कर्नाटक सरकार का नया आदेश: किशोर गर्भावस्था के मामलों का अनिवार्य ऑडिट

बेंगलुरु, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत 10 से 18 साल की लड़कियों के लिए निगरानी, रोकथाम और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किशोर गर्भावस्था के सभी मामलों का राज्यव्यापी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव प्रदीप कुमार बी.एस. ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने की घोषणा की है।

सरकार का यह कदम किशोर गर्भावस्था को एक गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में देखने के लिए है, क्योंकि यह मातृ स्वास्थ्य जोखिम, जन्म के प्रतिकूल परिणाम, स्कूल छोड़ने और सामाजिक कमजोरियों से जुड़ा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के बावजूद किशोर गर्भावस्थाएं लगातार बनी हुई हैं। यह इस बात का संकेत है कि जागरूकता, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बाल विवाह और शिक्षा छोड़ने जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों में सुधार की आवश्यकता है।

नए आदेश के तहत सभी किशोर गर्भधारण की जानकारी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य मंच पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। हर मामले का ऑडिट तालुक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस ऑडिट में विवाह के समय की आयु, शिक्षा स्थिति, प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भनिरोधक और परामर्श सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक-आर्थिक और पारिवारिक कमजोरियों के साथ-साथ आरकेएसके, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और स्कूल स्वास्थ्य पहल जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी।

तालुक स्तर पर एक ऑडिट समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता तालुक स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, महिला स्वास्थ्य विज़िटर, आशा और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और जहाँ लागू हो, स्कूल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि 'स्नेहा केंद्रों' के माध्यम से परामर्श सेवाओं को मजबूत किया जाए और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार गर्भनिरोधक सेवाएं और गर्भावस्था परीक्षण किट प्रदान की जाएं।

इसके अलावा, स्कूल छोड़ने वाले, प्रवासी और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले किशोरों की पहचान और उनकी मैपिंग करने का भी आदेश दिया गया है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर प्रगति की समीक्षा उप निदेशक द्वारा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मामलों को रोकने योग्य और न रोकने योग्य के रूप में वर्गीकृत करें और सुधारात्मक उपाय सुझाएं। जिला स्तर पर उपायुक्त और राज्य स्तर पर मिशन निदेशक समय-समय पर इस पहल की समीक्षा करेंगे।

इस आदेश में गोपनीयता बनाए रखने और कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया गया है, जिसमें बाल संरक्षण कानूनों के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की जरूरतें भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पहल मौजूदा ढांचे और बजट के भीतर ही लागू की जाएगी, ताकि राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।