लीलावती अस्पताल काला जादू केस: सेशन कोर्ट ने निकेत मेहता का समन रद्द किया, कहा — कलश मिलना अपराध नहीं
सारांश
लीलावती ट्रस्ट की दो दशक पुरानी कानूनी जंग अब आपराधिक अदालत में पहुँची थी — तांबे के कलशों और तांत्रिक सामग्री के आरोपों के साथ। लेकिन मुंबई सेशन कोर्ट ने साफ कहा: मंशा के प्रमाण के बिना महज कलश का मिलना अपराध नहीं। निकेत मेहता को राहत मिली, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
मुख्य बातें
ग्रेटर मुंबई सेशन कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को निकेत विजय मेहता के खिलाफ जारी समन आदेश रद्द किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुणाल धनाजी जाधव ने कहा — फर्श के नीचे कलश मिलना अकेले अपराध नहीं, मंशा का प्रमाण भी ज़रूरी।
बांद्रा की 12वीं अदालत के मजिस्ट्रेट ने 8 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र जादूटोना प्रतिबंधक अधिनियम, 2013 की धारा 3(1), 3(2), 3(3) के तहत समन जारी किया था।
21 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता प्रशांत मेहता के कार्यालय कक्ष के फर्श के नीचे 8 तांबे के कलश मिले थे, जिनमें कथित तांत्रिक सामग्री होने का आरोप था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि बीएनएसएस धारा 223 की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और किसी आरोपी की विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं थी।
सर्वोच्च न्यायालय के 18 सितंबर 2023 के आदेश के बाद 20 वर्ष की कानूनी लड़ाई के पश्चात प्रशांत मेहता को ट्रस्ट प्रशासन मिला था।
मुंबई के प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल से जुड़े कथित काला जादू मामले में ग्रेटर मुंबई सेशन कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी निकेत विजय मेहता के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी के कार्यालय के फर्श के नीचे महज कलश मिल जाना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है — इसके लिए अपराध के पीछे की मंशा और अन्य आवश्यक तथ्यों का प्रमाण भी अनिवार्य है।
फैसले का विवरण
मझगांव स्थित ग्रेटर मुंबई सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुणाल धनाजी जाधव ने क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 01/2026 को स्वीकार करते हुए बांद्रा की 12वीं अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा 8 दिसंबर 2025 को जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले पर 30 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए और उसी दिन इसे अपलोड किया गया।
यह ऐसे समय में आया है जब ट्रस्ट प्रशासन को लेकर दो पक्षों के बीच करीब दो दशक लंबी कानूनी लड़ाई चल चुकी है, और अब यह विवाद आपराधिक अदालतों तक पहुँच गया था।
शिकायत की पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता प्रशांत मेहता ने दावा किया था कि वह लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के स्थायी ट्रस्टी हैं। उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के 18 सितंबर 2023 के आदेश के बाद करीब 20 वर्ष की कानूनी लड़ाई के पश्चात उन्हें ट्रस्ट का प्रशासन सौंपा गया था। प्रशासन संभालने के बाद 21 सितंबर 2024 को उनके कार्यालय कक्ष के फर्श के नीचे से आठ तांबे के कलश बरामद हुए, जिनमें कथित तौर पर मानव अवशेष, चावल, बाल और अन्य तांत्रिक सामग्री होने का आरोप लगाया गया।
शिकायत में आरोप था कि ट्रस्ट के पूर्व प्रबंधन से जुड़े निकेत मेहता और छह अन्य आरोपियों — चेतन मेहता, रश्मि मेहता, भाविन मेहता, सुशील मेहता, निमेश शेठ और आयुष्मान मेहता — ने कथित तौर पर अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने और ट्रस्टियों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से काला जादू किया था। इस संबंध में 27 सितंबर 2024 को बांद्रा पुलिस और विजिलेंस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट तक की प्रक्रिया
पुलिस द्वारा जाँच न किए जाने पर शिकायतकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया। मजिस्ट्रेट ने 7 फरवरी 2025 को पुलिस जाँच का आदेश देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता का सत्यापन बयान दर्ज किया। इसके बाद 6 और 13 मार्च 2025 को दो गवाहों — सिविल कॉन्ट्रैक्टर कलूराम चित्रामल सैनी और विपुल दिलीप चावड़ा — के बयान दर्ज किए गए।
