केंद्र सरकार का अहम निर्णय: 6 राज्यों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता
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सारांश
केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 6 राज्यों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह राशि स्थानीय विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। जानिए इस फंड का प्रभाव और लाभ कैसे होगा।
Key Takeaways
- केंद्र सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
- यह राशि 6 राज्यों के स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए है।
- राज्यों को यह राशि विभिन्न किस्तों में वितरित की जाएगी।
- तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय को लाभ होगा।
- यह फंड स्थानीय विकास कार्यों को प्रोत्साहित करेगा।
नई दिल्ली, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए 6 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है।
यह फंड तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सशक्त करने और स्थानीय विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया है।
तेलंगाना को 2025-26 की पहली किस्त के तहत 247.94 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी किए गए हैं, जो राज्य की 12,600 ग्राम पंचायतों के लिए हैं।
उत्तराखंड को 91.31 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, जिससे राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों, 95 ब्लॉक पंचायतों और 7,784 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, 1.84 करोड़ रुपए की रोकी गई राशि भी 216 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है।
राजस्थान को 315.61 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मिली है, जिससे राज्य की 33 जिला पंचायतों, 352 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। साथ ही 12.57 करोड़ रुपए की रोकी गई राशि 9 जिला पंचायतों और 13 ब्लॉक पंचायतों को दी गई है।
मेघालय को वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी किस्त के रूप में 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो राज्य की तीन स्वायत्त जिला परिषदों (खासी, गारो और जयंतिया) के लिए हैं। इसके अलावा, 22.20 करोड़ रुपए की टाइड ग्रांट भी 816 ग्राम परिषदों के लिए जारी की गई है।
महाराष्ट्र को विभिन्न मदों में भी बड़ी राशि दी गई है। केंद्र ने 109.06 करोड़ रुपए की राशि टाइड ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में जारी की है, जिससे 12 जिला पंचायतों और 125 ब्लॉक पंचायतों को लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही, 116.97 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में दी गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 27 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।
सरकार ने बताया कि 329.21 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में भी जारी की गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 5,249 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।
अंत में, 72.70 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी किस्त के अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों और 125 ब्लॉक पंचायतों को लाभ मिलेगा।
Point of View
जो स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को सशक्त बनाने में सहायक होगा। यह फंड राज्य सरकारों को उनके विकास कार्यों में स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करेगा।
NationPress
04/04/2026
Frequently Asked Questions
यह फंड किस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है?
यह फंड ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है।
कौन से राज्य इस फंड का लाभ उठा रहे हैं?
तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय इस फंड का लाभ उठा रहे हैं।
यह फंड किस प्रकार वितरित किया जाएगा?
यह फंड विभिन्न किस्तों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को वितरित किया जाएगा।
इस फंड से कितनी ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी?
इस फंड से हजारों ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी, जो स्थानीय विकास कार्यों में सहयोग करेंगी।
क्या इस फंड का किसी विशेष क्षेत्र में उपयोग होगा?
हाँ, यह फंड विभिन्न विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग होगा।
