3 अक्टूबर 2026
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फॉर्म-7 विवाद: येदियुरप्पा की चेतावनी — भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR वापस नहीं हुई तो कर्नाटक भर में प्रदर्शन

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फॉर्म-7 विवाद: येदियुरप्पा की चेतावनी — भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR वापस नहीं हुई तो कर्नाटक भर में प्रदर्शन

सारांश

कर्नाटक में फॉर्म-7 विवाद तेज हो गया है — एक तरफ मुख्यमंत्री शिवकुमार का धरना, दूसरी तरफ येदियुरप्पा की राज्यव्यापी प्रदर्शन की खुली चेतावनी। मतदाता सूची पुनरीक्षण अब सीधे राजनीतिक टकराव में बदल गया है।

मुख्य बातें

येदियुरप्पा ने 3 अक्टूबर 2026 को डीजी-आईजीपी एम.ए.
सलीम से मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR वापस लेने की माँग की।
FIR वापस न होने पर कर्नाटक में राज्यव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
फॉर्म-7 चुनाव आयोग का वह फॉर्म है जिससे मतदाता सूची से नाम हटाने का अनुरोध किया जाता है।
शिवकुमार ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया था और जाँच की माँग की थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.
अनबुकुमार ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के अधिकारियों को गलत फॉर्म-7 पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
भाजपा ने स्पष्ट किया कि वह सभी फॉर्म-7 की स्वीकृति नहीं चाहती, केवल कार्यकर्ताओं पर कथित झूठी FIR वापस लेने की माँग है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा ने शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि फॉर्म-7 आवेदन मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (FIR) वापस नहीं ली गईं, तो पार्टी कर्नाटक के सभी जिलों में व्यापक प्रदर्शन करेगी। येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक एम.ए. सलीम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उपजा है, जब बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा किए जाने के आरोप सामने आए। फॉर्म-7 चुनाव आयोग का वह आधिकारिक फॉर्म है, जिसके ज़रिए मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने का अनुरोध किया जाता है।

गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दिया और कथित तौर पर अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश की जाँच एवं FIR दर्ज करने की माँग की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई

मुख्यमंत्री के धरने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जानबूझकर गलत जानकारी के साथ फॉर्म-7 समेत मतदाता सूची से जुड़े आवेदन जमा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कीं।

येदियुरप्पा का रुख और भाजपा की माँग

येदियुरप्पा ने राज्य सरकार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने और पुलिस के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री की बातों को सुनकर आप हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे आज यहीं रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरे राज्य में प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।'

येदियुरप्पा ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा यह नहीं माँग रही कि उसके कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किए गए सभी फॉर्म-7 स्वीकार किए जाएँ। उनके अनुसार, सही आवेदन स्वीकार किए जाएँ और गलत खारिज किए जाएँ, किंतु कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फँसाना अस्वीकार्य है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवकुमार और मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए जाने के बाद पुलिस सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। उन्होंने शिवकुमार के धरने और सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहा कि इस राजनीतिक दबाव के कारण ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुईं।

शनिवार को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजी-आईजीपी एम.ए. सलीम से मिलकर FIR की समीक्षा और आगे की कार्रवाई रोकने की माँग की। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तनाव चरम पर है।

आगे क्या होगा

भाजपा ने राज्यव्यापी प्रदर्शन की समयसीमा स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यह संकेत दिया है कि यदि FIR वापस नहीं ली गईं तो आंदोलन तेज होगा। SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची की शुद्धता और राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की आशंका है।

संपादकीय दृष्टिकोण

दोनों घटनाएँ संयोग नहीं लगतीं। दूसरी ओर, येदियुरप्पा का यह दावा कि सभी फॉर्म-7 वैध नहीं हैं — लेकिन FIR अस्वीकार्य हैं — एक सुविधाजनक स्थिति है जो जवाबदेही से बचती है। असली सवाल यह है कि SIR प्रक्रिया में इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आखिर किसने, कैसे और किसके निर्देश पर जमा कराए — और इसका निष्पक्ष उत्तर चुनाव आयोग को देना होगा, न कि किसी राजनीतिक दल को।
RashtraPress
3 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फॉर्म-7 विवाद क्या है और यह कर्नाटक में क्यों उठा?
फॉर्म-7 चुनाव आयोग का आधिकारिक फॉर्म है जिसके जरिए मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने का अनुरोध किया जाता है। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में ये फॉर्म जमा किए गए, जिससे पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश का आरोप उठा।
येदियुरप्पा ने किससे मुलाकात की और क्या माँगें रखीं?
येदियुरप्पा ने 3 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक एम.ए. सलीम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने और आगे की कार्रवाई रोकने की माँग की।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का इस विवाद में क्या रोल है?
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दिया और कथित तौर पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने की जाँच तथा FIR दर्ज करने की माँग की। भाजपा का आरोप है कि इसी राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में क्या निर्देश दिए?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जानबूझकर गलत जानकारी के साथ फॉर्म-7 सहित मतदाता सूची से जुड़े आवेदन जमा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
भाजपा का प्रदर्शन कब और कहाँ होगा?
भाजपा ने अभी राज्यव्यापी प्रदर्शन की कोई निश्चित तारीख या स्थान घोषित नहीं किया है। येदियुरप्पा ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं तो कर्नाटक के सभी हिस्सों में प्रदर्शन किए जाएँगे।
राष्ट्र प्रेस
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