फडणवीस का बड़ा फैसला: MMR के लिए 2051 तक और पुणे के लिए 2047 तक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार करने का निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए 2051 तक और पुणे महानगर क्षेत्र (PMR) के लिए 2047 तक एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यावहारिक दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजना तैयार की जाए। यह निर्देश मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जल नियोजन एवं प्रबंधन पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री ने की।
क्या है योजना का खाका
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह योजना बढ़ती जनसंख्या, तेज़ शहरीकरण तथा उद्योगों और डेटा सेंटरों की बढ़ती माँग को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने नई बाँध परियोजनाओं के साथ-साथ उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, रिसाव नियंत्रण, वर्षा जल संचयन और वैकल्पिक जल स्रोतों पर विशेष ज़ोर दिया।
उन्होंने 24x7 जल आपूर्ति योजनाओं, स्मार्ट मीटरिंग और पुरानी पाइपलाइनों को बदलने से लगभग 350 MLD पानी की बचत का अनुमान भी प्रस्तुत किया। व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
MMR और PMR की माँग का अनुमान
MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर संजय मुखर्जी ने बताया कि MMR की मौजूदा आबादी लगभग 2.75 करोड़ है और 2051 तक पानी की कुल माँग बढ़कर 16,139 MLD होने का अनुमान है। वर्तमान में भातसा, पिंजल, तानसा और वैतरणा जैसे स्रोत महत्वपूर्ण हैं, परंतु माँग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कालू, देहरजी, बालगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा और शिलार जैसी प्रस्तावित परियोजनाओं पर तत्काल कार्यवाही ज़रूरी है।
PMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने बताया कि पुणे क्षेत्र की मौजूदा आबादी 1.80 करोड़ है, जो 2047 तक 4.12 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्तमान में 36.90 TMC पानी आरक्षित है, जबकि माँग 41.65 TMC है। 2047 तक यह माँग बढ़कर लगभग 100 TMC (7,816 MLD) पहुँचने का अनुमान है।
अपशिष्ट जल और नदी-जोड़ो पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उद्योगों, बिजली संयंत्रों और डेटा सेंटरों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को टर्शियरी-ट्रीटेड अपशिष्ट जल की आपूर्ति की जाए और सिंचाई के लिए सेकेंडरी-ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जाए, ताकि पीने के पानी पर दबाव कम हो सके।
इसके साथ ही उन्होंने मुल्शी बाँध से खड़कवासला क्षेत्र तक लगभग 8 TMC पानी लाने के लिए तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आदेश दिया। उन्होंने मध्य कोंकण में सावित्री नदी बेसिन से कुकड़ी, भीमा, इंद्रायणी, मुला-मुठा और नीरा बेसिन की ओर पानी मोड़ने की नदी-जोड़ो योजना के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) तैयार करने का भी निर्देश दिया।
MIDC की नई सहायक कंपनी और वाटर ऑडिट
फडणवीस ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जो विशेष रूप से उद्योगों और डेटा सेंटरों को — सामान्य एवं ट्रीटेड अपशिष्ट जल दोनों — की आपूर्ति करेगी।
'नॉन-रेवेन्यू वाटर' को कम करने के लिए नगर निगमों और परिषदों को वाटर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पानी की आवक, वितरण और वास्तविक बिलिंग के बीच सही तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। चल रही जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वन एवं पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास प्रक्रिया साथ-साथ पूरी करने के निर्देश भी जारी किए गए।
आगे क्या होगा
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख महानगर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं और अनियंत्रित शहरीकरण माँग को आपूर्ति से आगे ले जा रहा है। गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे अतीत में कई जल परियोजनाओं को वर्षों तक अटकाए रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार प्रशासनिक बाधाओं को किस गति से दूर करती है और इन महत्वाकांक्षी जल योजनाओं को ज़मीन पर उतारती है।