9 नवंबर 2026
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हिमंत बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर हमला: 'विकास नहीं, अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति है पार्टी की नीति'

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हिमंत बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर हमला: 'विकास नहीं, अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति है पार्टी की नीति'

सारांश

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ की जनसभा में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला — आरोप लगाया कि पार्टी विकास नहीं, अल्पसंख्यक वोटों के गणित पर जीती है। 2026 चुनाव में कांग्रेस की 19 में से 18 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत से आईं, जबकि NDA ने 102 सीटें हासिल कीं।

मुख्य बातें

CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 नवंबर 2026 को डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में कांग्रेस पर 'अल्पसंख्यक वोट राजनीति' का आरोप लगाया।
2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, जिनमें से विश्लेषण के अनुसार 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी रहे।
एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई।
2024 धुबरी चुनाव में कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से अधिक वोटों से हराया।
2023 परिसीमन के बाद अल्पसंख्यक-निर्णायक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या घटी, जिससे राजनीतिक समीकरण और जटिल हुए।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 9 नवंबर 2026 को डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की रणनीति विकास पर नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक वोटों के चुनावी गणित पर टिकी है। सरमा का यह बयान असम में तेज़ी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच आया है, जहाँ 2026 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती हैं।

मुख्य आरोप और बयान

मुख्यमंत्री सरमा ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से वोट हासिल करना है, न कि उनके इलाकों का वास्तविक विकास करना। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनावी समर्थन मिलने के बावजूद पार्टी इन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बार-बार कांग्रेस के 'अल्पसंख्यक राजनीति' से जुड़ाव को अपने चुनाव प्रचार का केंद्रीय मुद्दा बनाया है और विपक्षी पार्टी को एक खास मतदाता वर्ग पर निर्भर बताया है।

चुनावी संदर्भ और आँकड़े

2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, जिनमें से विश्लेषण के अनुसार 18 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार विजयी हुए। वहीं, एनडीए ने 102 सीटें जीतकर सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की। कांग्रेस भले ही 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी हो, लेकिन उसकी सीटों की संरचना ने BJP को यह तर्क देने का अवसर दिया है।

दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का कहना है कि वह समाज के सभी समुदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी राजनीति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

असम में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक संघर्ष दशकों पुराना है। 2005 में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के उदय ने बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती दी। एआईयूडीएफ ने 2011 में विधानसभा की 18 सीटें जीतकर अपनी चुनावी पैठ साबित की।

2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए। BJP ने इस गठबंधन का उपयोग असमिया मतदाताओं के बीच कांग्रेस की साख पर सवाल उठाने के लिए किया। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से अपना गठबंधन तोड़ लिया। 2024 के धुबरी संसदीय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया, जो अजमल के राजनीतिक प्रभाव के लिए बड़ा झटका माना गया।

परिसीमन का असर

2023 में हुए परिसीमन (डिलिमिटेशन) के बाद राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया है। इस प्रक्रिया के कारण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कमी आई है, जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते थे। विश्लेषकों के अनुसार, इससे भविष्य के चुनावों में दलों की रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा।

आगे की राजनीतिक चुनौतियाँ

सरमा के हालिया बयानों से स्पष्ट है कि BJP 'अल्पसंख्यक राजनीति' के मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बनाए रखना चाहती है। वहीं, कांग्रेस के सामने अपने परंपरागत अल्पसंख्यक समर्थक आधार से आगे बढ़कर व्यापक मतदाताओं में अपनी पहुँच बनाने की चुनौती बनी हुई है। असम की यह राजनीतिक जंग आने वाले वर्षों में और तीखी होने के संकेत हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

न कि केवल सोची-समझी 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' की नीति। असली सवाल यह है कि क्या BJP स्वयं असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उतनी ही तत्परता से विकास कार्य कर रही है, जितनी जवाबदेही वह कांग्रेस से माँगती है। 2023 के परिसीमन ने समीकरण BJP के पक्ष में झुकाए हैं, लेकिन इसे 'जनादेश' बताना और 'वोट बैंक राजनीति' की आलोचना एक साथ करना — यह अंतर्विरोध मुख्यधारा की कवरेज में अक्सर अनदेखा रह जाता है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति विकास पर नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक वोटों के चुनावी गणित पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को कांग्रेस का चुनावी समर्थन मिलने के बावजूद वहाँ विकास नहीं हुआ।
2026 के असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा?
2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया। विश्लेषण के अनुसार इनमें से 18 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतीं।
AIUDF और कांग्रेस के गठबंधन का असम की राजनीति पर क्या असर पड़ा?
2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन के बाद BJP ने इसे असमिया मतदाताओं के बीच कांग्रेस की साख पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन तोड़ लिया।
2024 के धुबरी चुनाव का क्या महत्व है?
2024 के धुबरी संसदीय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया। इसे अजमल के राजनीतिक प्रभाव के लिए बड़ा झटका माना गया और असम की अल्पसंख्यक राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया।
2023 के परिसीमन का असम की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
2023 के परिसीमन के बाद ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या घट गई है, जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते थे। इससे असम की राजनीति के समीकरण और जटिल हुए हैं और विभिन्न दलों को अपनी चुनावी रणनीति पुनर्निर्धारित करनी पड़ रही है।
राष्ट्र प्रेस
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