कैच द रेन-2026: पुणे में सीआर पाटिल और सीएम फडणवीस ने 300 अधिकारियों संग की जल संरक्षण की समीक्षा
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 नवंबर 2026 को पुणे में 'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन-2026' पहल की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया।
बैठक की भागीदारी और दायरा
इस समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य के 300 से अधिक अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र सरकार के कई प्रमुख विभाग — राजस्व एवं वन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, लोक निर्माण, शहरी विकास, रोजगार गारंटी योजना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, तथा मृदा एवं जल संरक्षण — सक्रिय रूप से शामिल हुए।
इनके अलावा भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी (GSDA), संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्यभर के वरिष्ठ जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भी भागीदारी की। यह व्यापक भागीदारी दर्शाती है कि जल संरक्षण को लेकर केंद्र-राज्य समन्वय पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।
बैठक के मुख्य उद्देश्य
बैठक का प्राथमिक लक्ष्य 'कैच द रेन-2026' की प्रगति की समीक्षा करना और वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण की दिशा में राज्यव्यापी समन्वित प्रयासों को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय जल मिशन की एक प्रस्तुति से हुई, जिसमें इस पहल के उद्देश्यों और सामुदायिक भागीदारी की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया।
गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र के कई जिले भूजल स्तर में गिरावट और असमान वर्षा वितरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों और प्रभागीय वन अधिकारियों (DFO) के साथ जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के संबोधन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने विशेष संबोधन में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि 'कैच द रेन-2026' का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी और समन्वित कार्रवाई को अनिवार्य बताया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जन-भागीदारी की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने 'कैच द रेन-2026' को जल सुरक्षा और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के साथ समन्वित रूप से लागू करने की ज़रूरत रेखांकित की।
आगे का रास्ता
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि महाराष्ट्र में जल संरक्षण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) के सचिव ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की राज्य एवं जिला-स्तरीय प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस बैठक के निष्कर्ष राज्यभर में कैच द रेन-2026 के क्रियान्वयन को एक नई गति और दिशा देने की नींव रखेंगे।