20 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

फडणवीस का बड़ा फैसला: MMR के लिए 2051 तक और पुणे के लिए 2047 तक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
फडणवीस का बड़ा फैसला: MMR के लिए 2051 तक और पुणे के लिए 2047 तक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश

सारांश

मुंबई की 2.75 करोड़ और पुणे की 1.80 करोड़ की आबादी आने वाले दशकों में जल संकट की ओर बढ़ रही है। CM फडणवीस ने एकीकृत जल योजना, वाटर ऑडिट, स्मार्ट मीटरिंग और नदी-जोड़ो परियोजना के साथ MIDC की नई सहायक कंपनी बनाने का रोडमैप पेश किया — असली परीक्षा अब क्रियान्वयन की है।

मुख्य बातें

CM देवेंद्र फडणवीस ने 20 नवंबर 2026 को MMR के लिए 2051 तक और PMR के लिए 2047 तक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
MMR की मौजूदा आबादी 2.75 करोड़ ; 2051 तक पानी की माँग 16,139 MLD होने का अनुमान।
पुणे क्षेत्र में अभी 36.90 TMC आरक्षित, माँग 41.65 TMC ; 2047 तक माँग 100 TMC तक पहुँचने का अनुमान।
स्मार्ट मीटरिंग और पाइपलाइन बदलाव से लगभग 350 MLD पानी बचाने का लक्ष्य।
MIDC की नई सहायक कंपनी उद्योगों और डेटा सेंटरों को ट्रीटेड अपशिष्ट जल आपूर्ति करेगी।
सावित्री नदी बेसिन से नदी-जोड़ो योजना और मुल्शी बाँध से 8 TMC पानी लाने का व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आदेश।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए 2051 तक और पुणे महानगर क्षेत्र (PMR) के लिए 2047 तक एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यावहारिक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार की जाए। यह निर्देश मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जल नियोजन एवं प्रबंधन पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री ने की।

क्या है योजना का खाका

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह योजना बढ़ती जनसंख्या, तेज़ शहरीकरण तथा उद्योगों और डेटा सेंटरों की बढ़ती माँग को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने नई बाँध परियोजनाओं के साथ-साथ उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, रिसाव नियंत्रण, वर्षा जल संचयन और वैकल्पिक जल स्रोतों पर विशेष ज़ोर दिया।

उन्होंने 24x7 जल आपूर्ति योजनाओं, स्मार्ट मीटरिंग और पुरानी पाइपलाइनों को बदलने से लगभग 350 MLD पानी की बचत का अनुमान भी प्रस्तुत किया। व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

MMR और PMR की माँग का अनुमान

MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर संजय मुखर्जी ने बताया कि MMR की मौजूदा आबादी लगभग 2.75 करोड़ है और 2051 तक पानी की कुल माँग बढ़कर 16,139 MLD होने का अनुमान है। वर्तमान में भातसा, पिंजल, तानसा और वैतरणा जैसे स्रोत महत्वपूर्ण हैं, परंतु माँग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कालू, देहरजी, बालगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा और शिलार जैसी प्रस्तावित परियोजनाओं पर तत्काल कार्यवाही ज़रूरी है।

PMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने बताया कि पुणे क्षेत्र की मौजूदा आबादी 1.80 करोड़ है, जो 2047 तक 4.12 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्तमान में 36.90 TMC पानी आरक्षित है, जबकि माँग 41.65 TMC है। 2047 तक यह माँग बढ़कर लगभग 100 TMC (7,816 MLD) पहुँचने का अनुमान है।

अपशिष्ट जल और नदी-जोड़ो पर जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उद्योगों, बिजली संयंत्रों और डेटा सेंटरों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को टर्शियरी-ट्रीटेड अपशिष्ट जल की आपूर्ति की जाए और सिंचाई के लिए सेकेंडरी-ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जाए, ताकि पीने के पानी पर दबाव कम हो सके।

इसके साथ ही उन्होंने मुल्शी बाँध से खड़कवासला क्षेत्र तक लगभग 8 TMC पानी लाने के लिए तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आदेश दिया। उन्होंने मध्य कोंकण में सावित्री नदी बेसिन से कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुठा और नीरा बेसिन की ओर पानी मोड़ने की नदी-जोड़ो योजना के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) तैयार करने का भी निर्देश दिया।