इन्हीं बयानों के आधार पर महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथा तथा जादूटोना प्रतिबंधक अधिनियम, 2013 की धारा 3(1), 3(2) और 3(3) के तहत आरोपियों को समन जारी किया गया था।
बचाव पक्ष की दलीलें
निकेत मेहता की ओर से अधिवक्ता आलौकिक आर. पई ने सेशन कोर्ट में दलील दी कि मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बिना तथ्यों पर उचित विचार किए तथा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए समन जारी कर दिया गया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत में किसी भी आरोपी की विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है, और यह मूलतः ट्रस्ट से जुड़े पुराने सिविल विवाद को आपराधिक मामले का रूप देने का प्रयास है।
इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि काला जादू विरोधी कानून के तहत विजिलेंस अधिकारी की ओर से जाँच और धारा 6(3) के तहत संबंधित सामग्री की जब्ती की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
आगे की स्थिति
सेशन कोर्ट द्वारा समन रद्द किए जाने के बाद निकेत मेहता को इस प्रकरण में तत्काल राहत मिल गई है। गौरतलब है कि ट्रस्ट से जुड़े अन्य पक्ष अभी भी मामले में शामिल हैं और शिकायतकर्ता के पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। यह मामला महाराष्ट्र के काला जादू विरोधी कानून की व्याख्या और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की सीमाओं पर एक महत्त्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें दीवानी विवादों को आपराधिक आरोपों में बदला जाए। दो दशक पुराने ट्रस्ट विवाद की पृष्ठभूमि में यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। सेशन कोर्ट का यह फैसला भविष्य में इस कानून के तहत समन जारी करने की प्रक्रिया के लिए एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन सकता है।
RashtraPress
1 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लीलावती अस्पताल काला जादू मामला क्या है?
यह मामला लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के प्रशासन से जुड़े विवाद से उपजा है। 21 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता प्रशांत मेहता के कार्यालय कक्ष के फर्श के नीचे आठ तांबे के कलश मिले, जिनमें कथित तांत्रिक सामग्री होने का आरोप लगाया गया। ट्रस्ट के पूर्व प्रबंधन से जुड़े निकेत मेहता सहित सात लोगों पर महाराष्ट्र जादूटोना प्रतिबंधक अधिनियम, 2013 के तहत आरोप लगाए गए थे।
सेशन कोर्ट ने समन आदेश क्यों रद्द किया?
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुणाल धनाजी जाधव ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि कलश मिलना अकेले अपराध नहीं है — आपराधिक कृत्य साबित करने के लिए मंशा और अन्य आवश्यक तथ्यों का प्रमाण अनिवार्य है।
इस मामले में कौन-कौन आरोपी हैं?
मुख्य आरोपी निकेत विजय मेहता के अलावा चेतन मेहता, रश्मि मेहता, भाविन मेहता, सुशील मेहता, निमेश शेठ और आयुष्मान मेहता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। सभी पर ट्रस्टियों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से काला जादू करने का कथित आरोप था।
महाराष्ट्र जादूटोना प्रतिबंधक अधिनियम, 2013 क्या है?
यह महाराष्ट्र का वह कानून है जो नरबलि, अमानवीय प्रथाओं और काला जादू पर प्रतिबंध लगाता है। इसकी धारा 3(1), 3(2) और 3(3) के तहत ऐसी गतिविधियाँ दंडनीय हैं जो अलौकिक शक्तियों के नाम पर दूसरों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से की जाएँ। कानून में विजिलेंस अधिकारी की जाँच और सामग्री जब्ती की भी अनिवार्य प्रक्रिया है।
अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
सेशन कोर्ट द्वारा समन रद्द किए जाने के बाद शिकायतकर्ता प्रशांत मेहता के पास मुंबई उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प है। इसके अलावा ट्रस्ट विवाद से जुड़े अन्य कानूनी पहलू अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हो सकते हैं।
