कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा 27 जनवरी तक बढ़ाई, न्यायपालिका पर टिप्पणी के लिए लगाई फटकार
सारांश
मुख्य बातें
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस की कठोर कार्रवाई — जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है — से मिली अंतरिम सुरक्षा को 27 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह राहत देते हुए न्यायपालिका के विरुद्ध बनर्जी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर कड़ी नाराज़गी भी जताई।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 15 मई को बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के कुछ समय बाद दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव पूर्व एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकी दी और भड़काऊ बयान दिए। इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी को जाँच एजेंसी के समक्ष अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया था और 6 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
सुरक्षा विस्तार का घटनाक्रम
अभिषेक बनर्जी को मिली पूर्व अंतरिम सुरक्षा 6 नवंबर को समाप्त हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को टीएमसी नेता ने अपने वकील के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा बढ़ाने की माँग की। 20 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने यह राहत 27 जनवरी 2027 तक विस्तारित कर दी।
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर फटकार
सुरक्षा बढ़ाते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बनर्जी की न्यायपालिका के एक हिस्से के विरुद्ध कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।" जज ने यह भी प्रश्न उठाया कि एक मौजूदा सांसद की ऐसी बातों का उनके समर्थकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हालाँकि अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि हो सकता है ये टिप्पणियाँ जानबूझकर न की गई हों, और इसीलिए इन्हें अनिवार्य रूप से 'अदालत की अवमानना' के दायरे में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, "ऐसी टिप्पणियों से बचा जा सकता था। अदालत के खिलाफ इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं। यह अदालत के लिए दुखद है।"
राज्य सरकार की दलील और अदालत का रुख
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने बनर्जी की कथित टिप्पणियों का हवाला देते हुए अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का विरोध किया। लेकिन जस्टिस भट्टाचार्य ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि "गिरफ्तारी से सुरक्षा का मुद्दा और अदालत की अवमानना की कार्यवाही — ये दोनों पूरी तरह अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं।" अदालत ने यह भी कहा कि यदि उचित परिस्थितियाँ बनती हैं, तो अवमानना का मामला अलग से शुरू किया जा सकता है।
आगे क्या होगा
मामला अब 27 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि यह मामला केवल एक सांसद की गिरफ्तारी से सुरक्षा का प्रश्न नहीं है — यह न्यायपालिका की गरिमा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और राजनीतिक बयानबाज़ी की सीमाओं को एक साथ परखने वाला प्रकरण बन गया है। आने वाली सुनवाई में अवमानना के प्रश्न पर भी न्यायालय का रुख स्पष्ट होने की संभावना है।