नकल माफिया पर धामी सरकार की सख्ती: 100 से अधिक जेल भेजे गए, कांग्रेस पर लापरवाही का आरोप
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा है — जो कांग्रेस के कार्यकाल से सीधा तुलनात्मक हमला है। साथ ही शहीद परिवारों की सहायता राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने की घोषणा ने कारगिल विजय दिवस पर सरकार का फोकस दोहरा कर दिया।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई को देहरादून में कहा कि भाजपा सरकार ने 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा है।
धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में परीक्षा नकल पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों की आर्थिक सहायता ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की।
शहीद परिवारों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और जमीन खरीद पर 25% स्टांप ड्यूटी छूट का भी प्रावधान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 'वोकल फॉर लोकल' व जल संरक्षण का आह्वान किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2026 को देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी भाजपा सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में परीक्षा में नकल की घटनाएँ होती थीं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी।
मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर सीधा प्रहार
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 'कांग्रेस के पास राज्य में कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनके समय में नकल होती थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हमारे समय में जब भी कोई प्रकरण सामने आया, हमने उसे छिपाया नहीं, बल्कि तुरंत कार्रवाई की।' उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में सामने आए ताज़ा प्रकरण में भी त्वरित कदम उठाए गए हैं।
धामी ने कहा, 'हमारा एकमात्र संकल्प है कि नकल नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए हम सबसे सख्त कानून लाए हैं और इसका परिणाम आज सबके सामने है।' उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि
कारगिल विजय दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह दिन पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने दुश्मन को परास्त कर ऐतिहासिक विजय हासिल की, जिस पर देश को सदैव नाज़ रहेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय सेना की वीरता पर हमेशा गर्व होना चाहिए।
शहीद परिवारों के लिए बड़े फैसले
धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी है। इसके अतिरिक्त, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा और जमीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट सहित कई अन्य कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मन की बात और पीएम मोदी का संदेश
धामी ने मन की बात कार्यक्रम का भी उल्लेख किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को नए भारत की प्रगति का प्रतीक बताया।
पीएम मोदी ने 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और 'वोकल फॉर लोकल' के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचने और आगामी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ है, और राज्य सरकार अपनी कार्रवाइयों को विपक्ष के आरोपों के जवाब में प्रस्तुत कर रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है — जो इसे तथ्य से ज़्यादा सरकारी आख्यान बनाता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की शृंखला ने भाजपा सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया है, इसलिए यह बयान बचाव और आक्रमण दोनों की मिश्रित रणनीति लगती है। शहीद परिवारों की सहायता राशि पाँच गुना बढ़ाना निस्संदेह सराहनीय कदम है, परंतु इसकी घोषणा कारगिल दिवस के साथ जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी स्पष्ट है।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफिया पर क्या दावा किया?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई को देहरादून में कहा कि उनकी भाजपा सरकार ने 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नकल की घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून कितना सख्त है?
मुख्यमंत्री धामी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानूनों में से एक लागू किया है। इस कानून के तहत परीक्षा में नकल से जुड़े मामलों में त्वरित गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है।
उत्तराखंड सरकार ने शहीद परिवारों के लिए क्या किया?
उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी है। इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और जमीन खरीद पर 25 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट भी दी जा रही है।
कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री धामी ने कारगिल विजय दिवस को पूरे देश के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पीएम मोदी ने मन की बात में कारगिल दिवस पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल के शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, 'कैच द रेन' अभियान, 'वोकल फॉर लोकल' और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी आह्वान किया।
