क्या 'वीबी-जी-राम-जी' योजना सिर्फ नाम बदलने के लिए लाई गई है? अधिकारियों की जवाबदेही होगी: पुष्कर सिंह धामी
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव का संकेत दिया है। इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार और अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की गई है। क्या यह योजना सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने के लिए लाई गई है? जानें विस्तार से।
मुख्य बातें
वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य मनरेगा का नाम बदलना नहीं है।
ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्रचना की जाएगी।
125 दिनों का कानूनी रोजगार अधिकार मिलेगा।
धनराशि में देरी पर मुआवजा दिया जाएगा।
स्थानीय निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
देहरादून, 6 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य की राजनीति और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मनरेगा की जगह वीबी-जी राम जी योजना लाने पर भी बात की।
सीएम धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "इस नए कानून का मकसद मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्रचना करने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इकाइयों को मजबूत बनाना और एक ग्राम केंद्रित योजना स्थापित करना है। विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने के लिए भारत सरकार ने ठोस कानूनी व्यवस्था की है।"
पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह विकास आधारित योजना है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का कानूनी रोजगार अधिकार देगी। यदि 15 दिनों में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। धनराशि में देरी पर भरपाई और वेतन का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देरी पर मुआवजे का भी प्रावधान है। इसमें ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को असली ताकत दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीएम धामी ने इसे बहुत संवेदनशील और हृदय विदारक घटना बताया। अब वायरल हुए नए ऑडियो पर उन्होंने कहा कि इसमें कई नाम लिए गए हैं। इसकी जांच के लिए नई एसआईटी गठित की गई है। ऑडियो में शामिल लोगों से पुलिस ने बात करने की कोशिश की। सत्यता सामने आने पर हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। एक ऑडियो के आधार पर इतना बवंडर मचाया जा रहा है, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम करती है। सबूत मिलने पर कोई नहीं बचेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के 79वें स्थापना दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि बीआईएस देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा का सशक्त स्तंभ है। उत्तराखंड में भी मानक निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों, दवाओं, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता के लिए सघन निगरानी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, उद्योगों को प्रोत्साहन और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को सुरक्षित, मानकयुक्त और विश्वसनीय उत्पाद मिलें।
संपादकीय दृष्टिकोण
पुष्कर सिंह धामी की नई योजना ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि, इसे सिर्फ नाम बदलने के लिए लाए जाने के आरोपों से भी बचना होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसे प्रभावी बना सकता है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार नीति को पुनर्निर्मित करना और ग्रामीण इकाइयों को सशक्त बनाना है।
क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी?
हाँ, योजना के अंतर्गत अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी, जिससे पैसे में देरी या अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की जा सके।
इस योजना से ग्रामीण परिवारों को कितना रोजगार मिलेगा?
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का कानूनी रोजगार अधिकार मिलेगा।
