बिहार मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का विपक्ष पर प्रहार: 'जनता दोहरे मापदंड देख रही है'
सारांश
बिहार मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विपक्ष पर चौतरफा हमला बोला — राहुल गांधी की संसदीय अनुपस्थिति, झारखंड में छात्र आंदोलन पर चुप्पी, और एफसीआरए व परिसीमन जैसे मुद्दों पर दोहरे मापदंड का आरोप। उनका कहना है कि जनता यह सब देख रही है और चुनावों में जवाब देती है।
मुख्य बातें
बिहार मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने 12 अगस्त को पटना में विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष नेता प्रायः देश से बाहर रहते हैं और जवाब के समय सदन का बहिष्कार करते हैं।
झारखंड में छात्र विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस की चुप्पी को जंतर-मंतर पर मुखरता से जोड़कर दोहरे रवैये का उदाहरण बताया।
एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी बताया।
तमिलनाडु के परिसीमन प्रस्ताव पर कहा कि संविधान के तहत संघीय ढाँचे में केंद्र-राज्य संतुलन अनिवार्य है।
बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने 12 अगस्त को पटना में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश की जनता विपक्ष के दोहरे मापदंडों को भली-भाँति पहचान रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में जवाब देने के प्रस्ताव, एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजे जाने, तमिलनाडु विधानसभा के परिसीमन संबंधी प्रस्ताव और झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी — इन चारों मुद्दों पर विपक्ष को घेरा।
राहुल गांधी और संसदीय अनुपस्थिति पर निशाना
मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं में इस स्तर की अपरिपक्वता पहले कभी नहीं देखी। उनके अनुसार, जब संसद का सत्र चलता है तो विपक्ष के नेता प्रायः देश से बाहर रहते हैं, और जब राजनीतिक मुद्दों पर हंगामे की ज़रूरत होती है तभी वापस लौटकर विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च बहस-मंच है। यदि विपक्ष सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित रहते हैं। ऐसे में सरकार के जवाब के वक्त सदन का बहिष्कार करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और जनता इसे चुनावों में दर्ज करती है।
झारखंड छात्र विरोध पर दोहरे मापदंड का आरोप
झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर मंत्री ने कहा कि जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होता है तो विपक्षी दल मुखर हो जाते हैं, लेकिन झारखंड — जहाँ विपक्षी दलों के सहयोग से सरकार चल रही है — में इसी तरह के आंदोलन पर उनका रवैया बिल्कुल अलग दिखता है।
प्रसाद के अनुसार, एक ही प्रकार के मुद्दे पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया विपक्ष की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है। उन्होंने कहा कि जनता इस कथित दोहरे रवैये को देख रही है।
तमिलनाडु परिसीमन और संघीय ढाँचे पर रुख
तमिलनाडु विधानसभा के परिसीमन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्री ने भारत की संघात्मक शासन-व्यवस्था का हवाला दिया। उनका कहना था कि संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का संतुलन निर्धारित है और राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता का सम्मान होना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषयों पर सभी पक्षों के हितों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर चर्चा होनी चाहिए, न कि एकतरफा निर्णय लिए जाने चाहिए।
एफसीआरए बिल और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क
एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने पर अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि विदेशी धन के प्रवाह और उसके उपयोग को लेकर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
गौरतलब है कि एफसीआरए में संशोधन का विषय पिछले कई वर्षों से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है, और इसे जेपीसी के पास भेजा जाना संसदीय प्रक्रिया के तहत व्यापक विचार-विमर्श की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
अमित शाह के कार्यों की सराहना और विपक्ष को चुनौती
मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद-विरोधी अभियान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माओवाद और नक्सली हिंसा जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम हुआ है।
प्रसाद ने कहा कि जो नेता ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आने वाले चुनावों में जनता का फैसला यह तय करेगा कि संसदीय लोकतंत्र में किसकी भूमिका अधिक जवाबदेह रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एफसीआरए जेपीसी में विपक्ष की भागीदारी सुनिश्चित होगी या यह महज औपचारिकता बनेगी। झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना तब और पैनी होती जब BJP शासित राज्यों में हुए इसी तरह के प्रदर्शनों पर सत्तापक्ष का रुख भी सामने रखा जाता।
RashtraPress
12 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाए?
मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया — खासकर राहुल गांधी की संसदीय अनुपस्थिति और झारखंड में छात्र विरोध-प्रदर्शन पर चुप्पी को लेकर। उनका कहना है कि सवाल पूछना और जवाब से बचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है।
एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास क्यों भेजा गया?
एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास व्यापक संसदीय विचार-विमर्श के लिए भेजा गया है। मंत्री प्रसाद के अनुसार विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले इस कानून को मजबूत करना देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
झारखंड छात्र विरोध-प्रदर्शन पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर क्या कहा गया?
मंत्री ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होने पर विपक्ष मुखर रहता है, लेकिन झारखंड — जहाँ विपक्षी सहयोग से सरकार चलती है — में इसी तरह के आंदोलन पर राहुल गांधी सहित विपक्ष चुप रहा। उन्होंने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया।
तमिलनाडु के परिसीमन प्रस्ताव पर बिहार मंत्री का क्या कहना है?
अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन ज़रूरी है। परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी पक्षों के हितों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर चर्चा होनी चाहिए।
अमित शाह के संसद में जवाब देने के प्रस्ताव पर विपक्ष का रुख क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का संसद में जवाब देने का प्रस्ताव रखा था। मंत्री प्रसाद के अनुसार विपक्ष द्वारा इस अवसर पर सदन का बहिष्कार करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और जनता इसे चुनावों में याद रखती है।
