जंतर-मंतर प्रदर्शन अनुमति विवाद: करणी सेना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 सितंबर को करेगा सुनवाई
सारांश
करणी सेना को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली — ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा बनी रोड़ा। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब 9 सितंबर को होगी सुनवाई।
मुख्य बातें
करणी सेना ने 6 सितंबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार किया।
याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदर्शन की तिथि पहले ही एक बार बदली जा चुकी है — यह दूसरी बार अनुमति से इनकार है।
प्रदर्शन का मुख्य कारण 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026' के नए नियमों का विरोध है; करणी सेना और सवर्ण समाज इन्हें वापस लेने की माँग कर रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया; अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को निर्धारित।
करणी सेना ने 6 सितंबर को जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति न मिलने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए यह अनुमति देने से इनकार किया था। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को निर्धारित की है।
मामले का घटनाक्रम
दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए करणी सेना से प्रदर्शन की तारीख बदलने का सुझाव दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि पुलिस किसी निश्चित तिथि पर अनुमति देने में असमर्थ है, तो संगठन किसी अन्य तारीख को प्रदर्शन कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रदर्शन की तिथि पहले ही एक बार बदली जा चुकी है और यह दूसरा अवसर है जब अनुमति नहीं दी जा रही। इस पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रदर्शन का कारण: यूजीसी के नए नियम
करणी सेना और सवर्ण समाज के संगठन 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026' के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन नियमों को पूरी तरह वापस ले। यह ऐसे समय में आया है जब उच्च शिक्षा नीति को लेकर देशभर में विभिन्न सामाजिक समूहों में असंतोष बढ़ रहा है।
गौरतलब है कि करणी सेना 6 सितंबर को जंतर-मंतर की ओर बड़े मार्च की चेतावनी दे चुकी है। सुरक्षा कारणों से अनुमति न मिलने के बाद संगठन ने न्यायिक हस्तक्षेप का रास्ता चुना।
दिल्ली पुलिस का रुख
पुलिस का तर्क है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं, जिसके चलते बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों की अनुमति देना संभव नहीं है। न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि पुलिस का पक्ष सुने बिना एकतरफा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
करणी सेना: संक्षिप्त परिचय
करणी सेना मुख्य रूप से राजस्थान में सक्रिय एक क्षत्रिय (राजपूत) संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्षत्रिय समाज के अधिकारों, संस्कृति और हितों का संरक्षण तथा समाज को राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर संगठित करना है।
आगे क्या होगा
दिल्ली उच्च न्यायालय 9 सितंबर 2026 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगला आदेश देगा। तब तक यह स्पष्ट नहीं है कि करणी सेना को 6 सितंबर के प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी या नहीं। न्यायालय का अंतिम निर्णय सार्वजनिक प्रदर्शन के अधिकार और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन को परिभाषित करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस विरोध को न्यायिक मंच तक पहुँचाने की ज़रूरत यह भी दर्शाती है कि प्रशासनिक संवाद के रास्ते कितने संकरे हो गए हैं।
RashtraPress
3 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
करणी सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की?
दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए 6 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। इसके खिलाफ करणी सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
करणी सेना किस मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहती है?
करणी सेना और सवर्ण समाज 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026' के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इन्हें पूरी तरह वापस लेने की माँग कर रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?
हाईकोर्ट ने करणी सेना को प्रदर्शन की तारीख बदलने का सुझाव दिया और स्पष्ट किया कि पुलिस का पक्ष सुने बिना अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही दिल्ली पुलिस को 9 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
करणी सेना क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?
करणी सेना मुख्य रूप से राजस्थान में सक्रिय एक क्षत्रिय (राजपूत) संगठन है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षत्रिय समाज के अधिकारों, संस्कृति और हितों का संरक्षण करना है।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को निर्धारित की है, जब दिल्ली पुलिस का जवाब दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
