झारखंड पेपर लीक पर दिलीप घोष की माँग: निष्पक्ष जाँच हो, छात्रों की बात सुनी जाए

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने 19 अगस्त 2026 को कोलकाता में झारखंड में बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और माँग की कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए तथा छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। घोष ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

पेपर लीक पर घोष का रुख

दिलीप घोष ने कहा कि झारखंड में बार-बार प्रश्न-पत्र लीक होने की घटनाएँ अत्यंत चिंताजनक हैं और इन पर सवाल उठाना पूरी तरह स्वाभाविक है। उनके अनुसार, 'निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है' और उसकी पहचान कर जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस जाँच का उद्देश्य छात्रों की शिकायतों का समाधान करना और परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना होना चाहिए।

यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में छात्र विरोध प्रदर्शन लगातार तेज़ हो रहे हैं और पेपर लीक की घटनाएँ राज्य की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। गौरतलब है कि पेपर लीक की समस्या अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

लाउडस्पीकर विवाद पर प्रतिक्रिया

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर घोष ने कहा कि कई स्थानों पर बिना न्यायालय या पुलिस की अनुमति के माइक्रोफोन लगाए गए थे और ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के दौरान हजारों स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) खारिज किए जाने पर घोष ने कहा कि जिन स्थानों पर लाउडस्पीकर गैर-कानूनी तरीके से लगाए गए थे, वहाँ लोगों ने स्वयं उन्हें हटाया और जहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पुलिस ने निर्देश दिए। उन्होंने जोड़ा कि यह कार्रवाई केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं थी — अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर भी नियमों का पालन कराया गया।

भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिलीप घोष ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल चुका है और जो संस्थाएँ इसे रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार की स्थिति गंभीर है। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस तंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदार तंत्र पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि घोष के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों में विपक्ष सत्तारूढ़ दलों पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा रहा है।

आगे की राह

घोष की माँग है कि झारखंड में पेपर लीक की जाँच स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाए ताकि छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बहाल हो सके। यह देखना अहम होगा कि झारखंड सरकार इन माँगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।