क्या कनाडा का नया एंटी-हेट कानून भारतीय प्रवासियों को खालिस्तानी उग्रवाद से सुरक्षा प्रदान करेगा?

ओटावा, 6 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कनाडा का नया कानून, बिल सी-9, जिसे 'कॉम्बैटिंग हेट एक्ट' (घृणा का मुकाबला करने वाला कानून) कहा जाता है, ने सीधे तौर पर उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें खालिस्तानी चरमपंथियों की भूमिका है। ये घटनाएँ भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच चिंता का कारण बन चुकी हैं।

सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अब इस कानून के तहत उन व्यक्तियों को धमकाना या उनके रास्ते में रुकावट डालना एक कानूनी अपराध माना जाएगा, जो धार्मिक या सांस्कृतिक स्थलों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।

'इंडिया नैरेटिव' के लिए लिखे गए एक लेख में वर्मा ने कहा कि हाल के वर्षों में कनाडा में भारतीय प्रवासी एक ऐसे वातावरण का सामना कर रहे हैं, जो “तनावपूर्ण, दिखावटी और कई बार खुलकर शत्रुतापूर्ण” हो गया है। इसके पीछे उन्होंने कनाडा स्थित खालिस्तानी उग्रवाद को मुख्य कारण बताया।

वर्मा के अनुसार, पहले केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति के दायरे में रहने वाली गतिविधियाँ अब कई मामलों में धमकाने, हिंसा के उकसावे और घृणा प्रकट करने तक पहुँच चुकी हैं। ये गतिविधियाँ न केवल भारत के प्रतीकों को, बल्कि भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को भी लक्षित कर रही हैं।

उन्होंने लिखा कि हाल तक कनाडा की कानूनी व्यवस्था ऐसे मामलों में निर्णायक कार्रवाई करने में कठिनाई महसूस करती रही, क्योंकि यह प्रणाली मुख्यतः तब हस्तक्षेप करती है जब किसी बयान या कृत्य से स्पष्ट और प्रत्यक्ष नुकसान सिद्ध होता है। लेकिन 2022 के बाद के घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समय में धमकाने के तरीकों का हमेशा पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं में कोई स्थान नहीं होता।

वर्मा ने बताया कि धमकी भरे पोस्टर, लक्षित प्रदर्शन और धार्मिक स्थलों तक पहुँच में बाधा डालने वाले कृत्य एक “ग्रे जोन” बनाते हैं, जो असुरक्षा और दबाव का वातावरण तो बनाते हैं, लेकिन कई बार कानूनी कार्रवाई के मानकों को पूरा नहीं करते।

इसी संदर्भ में उन्होंने बिल सी-9 को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, यह कानून केवल मौजूदा ढांचे का विस्तार नहीं, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति है कि नुकसान की प्रकृति बदल चुकी है और कानून को भी इसके अनुसार विकसित होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह कानून पूजा स्थलों तक पहुँच में बाधा डालने को अपराध की श्रेणी में लाता है और प्रतीकात्मक घृणा (सिंबॉलिक हेट) को भी असुरक्षा पैदा करने वाले तत्व के रूप में मान्यता देता है। इससे यह संदेश मिलता है कि सुरक्षा केवल शारीरिक हिंसा से बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बिना डर के सामुदायिक जीवन में भाग लेने का अधिकार भी शामिल है।

हालांकि, वर्मा ने संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मजबूत परंपरा है और प्रशासन के सामने चुनौती यह होगी कि वह कानून का सही प्रयोग करे, ताकि वास्तविक घृणा के मामलों पर ही कार्रवाई हो और अनावश्यक रूप से व्यापक दायरा न बने।

खालिस्तानी उग्रवाद के बढ़ते खतरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे मामले देखे हैं, जहाँ विरोध प्रदर्शन हिंसा और डराने-धमकाने की सीमा तक पहुँच गए। उन्होंने टोरंटो में एक नगर कीर्तन के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाले दृश्य को भी “चिंताजनक” बताया, जिसे इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय उच्चायुक्त की तस्वीर पर नकली गोलियों के निशान वाले पोस्टर, भारतीय नेतृत्व के पुतलों का अपमानजनक प्रदर्शन और दूतावासों के पास आक्रामक प्रदर्शन एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा हैं, जो सामान्य असहमति से आगे बढ़ चुका है।

वर्मा ने कहा कि इन घटनाओं का समग्र प्रभाव भारतीय प्रवासियों में असुरक्षा की भावना के रूप में सामने आया है। मंदिरों पर उग्रवादी संदेशों के साथ तोड़फोड़ की घटनाएँ भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य उकसाना और दबाव बनाना है।

उन्होंने कहा कि कानून की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी, “ऐसा कानून जो सुरक्षा का वादा करे लेकिन उसे लागू न कर पाए, वह समुदाय की चिंता को कम करने के बजाय और बढ़ा सकता है।”