25 सितंबर 2026

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झारखंड की 4 सेंट्रल जेलों में ओपन बैरक को कैबिनेट की मंजूरी, हजारीबाग में 32 एकड़ में बनेगी नई ओपन जेल

झारखंड की 4 सेंट्रल जेलों में ओपन बैरक को कैबिनेट की मंजूरी, हजारीबाग में 32 एकड़ में बनेगी नई ओपन जेल

24 सितंबर 2026

EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 हुई, कैबिनेट की मंजूरी; 51 लाख नए कर्मचारी दायरे में

EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 हुई, कैबिनेट की मंजूरी; 51 लाख नए कर्मचारी दायरे में

16 सितंबर 2026

मध्य प्रदेश: मोहन कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी, शिक्षा-सिंचाई पर बड़ा दांव

मध्य प्रदेश: मोहन कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी, शिक्षा-सिंचाई पर बड़ा दांव

15 सितंबर 2026

बिहार कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी, बाढ़-सिंचाई के लिए ₹1,000 करोड़ स्वीकृत

बिहार कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी, बाढ़-सिंचाई के लिए ₹1,000 करोड़ स्वीकृत

15 सितंबर 2026

लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को कैबिनेट की मंजूरी, आमना मजीद बोलीं — गरीब आवाम को मिलेगा न्याय

लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को कैबिनेट की मंजूरी, आमना मजीद बोलीं — गरीब आवाम को मिलेगा न्याय

21 अगस्त 2026

बिहार को ₹3,591 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड बनेगा फोर-लेन हाईवे

बिहार को ₹3,591 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड बनेगा फोर-लेन हाईवे

19 अगस्त 2026

राजस्थान कैबिनेट ने UCC और वृक्ष संरक्षण विधेयक-2026 को दी मंजूरी, 29 प्रजातियाँ संरक्षित होंगी

राजस्थान कैबिनेट ने UCC और वृक्ष संरक्षण विधेयक-2026 को दी मंजूरी, 29 प्रजातियाँ संरक्षित होंगी

13 अगस्त 2026

राजस्थान यूसीसी बिल: कानूनी समीक्षा पूरी, कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भेजा गया 200 पन्नों का ड्राफ्ट

राजस्थान यूसीसी बिल: कानूनी समीक्षा पूरी, कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भेजा गया 200 पन्नों का ड्राफ्ट

13 अगस्त 2026

गोवर्धन योजना को कैबिनेट की मंजूरी: ₹23,731 करोड़ से CBG उत्पादन दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य

गोवर्धन योजना को कैबिनेट की मंजूरी: ₹23,731 करोड़ से CBG उत्पादन दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य

6 अगस्त 2026

दक्षिण कोरिया में न्यायिक सुधार: कैबिनेट ने अभियोजकों की जांच शक्ति खत्म करने वाला कानून मंजूर किया

दक्षिण कोरिया में न्यायिक सुधार: कैबिनेट ने अभियोजकों की जांच शक्ति खत्म करने वाला कानून मंजूर किया

4 अगस्त 2026

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