सीजेआई सूर्यकांत ने चंडीगढ़ जिला अदालत में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया, HC में रिक्त पदों को भरने की अपील
सारांश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंडीगढ़ जिला अदालत में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया और पंजाब-हरियाणा सरकारों से HC में खाली पड़े पद भरने की अपील की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि '5 करोड़ लंबित मामले' एक नैरेटिव है और भारतीय न्यायतंत्र AI का उपयोग विनियमित तरीके से कर रहा है।
मुख्य बातें
सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 18 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ सेक्टर-43 जिला अदालत परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया।
पंजाब और हरियाणा सरकारों से उच्च न्यायालय में रिक्त न्यायिक पदों को शीघ्र भरने की अपील की।
सीजेआई ने कहा कि 5 करोड़ लंबित मामलों के आँकड़े में 2 करोड़ मामले प्रक्रिया-चक्र में हैं, वे वास्तविक 'पेंडेंसी' नहीं।
भारतीय न्यायतंत्र तकनीक के उपयोग में विश्व में अग्रणी ; दूरदराज से केस फाइलिंग और बहस संभव।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क अपलोड; विनियमित तरीके से AI उपयोग जारी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 19 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में बहुप्रतीक्षित मल्टीलेवल पार्किंग सुविधा का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं, बल्कि अदालत परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक बुनियादी आवश्यकता है।
उद्घाटन और पार्किंग संकट का समाधान
मीडिया से बातचीत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सेक्टर-43 जिला न्यायालय में पार्किंग की समस्या लंबे समय से वकीलों और वादियों दोनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। नई मल्टीलेवल पार्किंग इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी पार्किंग की गहरी समस्या बनी हुई है, जहाँ फिलहाल एक खुले स्थान को अस्थायी पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी अगली यात्रा तक इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा।
उच्च न्यायालय में रिक्त पदों पर अपील
सीजेआई ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे उच्च न्यायालय में खाली पड़े न्यायिक पदों को शीघ्र भरें। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।' रिक्त पदों की संख्या अधिक होने से न्यायालयों पर कार्यभार बढ़ता है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती है।
लंबित मामलों पर नया नज़रिया
न्यायालयों में 5 करोड़ लंबित मामलों के आँकड़े पर सीजेआई ने कहा कि यह एक 'नैरेटिव' है। उनके अनुसार, इनमें से लगभग 2 करोड़ मामले ऐसे हैं जो एक सतत प्रक्रिया-चक्र में हैं और तकनीकी रूप से 'लंबित' की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने कहा कि जल्द निर्णय देने के मोर्चे पर उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों दोनों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, और जहाँ कोताही पाई गई, वहाँ कार्रवाई भी की गई है।
तकनीक और एआई का न्यायतंत्र में उपयोग
सीजेआई सूर्यकांत ने दावा किया कि तकनीक के उपयोग के मामले में भारतीय न्यायतंत्र विश्व में अग्रणी स्थान पर है। उन्होंने बताया कि अब गाँव और दूरदराज के क्षेत्रों से बैठकर मुकदमा दायर किया जा सकता है और स्थानीय अधिवक्ता वहीं से बहस कर सकते हैं — जिससे गरीब और वंचित तबके को सीधा लाभ मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विनियमन पर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायतंत्र AI का उपयोग करेगा — और कर भी रहा है — परंतु एक विनियमित और नियंत्रित तरीके से।
हिंदी बनाम अंग्रेजी का प्रश्न
उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी की जगह हिंदी में कामकाज के सवाल पर सीजेआई ने कहा कि यह विषय संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बीच का मामला है। उन्होंने इस पर कोई केंद्रीय निर्देश देने से परहेज़ किया। आने वाले समय में न्यायिक बुनियादी ढाँचे को और मज़बूत करने और तकनीकी समाधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह न्यायिक प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। '5 करोड़ लंबित मामलों' को 'नैरेटिव' कहना आँकड़ों की पुनर्व्याख्या है — जब तक रिक्त पद नहीं भरे जाते और राज्य सरकारें सक्रिय सहयोग नहीं देतीं, AI और तकनीक अकेले न्याय की गति नहीं बदल सकते।
RashtraPress
18 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीजेआई सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में किस सुविधा का उद्घाटन किया?
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 18 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा वकीलों सहित अदालत में आने वाले हर व्यक्ति की बड़ी जरूरत थी।
सीजेआई ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से क्या अपील की?
सीजेआई सूर्यकांत ने दोनों राज्य सरकारों से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में खाली पड़े न्यायिक पदों को शीघ्र भरने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
सीजेआई ने 5 करोड़ लंबित मामलों के आँकड़े पर क्या कहा?
सीजेआई ने कहा कि 5 करोड़ लंबित मामलों का आँकड़ा एक 'नैरेटिव' है। उनके अनुसार इनमें से लगभग 2 करोड़ मामले प्रक्रिया-चक्र में हैं और वास्तविक 'पेंडेंसी' नहीं हैं — शेष मामले ही वास्तविक लंबित श्रेणी में आते हैं।
भारतीय न्यायतंत्र में AI का उपयोग कैसे हो रहा है?
सर्वोच्च न्यायालय ने AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सीजेआई के अनुसार न्यायतंत्र AI का उपयोग कर रहा है, लेकिन एक विनियमित और नियंत्रित तरीके से, ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना न रहे।
क्या उच्च न्यायालयों में हिंदी में कामकाज होगा?
सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह विषय संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बीच का मामला है। उन्होंने इस पर कोई केंद्रीय निर्देश देने से परहेज़ करते हुए इसे राज्य-स्तरीय निर्णय बताया।
