उत्तराखंड में ₹297.37 करोड़ से 9 सड़कें होंगी चौड़ी, CRIF के तहत 235.42 किमी नेटवर्क को मंजूरी
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 13 अगस्त 2026 को घोषणा की कि उत्तराखंड में 235.42 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने के लिए ₹297.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह राशि सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के अंतर्गत जारी की जाएगी, जो पहाड़ी और दूरदराज़ क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है।
क्या है परियोजना का दायरा
स्वीकृत परियोजना के तहत 9 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जो कुल मिलाकर 235.42 किलोमीटर की दूरी को कवर करती हैं। CRIF एक केंद्रीय निधि है जो विशेष रूप से उन राज्यों में सड़क विकास के लिए आवंटित की जाती है जहाँ भौगोलिक चुनौतियाँ अधिक हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में यह फंड ऐतिहासिक रूप से कनेक्टिविटी अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
गडकरी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उत्तराखंड में CRIF के तहत कुल 235.42 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों को चौड़ा और मज़बूत करने के कामों के लिए ₹297.37 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं।'
पहाड़ी इलाकों पर असर
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण मानसून और शीतकाल में कई सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे न केवल आम यातायात बाधित होता है बल्कि आपातकालीन सेवाओं की पहुँच भी सीमित हो जाती है। बेहतर गुणवत्ता वाली चौड़ी सड़कें इन चुनौतियों को कम करेंगी और चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुँच को सुगम बनाएंगी। स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों को भी अपने उत्पाद बाज़ार तक पहुँचाने में सुविधा होगी।
सीएम धामी की प्रतिक्रिया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोषणा पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता से उत्तराखंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।'
धामी ने यह भी कहा कि इस मंजूरी से राज्य में पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
विकसित भारत 2047 से जुड़ाव
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक विज़न का अंग है। पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देना इस विज़न की केंद्रीय रणनीति है। CRIF के तहत स्वीकृत ये सड़कें यातायात सुगमता के साथ-साथ क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर भी उत्पन्न करेंगी।
आगे की राह
स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित विभागों द्वारा निर्माण कार्य की समयसीमा और ठेकेदारी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना उत्तराखंड में पहले से चल रहे चारधाम महामार्ग परियोजना और अन्य केंद्रीय सड़क विस्तार कार्यों के साथ मिलकर राज्य के समग्र सड़क नेटवर्क को और व्यापक बनाएगी।