25 सितंबर 2026

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यूएन की नई पहल: 6 खनिज-समृद्ध विकासशील देशों को मिलेगी तकनीकी मदद, स्थानीय रोज़गार पर ज़ोर

यूएन की नई पहल: 6 खनिज-समृद्ध विकासशील देशों को मिलेगी तकनीकी मदद, स्थानीय रोज़गार पर ज़ोर

24 सितंबर 2026

विकसित भारत के लिए वित्तीय रणनीति: केंद्र कल से राज्यों के वित्त मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा

विकसित भारत के लिए वित्तीय रणनीति: केंद्र कल से राज्यों के वित्त मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा

17 सितंबर 2026

ताल्येन में 2026 एपेक ऊर्जा थिंक टैंक फोरम संपन्न, 16 अर्थव्यवस्थाओं के 100+ प्रतिनिधि शामिल

ताल्येन में 2026 एपेक ऊर्जा थिंक टैंक फोरम संपन्न, 16 अर्थव्यवस्थाओं के 100+ प्रतिनिधि शामिल

21 अगस्त 2026

स्टैनलो अधिग्रहण के 15 वर्ष: एस्सार ने £4.3 अरब निवेश योजना के साथ मनाया जश्न

स्टैनलो अधिग्रहण के 15 वर्ष: एस्सार ने £4.3 अरब निवेश योजना के साथ मनाया जश्न

3 अगस्त 2026

जुलाई में कोयले की हिस्सेदारी 65.7% पर एक साल के निचले स्तर पर, रिन्यूएबल एनर्जी ने तोड़े रिकॉर्ड

जुलाई में कोयले की हिस्सेदारी 65.7% पर एक साल के निचले स्तर पर, रिन्यूएबल एनर्जी ने तोड़े रिकॉर्ड

2 अगस्त 2026

बायोफ्यूल से ऊर्जा आत्मनिर्भरता: हरदीप पुरी बोले — एथेनॉल मिश्रण से ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची

बायोफ्यूल से ऊर्जा आत्मनिर्भरता: हरदीप पुरी बोले — एथेनॉल मिश्रण से ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची

26 जुलाई 2026

भारत के ऊर्जा ट्रांजिशन में चिली की भूमिका: राजदूत जुआन अंगुलो ने क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी पर दिया जोर

भारत के ऊर्जा ट्रांजिशन में चिली की भूमिका: राजदूत जुआन अंगुलो ने क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी पर दिया जोर

14 जुलाई 2026

एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन और पेट्राको के बीच $300 मिलियन की क्रूड सुविधा तीन साल के लिए रिन्यू

एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन और पेट्राको के बीच $300 मिलियन की क्रूड सुविधा तीन साल के लिए रिन्यू

6 जुलाई 2026

ई20 पेट्रोल से ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची, एथेनॉल ब्लेंडिंग अब वैश्विक मानक: सरकारी फैक्टशीट

ई20 पेट्रोल से ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची, एथेनॉल ब्लेंडिंग अब वैश्विक मानक: सरकारी फैक्टशीट

5 जुलाई 2026

सागर अदाणी: विद्युतीकरण की रफ्तार बढ़ाना ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य

सागर अदाणी: विद्युतीकरण की रफ्तार बढ़ाना ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य

27 जून 2026

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