कर्नाटक भाजपा का आरोप: पद खाली हुए बिना कांग्रेस ने घोषित किए विधायी पदाधिकारियों के नाम, संविधान उल्लंघन का दावा
सारांश
कर्नाटक में भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा संवैधानिक आरोप लगाया है — पद खाली हुए बिना नए पदाधिकारियों के नाम घोषित करना। मौजूदा सभापति बसवराज होरट्टी अभी पद पर हैं, फिर भी उनके उत्तराधिकारी का नाम सार्वजनिक हो गया। 13 अगस्त के सत्र में यह टकराव और गहरा होने के आसार हैं।
मुख्य बातें
भाजपा नेता चलावाडी नारायणस्वामी ने 4 अगस्त को बेंगलुरु में कांग्रेस पर संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जी.एस.
पाटिल , उपाध्यक्ष के लिए ए.एस.
पोन्ना , विधान परिषद सभापति के लिए सलीम अहमद और उपसभापति के लिए उमाश्री के नाम घोषित किए।
मौजूदा विधान परिषद सभापति बसवराज होरट्टी सहित सभी वर्तमान पदाधिकारी अभी भी पद पर बने हुए हैं और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया।
नारायणस्वामी ने कहा कि आजादी के बाद से ऐसी कोई मिसाल नहीं है जब पद भरे रहने पर उत्तराधिकारी के नाम घोषित किए गए हों।
भाजपा ने 13 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताने की चेतावनी दी।
शपथ समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अनुपस्थिति को भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक मतभेद का संकेत बताया।
कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता चलावाडी नारायणस्वामी ने मंगलवार, 4 अगस्त को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के पद अभी भी भरे हुए हैं — मौजूदा पदाधिकारियों ने इस्तीफा नहीं दिया है — फिर भी कांग्रेस हाईकमान ने इन पदों के लिए नए नामों की सार्वजनिक घोषणा कर दी।
कांग्रेस ने किन नामों की घोषणा की
रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ प्रमुख विधायी पदों पर नियुक्तियों को भी मंजूरी दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी.एस. पाटिल को कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि ए.एस. पोन्ना उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। विधान परिषद के लिए सलीम अहमद को सभापति और उमाश्री को उपसभापति के रूप में नामित किया गया है।
नारायणस्वामी ने स्पष्ट किया कि विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी और उपसभापति अभी भी अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं। उनके अनुसार, न तो कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और न ही किसी ने इस्तीफा दिया है।
भाजपा का संवैधानिक तर्क
नारायणस्वामी ने तर्क दिया कि संवैधानिक परंपरा के अनुसार ऐसे पदों के लिए नामों की घोषणा तभी होनी चाहिए जब पद औपचारिक रूप से रिक्त हो जाएँ और सदन के पटल पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस अक्सर संविधान की प्रति हर जगह लेकर संविधान की रक्षा करने का दावा करती है। लेकिन यही पार्टी है जिसने इन पदों के लिए नामों की घोषणा कर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है।'
उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों एच.डी. देवेगौड़ा, रामकृष्ण हेगड़े और बी.एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल में भी पद रिक्त होने से पहले इस तरह की घोषणाएँ नहीं की गई थीं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग आजादी के बाद से केवल एक बार — पूर्व विधान परिषद सभापति शंकरमूर्ति के खिलाफ — किया गया था, जिसमें वे बच गए थे।
होरट्टी की 'शर्मिंदगी' और शिष्टाचार का अभाव
नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि इस घोषणा से विधान परिषद के मौजूदा सभापति बसवराज होरट्टी को सार्वजनिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा से पहले होरट्टी से शिष्टाचार भेंट तक नहीं की, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। उनके शब्दों में, 'आजादी के बाद से किसी ने ऐसी घोषणा नहीं देखी है।'
मंत्रिमंडल विस्तार पर भी निशाना
नारायणस्वामी ने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों की सूची में बार-बार बदलाव सत्ताधारी पार्टी के भीतर भ्रम और आंतरिक खींचतान को दर्शाता है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अनुपस्थिति का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी के भीतर गंभीर आंतरिक मतभेदों का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कई नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला, वे अब इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं।
आगे क्या होगा
नारायणस्वामी ने घोषणा की कि यह मुद्दा 13 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस से कर्नाटक की जनता और विधानमंडल से इस कथित संवैधानिक उल्लंघन के लिए सार्वजनिक माफी माँगने की माँग की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधान परिषद के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि और विधान परिषद में जनता दल (सेक्युलर) विधानमंडल दल के नेता एस.एल. भोजेगौड़ा भी उपस्थित रहे। यह टकराव 13 अगस्त के सत्र में और तीखा होने की संभावना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान उल्लंघन का आरोप क्यों लगाया?
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने विधानसभा और विधान परिषद के प्रमुख संवैधानिक पदों — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति — के लिए नए नामों की घोषणा तब कर दी जब इन पदों पर मौजूदा पदाधिकारी अभी भी बने हुए हैं और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। भाजपा नेता चलावाडी नारायणस्वामी के अनुसार यह संवैधानिक परंपरा और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।
कांग्रेस ने किन नेताओं के नाम विधायी पदों के लिए घोषित किए हैं?
कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए जी.एस. पाटिल, उपाध्यक्ष के लिए ए.एस. पोन्ना, विधान परिषद सभापति के लिए सलीम अहमद और उपसभापति के लिए उमाश्री के नामों को मंजूरी दी है।
क्या मौजूदा विधान परिषद सभापति बसवराज होरट्टी ने इस्तीफा दिया है?
नहीं। भाजपा नेता नारायणस्वामी के अनुसार, बसवराज होरट्टी अभी भी विधान परिषद के सभापति पद पर बने हुए हैं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। नारायणस्वामी ने कहा कि इस घोषणा से होरट्टी को सार्वजनिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।
भाजपा इस मुद्दे को कब और कहाँ उठाएगी?
भाजपा नेता नारायणस्वामी ने घोषणा की है कि यह मुद्दा 13 अगस्त से शुरू होने वाले कर्नाटक विधानमंडल सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने सदन में कड़े विरोध की चेतावनी दी है और कांग्रेस से सार्वजनिक माफी माँगने की मांग की है।
क्या इतिहास में ऐसी कोई मिसाल है जब पद भरे रहने पर उत्तराधिकारी घोषित किए गए हों?
नारायणस्वामी के अनुसार, आजादी के बाद से ऐसी कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों एच.डी. देवेगौड़ा, रामकृष्ण हेगड़े और बी.एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में भी पद रिक्त होने से पहले ऐसी घोषणाएँ नहीं की गई थीं।
