यूथ अड्डा से जेन जी को उद्यमी बनाएगी योगी सरकार, 2027 तक 5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य
सारांश
योगी सरकार का यूथ अड्डा सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं — यह जेन जी पीढ़ी को नौकरी माँगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने की महत्वाकांक्षी कोशिश है। 2027 तक 5 लाख युवा, ₹1,000 करोड़ ऋण और 75 जिलों तक विस्तार — यह यूपी के ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने की नींव बनने का दावा करता है।
मुख्य बातें
यूथ अड्डा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत यूपीकॉन द्वारा संचालित किया जा रहा है।
लक्ष्य: 2027 तक 5 लाख युवाओं को जोड़ना, ₹1,000 करोड़ से अधिक ऋण, 10,000+ नए उद्यम और 25,000+ एमएसएमई को मजबूत करना।
मंच पर एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईवी, डिजिटल कॉमर्स समेत आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध।
100 से अधिक तैयार फ्रेंचाइजी मॉडल उपलब्ध; महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता।
योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों तक विस्तारित की जाएगी, जिसमें ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं पर विशेष ध्यान।
यूपीकॉन एमडी प्रवीण सिंह के अनुसार, यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन से जुड़ी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जेनरेशन जेड (जेन जी) को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार सृजित करने वाला बनाने के उद्देश्य से यूथ अड्डा नामक समग्र उद्यमिता मंच विकसित किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के अंतर्गत संचालित यह पहल 28 जुलाई 2026 को सक्रिय रूप से प्रदेश के युवाओं तक अपनी पहुँच बढ़ा रही है। इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीकॉन) द्वारा किया जा रहा है।
यूथ अड्डा क्या है और यह कैसे काम करता है
यूथ अड्डा को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र के बजाय एक समग्र उद्यमिता इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ बिजनेस आइडिया तैयार करने से लेकर वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अनुभवी उद्यमियों का मार्गदर्शन — सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा 100 से अधिक तैयार फ्रेंचाइजी मॉडल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं का जोखिम कम हो सके।
यह मंच बैंकर्स मीट, टेक फेस्ट, स्टार्टअप क्लिनिक, बिजनेस आइडिएशन वर्कशॉप, फाउंडर्स टॉक, नारी शक्ति श्रृंखला और कॉलेज आउटरीच कार्यक्रम जैसे आयोजनों के माध्यम से वर्षभर सक्रिय रहता है। युवाओं को उद्यम पंजीकरण, जीएसटी, डिजिटल ब्रांडिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वॉट्सएप बिजनेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक लगातार मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की गई है।
तकनीक और भविष्य पर फोकस
योगी सरकार ने यह माना है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था तकनीक-आधारित होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यूथ अड्डा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), डिजिटल कॉमर्स और ई-कॉमर्स पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह फोकस विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक और आईटीआई के विद्यार्थियों पर रखा गया है, ताकि उद्यमिता की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हो सके।
गौरतलब है कि 1997 के बाद जन्मी जेन जी पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक के साथ बड़ी हुई है। इस पीढ़ी को केवल रोजगार नहीं, बल्कि अवसर, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और उद्यमिता का पूरा इकोसिस्टम चाहिए — और यूथ अड्डा इसी माँग को पूरा करने की कोशिश है।
75 जिलों तक विस्तार और ग्रामीण समावेश
यूथ अड्डा की अवधारणा केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुँचाना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सहयोग देने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक पहचान दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
यूपीकॉन की भूमिका और लक्ष्य
यूपीकॉन के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिंह के अनुसार, यूथ अड्डा को प्रदेश में उद्यमिता के एक सशक्त मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपीकॉन युवाओं को प्रशिक्षण, मेंटरशिप, परियोजना परामर्श, बैंकिंग सहायता, डिजिटल सशक्तीकरण और उद्योग जगत से जुड़ाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 5 लाख युवाओं को इस पहल से जोड़ना, ₹1,000 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराना, 10,000 से अधिक नए उद्यम एवं फ्रेंचाइजी स्थापित करना तथा 25,000 से अधिक एमएसएमई को मजबूत बनाना है।
व्यापक आर्थिक लक्ष्य से जुड़ाव
सरकार का मानना है कि यदि युवा रोजगार माँगने की बजाय रोजगार देने वाले बनते हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति मिलेगी। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। आने वाले महीनों में यूथ अड्डा के विस्तार की गति और इसके वास्तविक रोजगार परिणाम इस पहल की सफलता की असली कसौटी होंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मंच केवल लक्ष्यों की घोषणा तक सीमित रहेगा या वास्तविक उद्यम निर्माण के आँकड़े सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले भी युवा-केंद्रित योजनाएँ शुरू हुई हैं, जिनके क्रियान्वयन और सत्यापन में पारदर्शिता की कमी रही है। 5 लाख युवाओं और 25,000 एमएसएमई के लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होंगे जब इनकी स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो। साथ ही, 75 जिलों तक विस्तार की योजना तब तक कागज़ी रहेगी जब तक बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षित मेंटर्स की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित नहीं होती।
RashtraPress
28 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूथ अड्डा क्या है और इसे कौन चला रहा है?
यूथ अड्डा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत शुरू किया गया समग्र उद्यमिता मंच है, जिसे यूपीकॉन (उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड) संचालित करता है। यह बिजनेस आइडिया से लेकर वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच — सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
यूथ अड्डा के तहत 2027 तक क्या लक्ष्य रखे गए हैं?
सरकार ने 2027 तक 5 लाख युवाओं को इस पहल से जोड़ने, ₹1,000 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराने, 10,000 से अधिक नए उद्यम व फ्रेंचाइजी स्थापित करने और 25,000 से अधिक एमएसएमई को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है।
यूथ अड्डा में युवाओं को कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?
यहाँ युवाओं को एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईवी, डिजिटल कॉमर्स और ई-कॉमर्स का प्रशिक्षण मिलता है। साथ ही बैंक ऋण, उद्यम पंजीकरण, जीएसटी, डिजिटल ब्रांडिंग, 100 से अधिक फ्रेंचाइजी मॉडल और अनुभवी मेंटर्स का मार्गदर्शन भी उपलब्ध है।
क्या यूथ अड्डा केवल शहरी युवाओं के लिए है?
नहीं, सरकार का लक्ष्य इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुँचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
यूथ अड्डा का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है?
सरकार के अनुसार, यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से सीधे जुड़ी है। युवाओं को रोजगार देने वाला बनाकर प्रदेश की आर्थिक नींव मजबूत करने की योजना है।
