मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार बोले — सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, तमिलनाडु की आपत्ति बेमानी
सारांश
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना के समर्थन में पूरा कर्नाटक एकजुट है और राज्य इसे कानूनी दायरे में रहते हुए हर हाल में पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को अपनी भूमि पर यह परियोजना बनाने की अनुमति दे दी है और साथ ही तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश भी दिया है, जिसका राज्य पूरी तरह पालन करेगा।
परियोजना का उद्देश्य और लाभार्थी
शिवकुमार के अनुसार, 67 टीएमसी भंडारण क्षमता वाला यह बैलेंसिंग रिजर्वोयर मुख्य रूप से बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा मांड्या, मैसूरु, तुमकुरु और हासन जिलों को भी जल-संकट के समय राहत मिलेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पानी का उपयोग कृषि के लिए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, 'दुनिया भर से लोग बेंगलुरु आते हैं, और हम इस पानी का उपयोग पीने के लिए करेंगे।' परियोजना से 400 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी है।
कानूनी स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश उस समय दिया था जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की सरकार सत्ता में थी। बाद में तमिलनाडु ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। शिवकुमार ने कहा, 'देश की कानूनी व्यवस्था ने हमें अपनी जमीन पर यह परियोजना बनाने की अनुमति दी है। हम कोर्ट के हर निर्देश का पालन करेंगे।'
उन्होंने यह भी जोड़ा कि तमिलनाडु स्वयं कावेरी बेसिन में कई परियोजनाएँ चला रहा है और कर्नाटक ने कभी उन पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
विपक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रिया
शिवकुमार ने संकेत दिया कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से आ रहे बयान 'कथित तौर पर जलन' से प्रेरित हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने परियोजना के समर्थन में पत्र लिखा है और आवश्यक मंजूरियाँ शीघ्र दिलाने का भरोसा भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के अधिकांश नेता इस परियोजना पर सरकार को सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है।
डीपीआर तैयार, वन क्षेत्र के विकल्प पर काम जारी
शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है। परियोजना के कारण जो वन क्षेत्र डूबेगा, उसकी भरपाई के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।
गौरतलब है कि मेकेदातु परियोजना कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के निकट कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। तमिलनाडु का आरोप है कि इससे नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, जबकि कर्नाटक का कहना है कि तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
आगे क्या होगा
परियोजना की प्रगति अब केंद्रीय मंजूरियों पर टिकी है। शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि देवेगौड़ा के आश्वासन के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी। कर्नाटक सरकार की मंशा है कि वह न्यायिक और प्रशासनिक हर मोर्चे पर तैयार रहकर परियोजना को आगे बढ़ाए।