बिरसा मुंडा जेल में सामूहिक यौन हिंसा: बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, 19 आरोपित
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए 20 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। इस मामले में 12 नवंबर को खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी सहित 19 आरोपितों के नाम शामिल हैं। मरांडी ने मांग की है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए।
आरोपों का विवरण
बाबूलाल मरांडी के पत्र के अनुसार, कारागार में बंद एक पूर्व विचाराधीन महिला बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। उसे नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखने के भी आरोप हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब होटवार जेल प्रशासन पहले भी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के घेरे में रह चुका है।
एफआईआर में देरी पर सवाल
मरांडी ने पत्र में यह भी उठाया कि पुलिस को 4 नवंबर को ही घटना की सूचना मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन का विलंब क्यों हुआ। उन्होंने मामले में लगाई गई कानूनी धाराओं की समीक्षा किए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि यह देरी स्वयं एक संदिग्ध परिस्थिति है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मई 2026 का पुराना मामला और हाई कोर्ट की नाराज़गी
नेता प्रतिपक्ष ने मई 2026 में इसी जेल में एक अन्य महिला बंदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था और 8 जून को जेल महानिरीक्षक की जांच प्रक्रिया तथा राज्य एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था। गौरतलब है कि यह दूसरी बड़ी घटना है जो होटवार जेल में थोड़े ही अंतराल पर सामने आई है, जिससे जेल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।
अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच हो। साथ ही संबंधित जेल अधिकारियों को भी निलंबित करने, आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने और जेल आईजी की संपत्ति व वित्तीय लेनदेन की जांच कराने का आग्रह किया गया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जेल प्रशासन से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी उतनी ही बनती है।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें हेमंत सोरेन सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि राज्य सरकार सीबीआई जांच से इनकार करती है तो विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा और न्यायालय दोनों मंचों पर उठाने की स्थिति में है। झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्व में जताई गई नाराज़गी को देखते हुए यह मामला न्यायिक निगरानी में भी जा सकता है।