गांधी सागर में 18 नवंबर को मोहन यादव कैबिनेट बैठक, ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो परियोजना पर फैसला
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा दांव — 18 नवंबर को गांधी सागर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में ₹11,500 करोड़ की 1,920 मेगावाट पंप्ड हाइड्रो परियोजना को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जो देश की सबसे बड़ी ऐसी स्टैंडअलोन सुविधाओं में शुमार है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 नवंबर 2026 को गांधी सागर, मंदसौर में विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
₹11,500 करोड़ की 1,920 मेगावाट गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बैठक का मुख्य एजेंडा है।
परियोजना ग्रीनको ग्रुप द्वारा नीमच जिले में विकसित की जा रही है; वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट अनुमानित।
टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 में, पूरी परियोजना जून 2027 तक चालू होने की उम्मीद।
निर्माण चरण में 4,000 लोगों को रोज़गार; स्थायी संचालन में लगभग 200 नौकरियाँ अपेक्षित।
NTPC और SECI सहित कई राज्यों की वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति की योजना।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्य की ₹11,500 करोड़ की गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मुख्य एजेंडे में रहेगी। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सुविधाओं में से एक बताई जा रही है, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा ढाँचे को नई मज़बूती देने का वादा करती है।
परियोजना का स्वरूप और विस्तार
नीमच जिले में ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही इस 1,920 मेगावाट क्षमता की परियोजना में लगभग 414 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। इसमें निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधी सागर जलाशय का उपयोग होगा, जबकि ऊपरी जलाशय के लिए नया निर्माण किया गया है।
यह सुविधा अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करेगी। पीक डिमांड के समय संचित जल को छोड़ा जाएगा, जिससे नौ टर्बाइन चलेंगे और बिजली उत्पन्न होगी। ये टर्बाइन लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन में सक्षम होंगे।
ऊर्जा उत्पादन क्षमता और दक्षता
सरकारी बयान के अनुसार, परियोजना की वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट अनुमानित है और इसकी राउंड-ट्रिप दक्षता लगभग 80 प्रतिशत है। यह परियोजना अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी रोकने और मांग के अनुरूप हरित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
पीक डिमांड के दौरान उत्पादित बिजली की आपूर्ति NTPC, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को की जाएगी। इससे वितरण कंपनियों को महंगी पीक-आवर बिजली पर निर्भरता कम करके लागत बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रोज़गार और स्थानीय विकास
निर्माण चरण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोज़गार मिला है। परियोजना के संचालन और रखरखाव में लगभग 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार के अधिकतम अवसर प्रदान करे।
गौरतलब है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क के बाद राज्य में चीतों के लिए दूसरे आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यटन, आतिथ्य और हस्तशिल्प क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए 'गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल', टेंट सिटी सुविधाओं और वॉटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है।
परियोजना की समयसीमा
टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 में चालू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी परियोजना जून 2027 तक पूरी तरह परिचालन में आ जाएगी। यह विशेष कैबिनेट बैठक राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि संबंधित क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से उजागर किया जा सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
500 करोड़ की यह परियोजना महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — भारत में बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ अक्सर समयसीमा से पीछे रह जाती हैं। गांधी सागर क्षेत्र का पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ भारी औद्योगिक विकास का यह संयोजन पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से सावधानीपूर्वक निगरानी माँगता है। स्थानीय रोज़गार के वादे के साथ यह भी देखना होगा कि 200 स्थायी नौकरियाँ 4,000 निर्माण श्रमिकों के बाद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही 1,920 मेगावाट क्षमता की ₹11,500 करोड़ की ऊर्जा भंडारण परियोजना है। यह देश की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सुविधाओं में से एक बताई जा रही है, जो अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहीत कर पीक डिमांड पर बिजली उपलब्ध कराएगी।
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में क्या होगा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में आयोजित इस विशेष कैबिनेट बैठक में गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मुख्य एजेंडे पर रहेगी। यह बैठक राज्य सरकार की उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें अलग-अलग स्थानों पर जाकर वहाँ के विकास की समीक्षा की जाती है।
यह परियोजना कब तक पूरी होगी?
परियोजना के टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 में चालू होने की उम्मीद है और पूरी परियोजना जून 2027 तक परिचालन में आ जाएगी। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट अनुमानित है।
इस परियोजना से रोज़गार के कितने अवसर मिलेंगे?
निर्माण चरण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोज़गार मिला है, जबकि परियोजना के संचालन और रखरखाव में लगभग 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक कैसे काम करती है?
यह सुविधा अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करती है। पीक डिमांड के समय संचित जल को छोड़ा जाता है, जिससे टर्बाइन चलते हैं और बिजली उत्पन्न होती है — इस परियोजना की राउंड-ट्रिप दक्षता लगभग 80 प्रतिशत है।