MIDC की नई सहायक कंपनी और वाटर ऑडिट

फडणवीस ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जो विशेष रूप से उद्योगों और डेटा सेंटरों को — सामान्य एवं ट्रीटेड अपशिष्ट जल दोनों — की आपूर्ति करेगी।

'नॉन-रेवेन्यू वाटर' को कम करने के लिए नगर निगमों और परिषदों को वाटर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पानी की आवक, वितरण और वास्तविक बिलिंग के बीच सही तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। चल रही जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वन एवं पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास प्रक्रिया साथ-साथ पूरी करने के निर्देश भी जारी किए गए।

आगे क्या होगा

यह बैठक ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख महानगर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं और अनियंत्रित शहरीकरण माँग को आपूर्ति से आगे ले जा रहा है। गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे अतीत में कई जल परियोजनाओं को वर्षों तक अटकाए रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार प्रशासनिक बाधाओं को किस गति से दूर करती है और इन महत्वाकांक्षी जल योजनाओं को ज़मीन पर उतारती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इरादे ज़मीन पर उतरेंगे — क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े बाँध और जल परियोजनाएँ वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के पेंच में दशकों तक अटकती रही हैं। पुणे में माँग पहले से ही आपूर्ति से अधिक है — 36.90 TMC बनाम 41.65 TMC — जो बताता है कि यह संकट भविष्य की नहीं, वर्तमान की समस्या है। वाटर ऑडिट और स्मार्ट मीटरिंग जैसे कदम सराहनीय हैं, परंतु नदी-जोड़ो और नई बाँध परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय जटिलताओं को देखते हुए बिना ठोस क्रियान्वयन ढाँचे के ये घोषणाएँ एक और नीति-दस्तावेज़ बनकर रह जाने का खतरा रखती हैं।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM फडणवीस ने जल प्रबंधन को लेकर क्या निर्देश दिए?
CM देवेंद्र फडणवीस ने 20 नवंबर 2026 को अधिकारियों को MMR के लिए 2051 तक और PMR के लिए 2047 तक एकीकृत दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें नई बाँध परियोजनाओं के साथ-साथ वाटर ऑडिट, स्मार्ट मीटरिंग, अपशिष्ट जल पुनर्उपयोग और नदी-जोड़ो योजना शामिल हैं।
2051 तक मुंबई महानगर क्षेत्र में पानी की माँग कितनी होगी?
MMRDA के अनुसार MMR की मौजूदा आबादी लगभग 2.75 करोड़ है और 2051 तक पानी की कुल माँग 16,139 MLD तक पहुँचने का अनुमान है। वर्तमान स्रोतों और प्रस्तावित परियोजनाओं के बावजूद माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए बहुस्तरीय कदम उठाने की ज़रूरत बताई गई है।
पुणे में अभी और 2047 में पानी की स्थिति क्या होगी?
फिलहाल पुणे क्षेत्र में 36.90 TMC पानी आरक्षित है, जबकि माँग 41.65 TMC है — यानी अभी भी घाटा है। PMRDA के अनुसार 2047 तक आबादी 1.80 करोड़ से बढ़कर 4.12 करोड़ होने पर माँग लगभग 100 TMC (7,816 MLD) तक पहुँच जाएगी।
'नॉन-रेवेन्यू वाटर' कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएँगे?
CM फडणवीस ने नगर निगमों और परिषदों को वाटर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है, ताकि पानी की आवक, वितरण और बिलिंग में तालमेल सुनिश्चित हो सके। साथ ही, 24x7 जल आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग और पुरानी पाइपलाइनें बदलने से लगभग 350 MLD पानी की बचत का अनुमान लगाया गया है।
MIDC की नई सहायक कंपनी का उद्देश्य क्या है?
CM ने MIDC को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जो विशेष रूप से उद्योगों और डेटा सेंटरों को सामान्य और टर्शियरी-ट्रीटेड अपशिष्ट जल की आपूर्ति करेगी। इससे पीने के पानी पर दबाव कम होने की उम्मीद है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 घंटे पहले
  2. 3 सप्ताह पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 2 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 3 महीने पहले
  7. 4 महीने पहले
  8. 6 महीने पहले