गुजरात सरकार का बड़ा एक्शन: 'नेशनल', 'ब्यूरो', 'कमीशन' नाम वाली प्राइवेट संस्थाओं पर कसेगा शिकंजा

गुजरात सरकार ने 16 सितंबर 2026 को राज्य के सभी पंजीकरण अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन निजी संस्थाओं, ट्रस्टों और एनजीओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, जो अपने नामों में 'नेशनल', 'ब्यूरो', 'कमीशन', 'मंत्रालय', 'केंद्र', 'ऑल इंडिया' या 'भारतीय' जैसे शब्दों का उपयोग कर सरकारी जुड़ाव का भ्रम फैलाती हैं। यह राज्य-व्यापी प्रवर्तन अभियान 'प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950' के तहत चलाया जा रहा है।

क्यों उठाया गया यह कदम

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग की चिंताओं के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, गांधीनगर ने यह निर्देश जारी किए। विभाग के अनुसार, कई निजी संस्थाएँ अपने लेटरहेड, विज़िटिंग कार्ड, ऑफिस बोर्ड और वेबसाइटों पर सरकारी प्रतीक या मुहर का उपयोग करती हैं, जिससे आम नागरिक यह समझने लगते हैं कि वे किसी आधिकारिक सरकारी निकाय से लेन-देन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है — केंद्र सरकार पहले भी इस मुद्दे पर अन्य राज्यों को निर्देश जारी कर चुकी है। गुजरात इस निर्देश को लागू करने वाले शुरुआती राज्यों में है।

अधिनियम में क्या प्रावधान हैं

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 व्यापार, व्यवसाय, पेशेवर या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए बिना पूर्व लिखित अनुमति के विशिष्ट नामों और प्रतीकों के उपयोग पर रोक लगाता है। यदि कोई संगठन ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार से पहले लिखित मंजूरी लेनी होगी।

यह अधिनियम पंजीकरण अधिकारियों को भी अधिकार देता है कि वे ऐसी कंपनियों, फर्मों या ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने से इनकार करें, जिनके प्रस्तावित नाम या प्रतीक इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। यदि किसी नाम के बारे में विवाद हो, तो मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

गुजरात सरकार के निर्देश

राज्य सरकार ने सोसायटियों, फर्मों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे पंजीकरण के प्रारंभिक चरण में ही प्रस्तावित नामों की जाँच करें। यदि कोई आवेदन कानून का उल्लंघन करता पाया जाए, तो उसे तत्काल खारिज किया जाए।

इसके साथ ही, पहले से पंजीकृत ऐसे संगठनों को यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि वे निजी उद्यम हैं और किसी भी सरकारी विभाग या उद्देश्य से उनका कोई संबंध नहीं है।

आम जनता पर असर

यह कदम मुख्य रूप से उन नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है जो सरकारी नाम धारण करने वाली निजी संस्थाओं के झाँसे में आकर अनावश्यक शुल्क चुका देते हैं या फर्जी सेवाओं का शिकार बनते हैं। सरकार की दृष्टि में ऐसी संस्थाओं की गतिविधियाँ उपभोक्ता हितों के लिए सीधी चुनौती हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब डिजिटल माध्यमों पर फर्जी सरकारी पोर्टल और संस्थाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, जिससे आम लोगों के भ्रमित होने की आशंका और अधिक हो गई है।

आगे क्या होगा

संदिग्ध मामलों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जो संस्थाएँ अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाई जाएंगी, उन पर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के दिशानिर्देशों के तहत कानूनी कार्रवाई संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान का व्यापक असर उन सैकड़ों संस्थाओं पर पड़ सकता है जो वर्षों से इन नामों का उपयोग करती आ रही हैं।