20 नवंबर 2026
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बिरसा मुंडा जेल में सामूहिक यौन हिंसा: बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, 19 आरोपित

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बिरसा मुंडा जेल में सामूहिक यौन हिंसा: बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, 19 आरोपित

सारांश

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला गहराता जा रहा है — 19 आरोपित, FIR में आठ दिन की देरी और मई 2026 का एक पुराना मामला भी जुड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच और जेल आईजी के निलंबन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे जवाबदेह ठहराया है।

मुख्य बातें

बाबूलाल मरांडी ने 20 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची में कथित सामूहिक यौन हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की।
मामले में 12 नवंबर को खेलगांव थाने में FIR दर्ज; जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपित ।
पुलिस को 4 नवंबर को सूचना मिलने के बावजूद FIR दर्ज होने में 8 दिन की देरी पर मरांडी ने सवाल उठाया।
मई 2026 में भी होटवार जेल में महिला बंदी के यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने 8 जून को असंतोष जताया था।
मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को निलंबित करने, आरोपित कैदियों को स्थानांतरित करने और आईजी की संपत्ति की जांच की मांग की।

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए 20 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। इस मामले में 12 नवंबर को खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी सहित 19 आरोपितों के नाम शामिल हैं। मरांडी ने मांग की है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए।

आरोपों का विवरण

बाबूलाल मरांडी के पत्र के अनुसार, कारागार में बंद एक पूर्व विचाराधीन महिला बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। उसे नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखने के भी आरोप हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब होटवार जेल प्रशासन पहले भी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के घेरे में रह चुका है।

एफआईआर में देरी पर सवाल

मरांडी ने पत्र में यह भी उठाया कि पुलिस को 4 नवंबर को ही घटना की सूचना मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन का विलंब क्यों हुआ। उन्होंने मामले में लगाई गई कानूनी धाराओं की समीक्षा किए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि यह देरी स्वयं एक संदिग्ध परिस्थिति है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

मई 2026 का पुराना मामला और हाई कोर्ट की नाराज़गी

नेता प्रतिपक्ष ने मई 2026 में इसी जेल में एक अन्य महिला बंदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था और 8 जून को जेल महानिरीक्षक की जांच प्रक्रिया तथा राज्य एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था। गौरतलब है कि यह दूसरी बड़ी घटना है जो होटवार जेल में थोड़े ही अंतराल पर सामने आई है, जिससे जेल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच हो। साथ ही संबंधित जेल अधिकारियों को भी निलंबित करने, आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने और जेल आईजी की संपत्ति व वित्तीय लेनदेन की जांच कराने का आग्रह किया गया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जेल प्रशासन से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी उतनी ही बनती है।

आगे क्या होगा

अब सभी की नज़रें हेमंत सोरेन सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि राज्य सरकार सीबीआई जांच से इनकार करती है तो विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा और न्यायालय दोनों मंचों पर उठाने की स्थिति में है। झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्व में जताई गई नाराज़गी को देखते हुए यह मामला न्यायिक निगरानी में भी जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिरसा मुंडा जेल में सामूहिक यौन हिंसा का मामला क्या है?
रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया, शिकायत दबाई गई और समुचित इलाज नहीं दिया गया; 12 नवंबर 2026 को इस मामले में FIR दर्ज हुई जिसमें 19 आरोपितों के नाम हैं।
बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की?
मरांडी का तर्क है कि जेल प्रशासन और राज्य जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर पहले से सवाल हैं, क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय मई 2026 के एक अन्य मामले में राज्य जांच पर असंतोष जता चुका है। उनके अनुसार स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकती है।
FIR दर्ज होने में आठ दिन की देरी क्यों हुई?
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को ही घटना की सूचना मिल गई थी, फिर भी प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज हुई। इस देरी का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया है और मरांडी ने इसकी भी जांच की मांग की है।
मई 2026 में होटवार जेल में क्या हुआ था?
मई 2026 में होटवार जेल की एक महिला बंदी के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था। 8 जून को न्यायालय ने जेल महानिरीक्षक की जांच और राज्य एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था।
मरांडी ने जेल आईजी के बारे में क्या मांग की है?
मरांडी ने मांग की है कि जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए। साथ ही उनकी संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की स्वतंत्र जांच, संबंधित जेल अधिकारियों का निलंबन और आरोपित कैदियों का अन्य जेलों में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्र प्रेस
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