके सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं?
टीआरबी राजा तमिलनाडु के पूर्व उद्योग मंत्री और डीएमके नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की टीवीके सरकार कावेरी नदी में राज्य का उचित जलहिस्सा दिलाने में विफल रही है और सर्वोच्च न्यायालय में ठोस तर्क पेश नहीं कर सकी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की याचिकाएँ क्यों खारिज कीं?
पूर्व मंत्री राजा के अनुसार, राज्य सरकार 11 हज़ार TMC पानी छोड़े जाने की माँग वाली दो याचिकाओं में अदालत के सामने पर्याप्त और ठोस तर्क प्रस्तुत करने में नाकाम रही, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अस्वीकार कर दिया।
राजा ने सरकार से क्या माँगें की हैं?
राजा ने मुख्यमंत्री से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने, फसल नुकसान का व्यापक आकलन करने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा देने की माँग की है। उन्होंने विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन की इसी आशय की माँग का भी समर्थन किया है।
कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की स्थिति क्या है?
कावेरी जल बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना विवाद है। इस बार मेट्टूर जलाशय में कम जलस्तर और कमज़ोर मानसून के कारण डेल्टा किसानों पर संकट और गहरा हो गया है, जिससे राज्य के लिए अपना हिस्सा सुनिश्चित करना और भी ज़रूरी हो गया है।
राष्ट्र प्रेस
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