कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण भारत-कनाडा संबंधों में बढ़ता तनाव

नई दिल्ली, 22 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत की लगातार उठाई गई चिंताओं के बीच, कनाडा पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह अपनी ज़मीन का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए न होने दे।

यह विषय भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से तनाव का कारण बना हुआ है। नई दिल्ली ने बार-बार खालिस्तान समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, प्रचार और भारतीय कूटनीतिक मिशनों को निशाना बनाने पर चिंता जताई है।

'खालसा वॉक्स' में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, ओटावा अब खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों की अनदेखी नहीं कर सकता और उसे हिंसा एवं डर फैलाने वाले नेटवर्क के खिलाफ ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं।

इस टिप्पणी में यह बताया गया कि यह मुद्दा वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति को सीमित करने का नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों और संगठनों से निपटने का है जो हिंसा का महिमामंडन करते हैं, धमकियां देते हैं और प्रवासी समुदाय के कुछ वर्गों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं।

वहीं, लेख में यह भी कहा गया कि हाल के वर्षों में भारतीय राजनयिकों और संस्थानों के खिलाफ उग्रवादी बयानबाजी और अभियानों का सिलसिला जारी है, जिससे कनाडा की प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि कनाडा में मौजूद अधिकांश सिख अलगाववादी उग्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं। पूरे समुदाय को कुछ चरमपंथी तत्वों के साथ जोड़ना गलत और हानिकारक होगा।

टिप्पणी में कहा गया कि उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उन्हें लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग कर विभाजनकारी और हिंसक एजेंडा फैलाने का अवसर मिल सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं।

भारत ने कई मौकों पर विदेशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताओं का इज़हार किया है और कनाडा से ऐसे समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

लेख में कहा गया कि उग्रवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कदम उठाने से न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों में विश्वास को बहाल करने में भी सहायता मिल सकती है।

इसके साथ ही, इस मुद्दे को सख्ती से संबोधित करने से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि लोकतांत्रिक समाज में हिंसा और धमकी की वकालत का कोई स्थान नहीं है।