मानसून सत्र: PM और गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर कांग्रेस का वॉकआउट, सदन ठप
सारांश
संसद के मानसून सत्र में 6 अगस्त को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अनुपस्थिति के विरोध में पूरे दिन वॉकआउट किया। चढ़ावा चोरी से लेकर छात्र अधिकार और तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा तक — विपक्ष ने एक साथ कई मोर्चों पर सरकार को घेरा।
मुख्य बातें
कांग्रेस और विपक्षी दलों ने 6 अगस्त को मानसून सत्र में पूरे दिन वॉकआउट किया।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री की सुबह 11 बजे तक अनुपस्थिति पर सवाल उठाए; सभापति ने भी गृह मंत्री को बुलाने का निर्देश दिया था।
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार चढ़ावा चोरी और छात्र अत्याचार — किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रयागराज प्रशासन द्वारा 'गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने को अलोकतांत्रिक बताया।
कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर तमिल थाई वाज्तु परंपरा बनाए रखने का अनुरोध किया।
PAC ने सशस्त्र बलों के वेतन-पेंशन ऑडिट में गड़बड़ियों पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा।
संसद के मानसून सत्र में 6 अगस्त को विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध और गहरा हो गया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) समेत विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सदन में अनुपस्थिति को लेकर कड़ा विरोध जताया और पूरे दिन के लिए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि जिम्मेदार मंत्रियों की गैरमौजूदगी से सदन का सुचारु संचालन बाधित हो रहा है।
मुख्य घटनाक्रम
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि सदन के संचालन के लिए सरकार की गंभीरता अनिवार्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सदन तभी चलेगा जब केंद्रीय गृह मंत्री उपस्थित होंगे, तो क्या वे सुबह 11 बजे नहीं आ सकते? तिवारी ने कहा, 'जिन मंत्रियों को जवाब देना होता है, वे 11 बजे तक आ जाते हैं — पाँच या दस मिनट में हम मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर हम सवाल पूछते हैं। इसलिए मेरी नज़र में यह सही नहीं है।' उन्होंने यह भी बताया कि सभापति ने स्वयं निर्देश दिया था कि गृह मंत्री को सदन में बुलाया जाए।
तिवारी ने मंदिर निर्माण और चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोपों पर भी प्रधानमंत्री से सीधे जवाब की माँग की। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ही ट्रस्ट बनाया था और मंदिर के निर्माण में भी शामिल थे, फिर भी वे सदन में नहीं आ रहे। वे इस इमारत में आते हैं, संसद आते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते।' इसी कारण विपक्ष ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया।
सरकार पर चर्चा रोकने का आरोप
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ही बहस से बच रही है। उन्होंने कहा, 'चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो या छात्रों पर अत्याचार — वे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। मंत्री खुद नहीं आते और फिर विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं।' वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि सशस्त्र बलों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें ऑडिट में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और लोक लेखा समिति (PAC) ने रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा है।
प्रयागराज में छात्र कार्यक्रम रद्द होने पर विरोध
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रयागराज प्रशासन द्वारा छात्रों के 'गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से प्रयागराज प्रशासन ने इजाजत रद्द की, यह उत्तर प्रदेश सरकार का अलोकतांत्रिक चेहरा दिखाता है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम हर हाल में होंगे।
तमिलनाडु सांस्कृतिक विवाद पर कांग्रेस का पत्र
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बताया कि पार्टी ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में स्थापित परंपरा — सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत 'तमिल थाई वाज्तु' से करने — को बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन से इस परंपरागत क्रम को बदलने का निर्देश मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके विरोध में यह पत्र लिखा गया।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब मानसून सत्र के शेष दिनों में विधायी कार्यों की लंबी सूची लंबित है। गौरतलब है कि सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। यदि गतिरोध जारी रहा, तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मतदान प्रभावित होने की आशंका है। संसदीय कार्यवाही के सामान्य होने की संभावना अब दोनों पक्षों के बीच संवाद पर निर्भर करती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि उन लाखों मतदाताओं के साथ भी अन्याय है जिनके मुद्दे — छात्र रोज़गार, सेना के वेतन, मंदिर ट्रस्ट की पारदर्शिता — संसद में उठाए जाने की प्रतीक्षा में हैं। गौरतलब है कि सभापति का स्वयं गृह मंत्री को बुलाने का निर्देश देना इस बात का संकेत है कि अनुपस्थिति की समस्या केवल विपक्ष की शिकायत नहीं, बल्कि संस्थागत चिंता बन चुकी है।
RashtraPress
6 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कांग्रेस ने मानसून सत्र में वॉकआउट क्यों किया?
कांग्रेस ने 6 अगस्त को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सदन में अनुपस्थिति के विरोध में पूरे दिन वॉकआउट किया। पार्टी का कहना है कि जिम्मेदार मंत्रियों की गैरमौजूदगी से सदन का सुचारु संचालन बाधित हो रहा है।
चढ़ावा चोरी के मामले में कांग्रेस ने क्या माँग की?
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने माँग की कि प्रधानमंत्री स्वयं सदन में आकर मंदिर निर्माण और चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोपों का जवाब दें। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रधानमंत्री ने ही संबंधित ट्रस्ट बनाया था।
प्रयागराज में 'गूंज' कार्यक्रम का विवाद क्या है?
प्रयागराज प्रशासन ने छात्रों के 'गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार का अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए कहा कि कार्यक्रम हर हाल में आयोजित किए जाएँगे।
तमिलनाडु में तमिल थाई वाज्तु विवाद क्या है?
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बताया कि राजभवन से सार्वजनिक कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाज्तु' की पारंपरिक प्राथमिकता बदलने का निर्देश मिला था। इसके विरोध में कांग्रेस ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर परंपरागत क्रम बनाए रखने का अनुरोध किया।
सशस्त्र बलों के वेतन-पेंशन ऑडिट का मामला क्या है?
के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार सशस्त्र बलों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के ऑडिट में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। लोक लेखा समिति (PAC) ने इस पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण माँगा है।
