19 नवंबर 2026
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कैच द रेन-2026: पुणे में सीआर पाटिल और सीएम फडणवीस ने 300 अधिकारियों संग की जल संरक्षण की समीक्षा

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कैच द रेन-2026: पुणे में सीआर पाटिल और सीएम फडणवीस ने 300 अधिकारियों संग की जल संरक्षण की समीक्षा

सारांश

पुणे में 'कैच द रेन-2026' की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और सीएम फडणवीस एक साथ आए — 300 से अधिक अधिकारियों की मौजूदगी में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने का संदेश दिया गया।

मुख्य बातें

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 नवंबर 2026 को पुणे में 'कैच द रेन-2026' की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में केंद्र और राज्य के 300 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और DFO शामिल थे।
बैठक का आयोजन राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) , जल शक्ति मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से हुआ।
सीएम फडणवीस ने निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरे करने का आश्वासन दिया।
जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की प्रगति पर भी विस्तृत समीक्षा की गई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 नवंबर 2026 को पुणे में 'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन-2026' पहल की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया।

बैठक की भागीदारी और दायरा

इस समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य के 300 से अधिक अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र सरकार के कई प्रमुख विभाग — राजस्व एवं वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, लोक निर्माण, शहरी विकास, रोजगार गारंटी योजना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, तथा मृदा एवं जल संरक्षण — सक्रिय रूप से शामिल हुए।

इनके अलावा भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी (GSDA), संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्यभर के वरिष्ठ जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भी भागीदारी की। यह व्यापक भागीदारी दर्शाती है कि जल संरक्षण को लेकर केंद्र-राज्य समन्वय पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

बैठक के मुख्य उद्देश्य

बैठक का प्राथमिक लक्ष्य 'कैच द रेन-2026' की प्रगति की समीक्षा करना और वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण की दिशा में राज्यव्यापी समन्वित प्रयासों को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय जल मिशन की एक प्रस्तुति से हुई, जिसमें इस पहल के उद्देश्यों और सामुदायिक भागीदारी की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया।

गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र के कई जिले भूजल स्तर में गिरावट और असमान वर्षा वितरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और प्रभागीय वन अधिकारियों (DFO) के साथ जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के संबोधन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने विशेष संबोधन में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि 'कैच द रेन-2026' का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी और समन्वित कार्रवाई को अनिवार्य बताया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जन-भागीदारी की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने 'कैच द रेन-2026' को जल सुरक्षा और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के साथ समन्वित रूप से लागू करने की ज़रूरत रेखांकित की।

आगे का रास्ता

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि महाराष्ट्र में जल संरक्षण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) के सचिव ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की राज्य एवं जिला-स्तरीय प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस बैठक के निष्कर्ष राज्यभर में कैच द रेन-2026 के क्रियान्वयन को एक नई गति और दिशा देने की नींव रखेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली चुनौती क्रियान्वयन में निरंतरता की है — न कि समीक्षा बैठकों की संख्या में। महाराष्ट्र में भूजल स्तर की गिरावट और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में जल संकट की पुरानी समस्या को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जिला-स्तरीय अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता दी जा रही है। केंद्र-राज्य समन्वय का जोर सराहनीय है, परंतु जब तक वर्षा जल संचयन के परिणामों की स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही का ढाँचा नहीं बनता, यह बैठकें नीति-घोषणाओं तक सीमित रह सकती हैं।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'कैच द रेन-2026' पहल क्या है?
'कैच द रेन-2026' जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। इसे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के साथ समन्वित रूप से लागू किया जा रहा है।
19 नवंबर 2026 की पुणे बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?
बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 300 से अधिक अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, जिला परिषद CEO और GSDA के प्रतिनिधि शामिल थे।
इस बैठक में किन विभागों ने भाग लिया?
महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, लोक निर्माण, शहरी विकास, रोजगार गारंटी योजना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, तथा मृदा एवं जल संरक्षण विभागों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
सीएम फडणवीस ने बैठक में क्या आश्वासन दिया?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'कैच द रेन-2026' के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी की अनिवार्यता पर भी बल दिया।
इस पहल में जन-भागीदारी की क्या भूमिका है?
राष्ट्रीय जल मिशन की प्रस्तुति में सामुदायिक भागीदारी को 'कैच द रेन-2026' का केंद्रीय स्तंभ बताया गया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी जोर दिया कि जल सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य तभी हासिल होंगे जब नागरिक और स्थानीय निकाय सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा बनें।
राष्ट्र प्रेस
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