19 नवंबर 2026
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मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार बोले — सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, तमिलनाडु की आपत्ति बेमानी

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मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार बोले — सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, तमिलनाडु की आपत्ति बेमानी

सारांश

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने साफ कहा — मेकेदातु परियोजना कर्नाटक का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। 67 टीएमसी का यह रिजर्वोयर बेंगलुरु की प्यास बुझाएगा और चार जिलों को राहत देगा। DPR तैयार है, राजनीतिक एकजुटता है — अब बस केंद्र की मंजूरी का इंतज़ार।

मुख्य बातें

सीएम डीके शिवकुमार ने 19 नवंबर 2026 को कहा — मेकेदातु परियोजना के समर्थन में पूरा कर्नाटक एकजुट है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को अपनी भूमि पर परियोजना बनाने की अनुमति दी; तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका खारिज।
प्रस्तावित भंडारण क्षमता 67 टीएमसी ; 400 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन और बेंगलुरु सहित चार जिलों को पेयजल आपूर्ति लक्षित।
कर्नाटक 177 टीएमसी पानी तमिलनाडु को देने के कोर्ट के निर्देश का पालन करेगा।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार; डूबने वाले वन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक भूमि की प्रक्रिया जारी।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने परियोजना के समर्थन में पत्र लिखा; प्रधानमंत्री मोदी से भी चर्चा हो चुकी है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना के समर्थन में पूरा कर्नाटक एकजुट है और राज्य इसे कानूनी दायरे में रहते हुए हर हाल में पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को अपनी भूमि पर यह परियोजना बनाने की अनुमति दे दी है और साथ ही तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश भी दिया है, जिसका राज्य पूरी तरह पालन करेगा।

परियोजना का उद्देश्य और लाभार्थी

शिवकुमार के अनुसार, 67 टीएमसी भंडारण क्षमता वाला यह बैलेंसिंग रिजर्वोयर मुख्य रूप से बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा मांड्या, मैसूरु, तुमकुरु और हासन जिलों को भी जल-संकट के समय राहत मिलेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पानी का उपयोग कृषि के लिए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, 'दुनिया भर से लोग बेंगलुरु आते हैं, और हम इस पानी का उपयोग पीने के लिए करेंगे।' परियोजना से 400 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी है।

कानूनी स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश उस समय दिया था जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की सरकार सत्ता में थी। बाद में तमिलनाडु ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। शिवकुमार ने कहा, 'देश की कानूनी व्यवस्था ने हमें अपनी जमीन पर यह परियोजना बनाने की अनुमति दी है। हम कोर्ट के हर निर्देश का पालन करेंगे।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि तमिलनाडु स्वयं कावेरी बेसिन में कई परियोजनाएँ चला रहा है और कर्नाटक ने कभी उन पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

विपक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रिया

शिवकुमार ने संकेत दिया कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से आ रहे बयान 'कथित तौर पर जलन' से प्रेरित हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने परियोजना के समर्थन में पत्र लिखा है और आवश्यक मंजूरियाँ शीघ्र दिलाने का भरोसा भी दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के अधिकांश नेता इस परियोजना पर सरकार को सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है।

डीपीआर तैयार, वन क्षेत्र के विकल्प पर काम जारी

शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है। परियोजना के कारण जो वन क्षेत्र डूबेगा, उसकी भरपाई के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।

गौरतलब है कि मेकेदातु परियोजना कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के निकट कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। तमिलनाडु का आरोप है कि इससे नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, जबकि कर्नाटक का कहना है कि तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आगे क्या होगा

परियोजना की प्रगति अब केंद्रीय मंजूरियों पर टिकी है। शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि देवेगौड़ा के आश्वासन के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी। कर्नाटक सरकार की मंशा है कि वह न्यायिक और प्रशासनिक हर मोर्चे पर तैयार रहकर परियोजना को आगे बढ़ाए।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असल में यह दक्षिण भारत की अंतरराज्यीय राजनीति का पुराना दर्द है। शिवकुमार का 'एकजुट कर्नाटक' का दावा भले ही सच हो, लेकिन केंद्रीय मंजूरियाँ उन मंत्रियों के हाथ में हैं जो राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं — यह विरोधाभास कहीं नहीं सुलझा। DPR तैयार है और कोर्ट का आदेश भी है, फिर भी परियोजना वर्षों से फाइलों में बंद है — असली अड़चन तकनीकी नहीं, राजनीतिक है। जब तक केंद्र-राज्य समन्वय की खाई नहीं पटती, बेंगलुरु के नलों तक पानी पहुँचने का सपना महज़ घोषणाओं में सिमटा रहेगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना क्या है?
यह कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के निकट कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है, जिसकी भंडारण क्षमता 67 टीएमसी है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराना, कावेरी जल प्रवाह को नियंत्रित करना और 400 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु परियोजना पर क्या कहा है?
सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को अपनी भूमि पर यह परियोजना बनाने की अनुमति दी है और साथ ही राज्य को तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी।
तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है?
तमिलनाडु को आशंका है कि इस रिजर्वोयर से कावेरी नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी। कर्नाटक इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
परियोजना से किन जिलों को फायदा होगा?
परियोजना मुख्य रूप से बेंगलुरु की पेयजल ज़रूरतें पूरी करेगी। इसके अलावा मांड्या, मैसूरु, तुमकुरु और हासन जिलों को भी जल-संकट के दौरान राहत मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पानी का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाएगा।
परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है?
कर्नाटक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है और डूबने वाले वन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंजूरियाँ अभी बाकी हैं और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस विषय पर चर्चा की है।
राष्ट्र प्रेस
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