विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 ट्रायल्स में मिली जगह, डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश स्वीकारा
सारांश
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डब्ल्यूएफआई ने विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के ट्रायल्स में उतरने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मातृत्व को बहिष्करण का आधार बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई और फेडरेशन के नोटिस की भाषा को 'निंदनीय' करार दिया। अब 30-31 मई के ट्रायल्स तय करेंगे कि फोगाट टीम में जगह बना पाती हैं या नहीं।
मुख्य बातें
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी।
चयन ट्रायल्स 30 और 31 मई को नई दिल्ली में होंगे; पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और साई व आईओए के पर्यवेक्षकों की निगरानी अनिवार्य।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने कहा कि मातृत्व को महिला एथलीटों को बाहर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने डब्ल्यूएफआई के कारण बताओ नोटिस की भाषा को 'निंदनीय' और 'बदले की भावना से प्रेरित' बताया।
क्वालिफाई करने पर भी फोगाट को लॉजिस्टिक्स बाधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टीम सूची पहले ही जापान भेजी जा चुकी है।
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को स्वीकार कर लिया है जिसमें ओलंपियन विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी गई है। महासंघ के सूत्रों ने रविवार, 25 मई को पुष्टि की कि संस्था इस फैसले को चुनौती नहीं देगी। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने हैं।
मुख्य घटनाक्रम
दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 मई को डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया था कि दो बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और इसकी निगरानी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) तथा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा की जाए। कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद महासंघ ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, 'हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और संघ इस फैसले को चुनौती नहीं देगा। विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा।'
लॉजिस्टिक्स की बाधा
हालांकि, महासंघ ने यह भी संकेत दिया कि यदि फोगाट ट्रायल्स के जरिए क्वालिफाई भी कर लेती हैं, तो व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची इस महीने की शुरुआत में ही जापान भेजी जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार, 'अब यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी तरह हम उन्हें एक 'आइकॉनिक खिलाड़ी' के तौर पर टीम में शामिल कर भी लेते हैं, तो उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में ही मुकाबला करना होगा।'
अदालत की टिप्पणियाँ और मातृत्व का सवाल
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में डब्ल्यूएफआई की चयन नीति की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि महासंघ की नीति में फोगाट के मातृत्व अवकाश और प्रसव के बाद ठीक होने की अवधि को ठीक से ध्यान में नहीं रखा गया, जो पात्रता मानदंडों के तहत सूचीबद्ध क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं के साथ ही पड़ रही थी। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मातृत्व को जीवन का एक स्वाभाविक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष व्यवस्था और संस्थागत संवेदनशीलता की जरूरत होती है।' अदालत ने यह भी जोड़ा कि फोगाट को ट्रायल्स से बाहर रखना उनकी लंबित रिट याचिका को बेमानी बना देता।
डब्ल्यूएफआई के नोटिस पर न्यायालय की फटकार
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में डब्ल्यूएफआई द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की। यह नोटिस पेरिस ओलंपिक के फाइनल से उनके अयोग्य घोषित होने के संदर्भ में जारी किया गया था, जो 'वेट-इन' में असफल रहने के कारण हुआ था। बेंच ने फेडरेशन की उन टिप्पणियों को 'निंदनीय' और 'बदले की भावना से प्रेरित' बताया, जिनमें उस घटना को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' कहा गया था। गौरतलब है कि अदालत ने यह भी पाया कि डब्ल्यूएफआई के पिछले दिशानिर्देशों के तहत 'प्रतिष्ठित खिलाड़ियों' को सामान्य पात्रता शर्तें पूरी किए बिना भी ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी गई थी — जो महासंघ की 'एकसमान नीति' के दावे को कमजोर करता है।
आगे क्या होगा
फोगाट का भाग्य अब 30-31 मई के ट्रायल्स पर टिका है। यदि वे क्वालिफाई करती हैं, तो महासंघ और आईओए को जापान को भेजी जा चुकी सूची में संशोधन की प्रक्रिया तलाशनी होगी। यह मामला भारतीय खेल नीति में मातृत्व संरक्षण की व्यापक बहस को भी नई दिशा दे सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तब खोखला साबित हो जाता है जब अदालत को स्वयं याद दिलाना पड़े कि 'प्रतिष्ठित खिलाड़ियों' को पहले छूट दी गई थी। असली सवाल यह है कि क्या जापान को भेजी जा चुकी सूची में बदलाव की राजनीतिक इच्छाशक्ति होगी — और अगर नहीं होगी, तो कोर्ट की जीत महज कागजी रह जाएगी।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति कैसे मिली?
दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश दिया कि विनेश फोगाट को 30-31 मई के चयन ट्रायल्स से बाहर न रखा जाए। अदालत ने पाया कि महासंघ की नीति में उनके मातृत्व अवकाश की अवधि को उचित रूप से नहीं माना गया था, जो पात्रता प्रतियोगिताओं के साथ ही पड़ रही थी।
क्या विनेश फोगाट ट्रायल्स जीतने पर एशियाई खेल टीम में शामिल होंगी?
यह अनिश्चित है। डब्ल्यूएफआई के सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ियों की सूची पहले ही जापान भेजी जा चुकी है, जिससे लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएँ हैं। यदि किसी तरह उन्हें 'आइकॉनिक खिलाड़ी' के रूप में शामिल किया जाता है, तो उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई की किस बात की आलोचना की?
अदालत ने दो मुद्दों पर आलोचना की — पहला, मातृत्व अवकाश को चयन नीति में उचित स्थान न देना; और दूसरा, पेरिस ओलंपिक 'वेट-इन' विफलता को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' कहने वाले कारण बताओ नोटिस की भाषा, जिसे बेंच ने 'निंदनीय' और 'बदले की भावना से प्रेरित' बताया।
विनेश फोगाट ने किन आधारों पर डब्ल्यूएफआई की नीति को चुनौती दी थी?
फोगाट ने फरवरी में जारी 'एशियाई खेल चयन नीति', उसके बाद के सर्कुलर और कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि मातृत्व अवकाश के बारे में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया।
एशियाई खेल 2026 के कुश्ती ट्रायल्स की निगरानी कौन करेगा?
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 30-31 मई के ट्रायल्स की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और इसकी निगरानी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) तथा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के स्वतंत्र पर्यवेक्षक करेंगे।
