जेपीएससी मेधा घोटाला: CID की 97 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते सहित 12 पर मुकदमा
सारांश
जेपीएससी मेधा घोटाले में CID की 97 पन्नों की चार्जशीट पर रांची कोर्ट ने संज्ञान लिया। ₹5 से ₹25 लाख में चयन की गारंटी, परिणाम से पहले 267 अभ्यर्थियों का डेटा लीक और गुप्त होटल मुख्यालय — खुलासे बताते हैं कि यह महज अनियमितता नहीं, एक सुनियोजित संगठित अपराध था।
मुख्य बातें
सीआईडी विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने 27 अक्टूबर 2026 को जेपीएससी मेधा घोटाले में 97 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
ख्यांग्ते और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता सहित 12 आरोपियों पर अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मुकदमा चलेगा।
प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए ₹5 लाख और अंतिम चयन के लिए ₹10 से ₹25 लाख तक वसूली का आरोप है।
परिणाम घोषित होने से पहले ही 267 चयनित अभ्यर्थियों का डेटा व्हाट्सएप पर लीक किया गया, जिनमें 146 बिहार के थे।
ख्यांग्ते के आइजोल स्थित आवास पर ₹2.5 लाख नकद पहुँचाने के हवाई यात्रा और मोबाइल लोकेशन साक्ष्य जब्त।
मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2026 को निर्धारित।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के बहुचर्चित मेधा घोटाले में सीआईडी द्वारा दाखिल 97 पन्नों की चार्जशीट पर रांची की सीआईडी विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को संज्ञान लिया। राज्य सरकार से आवश्यक विभागीय अभियोजन स्वीकृति (सैंक्शन ऑर्डर) मिलने के बाद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता सहित सभी 12 नामजद आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मुख्य आरोपी और हिरासत की स्थिति
चार्जशीट में नामजद 12 आरोपियों में परीक्षा संचालन करने वाली निजी एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर व मुख्य मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी, एजेंसी कर्मी मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद एबाद शामिल हैं। इनके अलावा हेमंत कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, सुमन सौरभ और अरविंद कुमार भी आरोपी हैं।
इन सभी आरोपियों को पिछले जुलाई और अगस्त माह में गिरफ्तार किया गया था। तब से ये होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं और उनकी जमानत याचिकाएँ भी खारिज हो चुकी हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी 12 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत के सामने पेश किया गया।
चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे
जाँच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया है कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए ₹5 लाख और अंतिम चयन की गारंटी के लिए ₹10 लाख से ₹25 लाख तक की रकम वसूली जाती थी। जाँच के अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते इस पैसों के खेल में '10 रुपये के नोट के सीरियल नंबर' को कोड के रूप में इस्तेमाल करते थे।
चार्जशीट के मुताबिक, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बिना टेंडर के काम देने के बदले ₹2 करोड़ नकद और कुल बिलिंग का 10 प्रतिशत कमीशन तय किया गया था। जाँच के दौरान ख्यांग्ते के मिजोरम (आइजोल) स्थित निजी आवास पर ₹2.5 लाख नकद पहुँचाने से जुड़े हवाई यात्रा विवरण और मोबाइल लोकेशन के साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।
डेटा लीक और परिणाम से पहले खुलासा
जाँच में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने से पहले ही पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने एजेंसी कर्मी मोहम्मद उस्मान के व्हाट्सएप पर गोपनीय डेटा लीक कर दिया था। व्हाट्सएप चैट के तकनीकी विश्लेषण से यह खुलासा हुआ कि परिणाम से पहले ही 267 चयनित अभ्यर्थियों का संवेदनशील डेटा साझा किया जा चुका था।
