गुजरात में कलेक्टरों की भूमि आवंटन शक्तियाँ बढ़ीं, ₹15 लाख से सीधे ₹1 करोड़ तक की सीमा

गुजरात सरकार ने 28 जुलाई 2026 को जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) की वित्तीय शक्तियों में व्यापक विस्तार किया, जिससे वे जिला स्तर पर ही सरकारी भूमि आवंटन के अधिक मामलों को स्वतंत्र रूप से मंजूरी दे सकेंगे। राज्य सरकार के अनुसार, यह कदम बुनियादी ढाँचे, औद्योगिक विकास, ग्रामीण परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं को तेज़ी से ज़मीन पर उतारने के लिए उठाया गया है।

मुख्य घोषणा और उद्देश्य

इस निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, 'वित्तीय शक्तियों में यह वृद्धि राज्य सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाने और मामलों को गांधीनगर भेजने की आवश्यकता कम करके प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।' सरकार का तर्क है कि जिला स्तर पर भूमि अभिलेख और स्थल-संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध होती है, इसलिए वहीं निर्णय लेना अधिक व्यावहारिक है।

संशोधित वित्तीय सीमाएँ — कलेक्टरों के लिए

संशोधित व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के बोर्डों और निगमों को 2 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन की सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई है। केंद्र सरकार के विभागों को सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु 1 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन की सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की गई है।

सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को आवासीय भूमि आवंटन की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। सहकारी आवास समितियों के लिए यह सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की गई है। नीलामी के माध्यम से व्यावसायिक भूमि आवंटन की सीमा ₹1 लाख से ₹5 लाख और सहकारी गोदामों व अन्य संस्थानों के लिए ₹3 लाख से ₹15 लाख कर दी गई है।

डीडीओ की शक्तियों में बदलाव — गामताल भूखंड

जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) को गामताल (गाँव आबादी क्षेत्र) के भूखंड आवंटन के लिए भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। व्यक्तिगत आवासीय भूखंडों के लिए सीमा ₹20,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई है। सहकारी आवास समितियों के लिए यह सीमा ₹1.5 लाख से ₹7.5 लाख हो गई है, जबकि दुग्ध सहकारी समितियों, सहकारी गोदामों और ग्रामीण ग्रिड परियोजनाओं के लिए सीमा ₹20,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई है।

प्रक्रियागत बदलाव और भुगतान समय-सीमा

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि राज्य या केंद्र सरकार के विभागों द्वारा माँग पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर कब्जा मूल्य या प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता, तो वे भुगतान की समय-सीमा जिला भूमि मूल्यांकन समिति के तीन वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति तक बढ़ा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बार-बार होने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी आएगी।

आम जनता और परियोजनाओं पर असर

अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों से आवेदकों, संस्थानों और सरकारी विभागों को मंजूरी के लिए गांधीनगर के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम होगी। साथ ही, कब्जा शुल्क या प्रीमियम की शीघ्र वसूली से राजस्व तेज़ी से राज्य कोष में जमा हो सकेगा। यह ऐसे समय में आया है जब गुजरात सरकार औद्योगिक और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है।