तमिलनाडु के नए सचिवालय के लिए तिरुविदान्ताई वैकल्पिक जगह के रूप में चर्चा में, सरकार ने अटकलें खारिज कीं

फोरशोर एस्टेट में तमिलनाडु के प्रस्तावित विधानसभा-सह-सचिवालय परिसर के निर्माण का विरोध तेज होने के बीच, ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित तिरुविदान्ताई एक बार फिर संभावित वैकल्पिक स्थल के रूप में चर्चा में आ गया है। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फोरशोर एस्टेट प्रस्ताव पर पुनर्विचार या तिरुविदान्ताई को औपचारिक रूप से वैकल्पिक स्थल के रूप में जाँचने की खबरें तथ्यहीन हैं।

विरोध का स्वरूप और माँगें

फोरशोर एस्टेट परियोजना का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों और मछुआरों के संगठनों ने राज्य सरकार से केवल एक नई विधानसभा या सचिवालय भवन तक सीमित न रहने की अपील की है। उनकी माँग है कि एक ऐसी विस्तृत भूमि पर एकीकृत प्रशासनिक शहर (इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी) का निर्माण हो, जो आने वाले कई दशकों तक राज्य की प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा कर सके।

ईस्ट कोस्ट रोड कॉरिडोर को इसलिए उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और भविष्य में विस्तार की भी संभावना है।

पुराने प्रस्ताव की वापसी

इस बहस ने थिरुविदानथाई-थैयायूर क्षेत्र में एकीकृत प्रशासनिक शहर बनाने की सरकार की उस पुरानी योजना को भी फिर से प्रासंगिक बना दिया है, जिस पर 2000 के दशक की शुरुआत में विचार किया गया था। उस समय मल्लापुरम के निकट लगभग 2,000 एकड़ भूमि शामिल करने का प्रारंभिक प्रस्ताव था, जो बाद में थिरुविदानथाई और सटे थैयायूर इलाके की ओर केंद्रित हो गया।

गौरतलब है कि वह योजना केवल एक नई सचिवालय इमारत तक सीमित नहीं थी — उसमें कई सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण और आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण भी शामिल था। अधिकारियों का तब यह अनुमान था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक शहर बसाने में 15 से 20 वर्ष लग सकते हैं।

मछुआरा संगठनों और विपक्ष की राय

फोरशोर एस्टेट का विरोध करने वाले मछुआरा संगठनों ने तिरुविदान्ताई को एक उचित विकल्प बताया है, लेकिन साथ ही यह भी रेखांकित किया है कि मध्य चेन्नई से दूर होने के कारण वहाँ तक सड़क और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा — विशेषकर दूसरे जिलों से आने वाले नागरिकों के लिए।

विपक्षी दलों का सुझाव है कि परियोजना को एक इमारत तक सीमित रखने के बजाय, चेन्नई के बाहर 500 से 1,000 एकड़ भूमि पर एक पूर्ण एकीकृत प्रशासनिक शहर स्थापित किया जाए।

अंतिम निर्णय के लिए मानदंड

किसी भी स्थान को अंतिम रूप देने से पहले भूमि की उपलब्धता, परिवहन संपर्क, पर्यावरणीय प्रभाव और बुनियादी ढाँचे की लागत का विस्तृत मूल्यांकन ज़रूरी होगा। इसके अलावा भविष्य में विस्तार की गुंजाइश, आपदा प्रबंधन क्षमता और आम नागरिकों की पहुँच भी निर्णायक कारक होंगे।

यह ऐसे समय में आया है जब प्रस्तावित प्रशासनिक मुख्यालय से अगली सदी तक तमिलनाडु की सेवा करने की उम्मीद की जा रही है — और इसीलिए स्थल चयन की यह बहस महज एक भवन-निर्माण विवाद नहीं, बल्कि राज्य के दीर्घकालिक भविष्य की रूपरेखा तय करने का प्रश्न बन गई है।