इन 267 अभ्यर्थियों में 146 बिहार के, 82 उत्तर प्रदेश के और 14 हरियाणा के निवासी थे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के प्रश्न, उत्तर और श्रेणीवार कट-ऑफ से जुड़ी जानकारियाँ भी पहले ही लीक कर दी गई थीं। ख्यांग्ते के आवासीय कार्यालय और लैपटॉप बैग की तलाशी में 15 सफल अभ्यर्थियों की एक गोपनीय सूची और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुख्य परीक्षा के 8 मूल एडमिट कार्ड बरामद हुए, जिनमें से 10 अभ्यर्थियों का चयन पहले ही कराया जा चुका था।
गुप्त होटल मुख्यालय और साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश
चार्जशीट के अनुसार मुख्य मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी ने रांची के स्टेशन रोड स्थित एक पूरे होटल को 11 महीने की लीज पर ले रखा था, जिसका उपयोग अयोग्य अभ्यर्थियों को ठहराने और ओएमआर शीट भरने की 'सेटिंग' के लिए गुप्त मुख्यालय के रूप में किया जाता था। स्ट्रॉन्ग रूम से बिना सील की हुई मूल ओएमआर शीट और उसकी वीडियोग्राफी बरामद होने से सुरक्षा व्यवस्था में जानबूझकर की गई चूक की पुष्टि होती है।
गिरफ्तारी से ठीक पहले पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते द्वारा अपना मोबाइल फॉर्मेट करने और लैपटॉप तोड़ने जैसे डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने के प्रयासों का भी चार्जशीट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह घोटाला ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पहले से ही सवालों के घेरे में है।
आगे क्या होगा
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर 2026 की तिथि तय की है। राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलते ही सभी 12 आरोपियों पर औपचारिक मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यह मामला आगे झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और नियामक व्यवस्था पर व्यापक बहस को नई दिशा दे सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
वह किसी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित संस्थागत लूट की है — जिसमें परीक्षा नियामक, निजी एजेंसी और बाहरी बिचौलिये एक साथ काम कर रहे थे। ₹10 नोट के सीरियल नंबर को कोड बनाना और परिणाम से पहले 267 अभ्यर्थियों का डेटा लीक करना बताता है कि यह तंत्र कितना गहरा था। असली सवाल यह है कि झारखंड में ऐसे घोटाले बार-बार क्यों होते हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जवाबदेही कौन तय करेगा। अभियोजन स्वीकृति में देरी भी अपने आप में एक पहलू है जिस पर नज़र रखनी होगी।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जेपीएससी मेधा घोटाला क्या है?
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में धाँधली का यह मामला है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पास कराने के लिए ₹5 लाख और अंतिम चयन के लिए ₹10 से ₹25 लाख तक वसूले जाने का आरोप है। चार्जशीट के अनुसार परीक्षा एजेंसी और आयोग के शीर्ष अधिकारी मिलकर इस संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे।
कोर्ट ने 27 अक्टूबर को किस चार्जशीट पर संज्ञान लिया?
रांची की सीआईडी विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को सीआईडी द्वारा दाखिल 97 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद सभी 12 आरोपियों पर मुकदमा आगे बढ़ेगा।
इस मामले में कितने और कौन-कौन से आरोपी हैं?
कुल 12 आरोपी हैं, जिनमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते, पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल निदेशक रामवीर सिंह, मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी और अन्य एजेंसी कर्मी शामिल हैं। ये सभी जुलाई-अगस्त में गिरफ्तार हुए और तब से न्यायिक हिरासत में हैं।
डेटा लीक से कितने अभ्यर्थी प्रभावित हुए?
व्हाट्सएप चैट के तकनीकी विश्लेषण से खुलासा हुआ कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले ही 267 चयनित अभ्यर्थियों का डेटा लीक कर दिया गया था। इनमें 146 बिहार, 82 उत्तर प्रदेश और 14 हरियाणा के अभ्यर्थी थे।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति (सैंक्शन ऑर्डर) मिलने के बाद 12 आरोपियों पर औपचारिक मुकदमे की कार्यवाही शुरू होगी।
