विश्व बैंक रिपोर्ट: भारत में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, पाकिस्तान में 5.8 करोड़ और गरीब
सारांश
विश्व बैंक के आँकड़े दो पड़ोसी देशों की अलग-अलग कहानी बताते हैं — भारत ने 12 साल में 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, जबकि पाकिस्तान में 5.8 करोड़ लोग और गरीबी-सीमा के नीचे चले गए। यह महज आँकड़ों का फर्क नहीं, नीतिगत प्राथमिकताओं का आईना है।
मुख्य बातें
विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई।
पिछले 12 वर्षों में भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले।
2017-2023 के बीच भारत में 13.4 करोड़ नए रोज़गार सृजित हुए; आधार -आधारित DBT ने ₹3.48 लाख करोड़ की हेराफेरी रोकी।
पाकिस्तान में अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5% से बढ़कर 2024 तक 23.0% हो गई; लगभग 5.8 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी-सीमा से नीचे।
पाकिस्तान का गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 हुआ, असमानता में तीव्र वृद्धि।
MNAAP क्षेत्र के कुल अत्यधिक गरीबों में से 48% पाकिस्तान में हैं, जबकि क्षेत्र में उसकी आबादी एक-तिहाई से कम।
विश्व बैंक की ताज़ा 'गरीबी और समानता रिपोर्ट' के अनुसार, भारत ने पिछले 12 वर्षों में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है — जबकि पाकिस्तान इसी अवधि में विपरीत दिशा में बढ़ता रहा। इस अंतर को यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक विस्तृत विश्लेषण में रेखांकित किया गया है, जो दोनों देशों की आर्थिक नीतियों के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है।
भारत की उपलब्धि: आँकड़े क्या कहते हैं
विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 तक घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई — यह माप $3 प्रतिदिन की आय सीमा पर आधारित है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप लगभग 49.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, जो किसी भी देश द्वारा दर्ज की गई सबसे तीव्र गिरावटों में से एक मानी जा रही है।
गौरतलब है कि ये आँकड़े किसी सरकारी दावे नहीं, बल्कि उस बहुपक्षीय संस्था के हैं जिसके अनुमानों का हवाला दोनों देश अपनी नीतिगत बहसों में देते हैं।
गरीबी में कमी के प्रमुख कारण
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण 2017 और 2023 के बीच रोज़गार में आई 13.4 करोड़ की वृद्धि रही, जो कामकाजी उम्र की जनसंख्या वृद्धि से लगभग दोगुनी है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की अभूतपूर्व रोज़गार-भागीदारी को इस बदलाव का एक अहम कारण बताया गया है।
इसके अलावा, आधार-आधारित पहचान प्रणाली और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (DBT) ने खाद्य सहायता और सब्सिडी वितरण में बिचौलियों को समाप्त किया। रिपोर्टों के अनुसार, इससे 2024 तक अनुमानित ₹3.48 लाख करोड़ की हेराफेरी को रोका जा सका।
पाकिस्तान में उलटी दिशा: गरीबी बढ़ी, असमानता भी
इसी अवधि में पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग रही। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में $3 प्रतिदिन की सीमा पर अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 तक 23.0 प्रतिशत हो गई — यानी 6.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, जो सापेक्षिक रूप से लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। इस अवधि में लगभग 5.8 करोड़ अतिरिक्त लोग इस गरीबी-सीमा से नीचे चले गए।
पाकिस्तान के योजना मंत्रालय की राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई। असमानता के संकेतक 'गिनी गुणांक' में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई — यह 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया, जिसका अर्थ है कि सबसे निचले तबके के परिवारों पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा।
क्षेत्रीय संदर्भ: पाकिस्तान अकेला पड़ा
विश्व बैंक के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान (MNAAP) क्षेत्रीय समूह में अत्यधिक गरीबों में से लगभग 48 प्रतिशत पाकिस्तान में हैं, जबकि इस क्षेत्र की कुल आबादी में पाकिस्तान की हिस्सेदारी एक-तिहाई से भी कम है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की गरीबी दर क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक है, जो उसे दक्षिण एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक अपवाद बना देती है।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यक्रम पर निर्भर है और उसकी आर्थिक नीति बड़े पैमाने पर बाहरी वित्तीय बाध्यताओं से संचालित है। विश्लेषकों का कहना है कि संरचनागत सुधारों की अनुपस्थिति और सामाजिक व्यय में कटौती ने गरीबी की स्थिति को और विकट बना दिया।
आगे क्या होगा
विश्व बैंक की यह रिपोर्ट आने वाले महीनों में दोनों देशों की नीतिगत बहसों को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए यह उपलब्धि सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार-केंद्रित नीतियों की सफलता का प्रमाण बन रही है, जबकि पाकिस्तान के लिए यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं पर पुनर्विचार का दबाव बढ़ा सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन रोज़गार की गुणवत्ता और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता जैसे सवाल बने हुए हैं, जिन्हें गरीबी-सीमा के आँकड़े पूरी तरह नहीं पकड़ते। पाकिस्तान की स्थिति निःसंदेह गंभीर है, लेकिन उसकी जड़ें केवल नीतिगत उदासीनता में नहीं — बल्कि दशकों की संस्थागत विकृतियों, सुरक्षा-केंद्रित बजट और राजनीतिक अस्थिरता में भी हैं। तुलना तब सार्थक होती है जब वह संरचनात्मक अंतरों को भी स्वीकार करे। फिर भी, आधार-DBT मॉडल और रोज़गार-केंद्रित हस्तक्षेप की सफलता एक नीतिगत सबक है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विश्व बैंक की गरीबी रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है?
विश्व बैंक की 'गरीबी और समानता रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई ($3 प्रतिदिन की सीमा पर), और इस दौरान लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यह दुनिया की सबसे तेज़ गरीबी-कमी दरों में से एक मानी जा रही है।
पाकिस्तान में गरीबी की स्थिति कितनी गंभीर है?
विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5% से बढ़कर 2024 तक 23.0% हो गई, जिससे लगभग 5.8 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी-सीमा के नीचे चले गए। MNAAP क्षेत्र के कुल अत्यधिक गरीबों में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 48% है।
भारत में गरीबी इतनी तेज़ी से क्यों घटी?
रिपोर्ट के अनुसार, 2017-2023 के बीच 13.4 करोड़ रोज़गार सृजित हुए और ग्रामीण महिलाओं की रोज़गार-भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आधार-आधारित DBT प्रणाली ने 2024 तक अनुमानित ₹3.48 लाख करोड़ की हेराफेरी रोकी और खाद्य सहायता का दायरा भी बढ़ाया गया।
गिनी गुणांक क्या है और पाकिस्तान में इसका क्या मतलब है?
गिनी गुणांक आय असमानता मापने का एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना है — शून्य का अर्थ पूर्ण समानता और 100 का अर्थ पूर्ण असमानता। पाकिस्तान में यह 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया, जिसका अर्थ है कि आर्थिक बोझ सबसे अधिक निम्न-आय वाले परिवारों पर पड़ा।
यह रिपोर्ट किसने और कब जारी की?
यह रिपोर्ट विश्व बैंक ने नवंबर 2024 में 'गरीबी और समानता रिपोर्ट' के रूप में जारी की। इसके निष्कर्षों का विश्लेषण यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भारत-पाकिस्तान तुलना के संदर्भ में किया गया।
