2027 चुनावों से पहले ECI का बड़ा फैसला: रिटायर्ड अधिकारियों पर MCC के दौरान राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने 10 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मॉडल आचार संहिता (MCC) लागू रहने की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर पुनर्नियुक्त या नियुक्त सभी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पूर्ण राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी। यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

नए निर्देशों में क्या है

आयोग ने निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी किसी भी चुनाव प्रचार, वोट माँगने या किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन का संकेत देने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही, वे अपने नाम, आधिकारिक पद, पदनाम या अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव घोषित होने के बाद किसी निर्वाचन क्षेत्र या जिले में तैनात चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक बैठक या चर्चा के लिए नहीं बुला सकेंगे। MCC अवधि के दौरान ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रतिबंधित रहेगी।

नियमों की जरूरत क्यों पड़ी

आयोग ने माना कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक आचरण को लेकर पहले से दिशा-निर्देश मौजूद थे, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारियों — जो विभिन्न भूमिकाओं में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं — के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। आयोग ने कहा, 'ऐसे कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो विभिन्न भूमिकाओं में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक निष्पक्षता और MCC अवधि के आचरण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या नियम नहीं हैं।'

गौरतलब है कि राज्यों में लागू सेवा आचरण नियम पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रचार में भाग लेने से रोकते हैं, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त अधिकारियों पर इन नियमों का विस्तार अब तक स्पष्ट नहीं था।

व्यापक दायरा: निगम और समितियाँ भी शामिल

आयोग ने स्पष्ट किया कि MCC के प्रावधान केवल सरकारी विभागों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं जिन्हें पूर्ण या आंशिक सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह स्पष्टीकरण उन संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाता है जो तकनीकी रूप से सरकारी विभाग नहीं हैं, किंतु सरकारी संसाधनों पर निर्भर हैं।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा, 'आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।' सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को सभी संबंधित विभागों, संगठनों और व्यक्तियों तक बिना किसी अपवाद के पहुँचाया जाए।

यह ऐसे समय में आया है जब पाँच बड़े राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ कर रहा है।