गांधी सागर कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को: CM मोहन यादव बोले — मिलेगी विशेष पहचान, बढ़ेंगे रोज़गार
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 नवंबर 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार यह बैठक गांधी सागर को एक विशिष्ट पहचान दिलाने और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।
डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठकों की श्रृंखला आयोजित कर रही है। गांधी सागर में होने वाली यह बैठक इसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बैठक अब तक की 'सबसे प्रभावी और अलग' कैबिनेट बैठकों में से एक होगी।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम — 2,000 मेगावाट बिजली
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार और जनकल्याण के दृष्टिकोण के अनुरूप, गांधी सागर क्षेत्र में जल के माध्यम से विद्युत उत्पादन की योजना है। उन्होंने कहा कि पीक ऑवर्स में पंप स्टोरेज तकनीक से 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उनके अनुसार यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजनाओं में से है, जिसका भूमिपूजन और निर्माण वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ।
पर्यटन, पुरातत्व और चीता प्रोजेक्ट
गांधी सागर बांध और गांधी सागर अभयारण्य को पर्यटन का 'अद्भुत केंद्र' बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की शैल-चित्रकारी हज़ारों वर्ष पुरानी है और आदिमानव काल से यह क्षेत्र पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में चीता पुनर्वास परियोजना भी संचालित है, जो इसे वन्यजीव पर्यटन के लिहाज़ से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।
आम जनता पर असर — रोज़गार और विकास
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। उनके अनुसार सरकार का प्रयास होगा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में भ्रमण कराया जाए, जिससे यह स्थान 'विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए तीर्थ की तरह' बने। डेस्टिनेशन कैबिनेट के ज़रिए स्थानीय स्तर पर पर्यटन और रोज़गार के नए अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है।
क्या होगा आगे
18 नवंबर 2026 को गांधी सागर में होने वाली इस बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े अनेक प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। पंप स्टोरेज परियोजना के परिचालन और पर्यटन विस्तार की रूपरेखा भी सामने आने की संभावना है। यह बैठक मध्य प्रदेश सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है।