डूंगरपुर में एमएलसी के बदले रिश्वत लेते पीएचसी चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई
सारांश
राजस्थान के डूंगरपुर में एसीबी ने एक सरकारी पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी को एमएलसी जारी करने के बदले ₹1,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जाँच जारी।
मुख्य बातें
अमित परमार , चिकित्सा अधिकारी, झौथरी पीएचसी, डूंगरपुर , को 12 नवंबर 2026 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी करने के बदले शुरू में ₹10,000 की रिश्वत माँगी थी।
सत्यापन के दौरान आरोपी ₹2,000 पर सहमत हुए; ऑपरेशन में ₹1,000 लेते गिरफ्तार।
ऑपरेशन पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित की देखरेख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन के नेतृत्व में चलाया गया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज; ADG स्मिता श्रीवास्तव और IG एस.
परिमला की निगरानी में पूछताछ जारी।
राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की डूंगरपुर इकाई ने 12 नवंबर 2026 को झौथरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित परमार को ₹1,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि परमार ने मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत माँगी थी।
मुख्य घटनाक्रम
शिकायतकर्ता चौरासी पुलिस थाने में दर्ज मारपीट की एफआईआर के संदर्भ में झौथरी पीएचसी से एमएलसी प्राप्त करने पहुँचा था। आरोपी डॉ. परमार ने पहले उससे डूंगरपुर में कुछ मेडिकल जाँचें कराने को कहा और एमएलसी जारी करने की एवज में ₹10,000 की रिश्वत की माँग रखी।
शिकायत एसीबी की डूंगरपुर इकाई में लिखित रूप में दर्ज कराई गई। तय प्रक्रिया के तहत सत्यापन किए जाने पर आरोपी ₹2,000 की रिश्वत लेने पर सहमत हो गए। अंतत: ऑपरेशन के दौरान डॉ. परमार को ₹1,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचा गया।
एसीबी ऑपरेशन का विवरण
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित की देखरेख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन के नेतृत्व में संचालित हुई। गिरफ्तारी के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिरीक्षक एस. परिमला की निगरानी में आरोपी से पूछताछ शुरू की गई।
एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जाँच शुरू कर दी है।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार का संदर्भ
गौरतलब है कि यह मामला सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आम नागरिकों के शोषण की उस व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहाँ जरूरतमंद लोग कानूनी दस्तावेज़ — जैसे एमएलसी — प्राप्त करने के लिए अनुचित दबाव में आ जाते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में एसीबी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं।
एसीबी की जनता के लिए चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में कोई मामला दर्ज है, तो वह व्यक्ति सीधे एसीबी से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। अधिकारियों ने यह भी आगाह किया कि कुछ ठग एसीबी के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से जबरन वसूली करते हैं — ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें और सीधे एसीबी से संपर्क करें।
आगे की कार्रवाई
आरोपी डॉ. अमित परमार से पूछताछ जारी है और मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत एसीबी किसी भी स्पष्टीकरण का विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। यह प्रकरण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 की प्रारंभिक माँग और ₹1,000 पर गिरफ्तारी यह भी बताती है कि मोलभाव की यह प्रक्रिया कितनी सामान्य हो चुकी है। एसीबी की कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि पीएचसी स्तर पर निगरानी तंत्र इतना कमज़ोर क्यों है कि चिकित्सा अधिकारी बेखौफ रिश्वत माँग सकते हैं। जब तक स्वास्थ्य विभाग आंतरिक जवाबदेही ढाँचा नहीं बनाता, एसीबी की छापेमारी समस्या का इलाज नहीं, महज लक्षण-शमन है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डूंगरपुर में किस चिकित्सा अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया?
झौथरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित परमार को 12 नवंबर 2026 को एसीबी की डूंगरपुर इकाई ने ₹1,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। उन पर मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी करने के बदले रिश्वत माँगने का आरोप है।
एमएलसी क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) एक सरकारी चिकित्सा दस्तावेज़ है जो चोट या मारपीट के मामलों में पुलिस जाँच और अदालती कार्यवाही के लिए आवश्यक होता है। इस मामले में शिकायतकर्ता चौरासी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में एमएलसी प्राप्त करने झौथरी पीएचसी गया था।
एसीबी ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया?
शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने तय प्रक्रिया के तहत उसका सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान आरोपी ₹2,000 की रिश्वत पर सहमत हुए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित की देखरेख और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन के नेतृत्व में छापा मारकर डॉ. परमार को ₹1,000 लेते रंगेहाथ दबोचा गया।
आरोपी डॉक्टर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है?
एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ADG (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव और IG एस. परिमला की निगरानी में पूछताछ जारी है और विस्तृत जाँच की जाएगी।
एसीबी के नाम पर ठगी से कैसे बचें?
अधिकारियों ने आगाह किया है कि कुछ ठग एसीबी के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से जबरन वसूली करते हैं। यदि किसी के विरुद्ध एसीबी में मामला दर्ज है, तो वह सीधे एसीबी कार्यालय से संपर्क करके अपना पक्ष रख सकता है — किसी बिचौलिए पर भरोसा न करें।
